काठमाडौं : राजनीतिक सहमति नजुटे पनि एससीसीलाई संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान सरकारमाथि दबाब बढेको छ। सत्तासीन कांग्रेसकै नेताहरूले गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेको भन्दै एमसीसी रोकेर राख्न नहुने धारणा पार्टीमा राखेको छ। विपक्षी एमालेले पनि एमसीसी रोक्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको भन्दै संसद्को प्रक्रियामा लैजान माग गरेको छ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सहमतिबाट नभए संसदीय प्रक्रियाबाट एमसीसीलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कोइरालाले एमसीसीमा राजनीतिक रंग दिन नहुने बताए। ‘सम्भव भए राजनीति दलहरूबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र एमसीसीबारे निकास दिनुपर्छ, कोइरालाले भने, ‘अहिले विश्वले नै कौतुहलपूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसद्को परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित नभई यो विषय धेरै माथि उठिसकेको छ।’
एमसीसीप्रति सबै दल गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थिति आएको कोइरालाको भनाइ थियो। उनले एमसीसी परियोजनासँगै मुलुकको कूटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिने बताएका छन्। ‘नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई विभिन्न रंग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ,’ कोइरालाको भनाइ छ।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीबारे भ्रम फैलाइनु दुःखद् भएको बताए। सन् २०१२ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै एमसीसी प्रक्रियामा गएको उल्लेख गर्दै महतले त्यसयता बनेका सबै सरकार यसको प्रक्रियामा जोडिएको बताए। सडक र बिजुलीको क्षेत्रमा सहयोग चाहियो भनेर नेपालले नै सम्झौता माग गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा अहिले देशको बिजुली खेर गएको अवस्था छ। एमसीसीजस्ता सहयोगले ट्रान्समिसन बनाउने जस्ता विकासका कामहरू हुने हो।’ अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेताहरूलाई गरेको फोनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। ‘तपाईंहरूले नै छानेको परियोजना, तपाईंले नै पास गर्छौं भनी गरेको प्रतिबद्धता हो। तर किन यसमा समस्या भइरहेको छ भनी उहाँहरूले सोध्नु स्वाभाविक हो,’ प्रवक्ता महतले भने,‘यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले चासो राख्नु भएको हो।’ अरुण तेस्रोजस्तो एमसीसीलाई बनाउन नहुने महतको भनाइ थियो।
चिठी पठाउनेले प्रतिबद्धता पूरा गरुन् : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनी चिठी पठाउनेले त्यसअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ण्कमल दाहाल प्रचण्डसँग शुक्रबार भएको टेलिफोनमा ओलीले एमसीसी पास गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराएका थिए।
अमेरिकी दबाबपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरे। ओलीले एमसीसीबारे सत्तापक्षलाई पहिले निर्णय गर्न सुझाएका थिए। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार ओलीले सत्तापक्षले निर्णय गरेपछि एमालेले पनि निर्णय गर्ने बताएका थिए।
‘एमसीसी रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन’
एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्नबाट रोक्ने अधिकार सभामुख अग्नि सापकोटासँग नभएको दाबी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले ‘सभामुखले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्न दिन्न भन्नु सभामुखको अधिकारभन्दा बाहिर’ को कुरा भएको बताए। ‘पेस नगरी रोक्छु भन्ने सभामुखको अधिकार छैन,’ ओलीले भने, ‘यो उनको कर्तव्य होइन। उनले अनधिकृत ढंगले काम गर्न पाउँदैनन्।’ कृष्णबहादुर महरा सभामुखदेखि नै एमसीसीलाई अनधिकृत रूपमा रोकिएको प्रसंग उनले कोट्ट्याएका छन्। ओलीले एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा जनतामा भ्रम फैलाएको पनि आरोप लगाए।
संवादबाट हल खोजौं
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले देश र जनताको हितका पक्षमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अरूले भनेर होइन, देशको लागि हित हुन्छ भने त्यो काम गर्नुपर्छ,’ आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने। देशकै हित हुने गरी अरू देशसँग पनि सम्बन्ध बनाउनुपर्छ।’ अर्का पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा एमसीसीको विषय संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘संवाद जारी राख्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘संवादबाटै यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ।’ उनले पछिल्ला गतिविधिले एमसीसी जेलिँदै गएको टिप्पणी गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी नितान्त आर्थिक पाटो भएको बताउँदै संसद्मा छलफलको लागि पठाउनुपर्ने बताए। उनले यो विषय चीनले प्रश्न उठाउने र अमेरिकाले आरोप लगाउन मिल्ने विषय नभएको बताए।
- अहिले विश्वले नै कौतुहलपूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसद्को परीक्षणको विषय हो एमसीसी। अब सहयोग र अनुदानमा सीमित नभई यो विषय धेरै माथि उठिसकेको छ। - शेखर कोइराला, नेता, नेपाली कांग्रेस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
