काठमाडौं : २० देश राजदूतविहीन बनेको लामो समय भइसक्यो। तर, सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन। राजदूतावास राजदूतविहीन नहोस् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन वर्षअघि निर्देशिका नै बनाएको थियो। त्यसमा कसैको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने लेखिएको थियो। तर, राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी उक्त निर्देशिका पालना नभएको देखिन्छ। यसले द्विदेशीय सम्बन्धमा असर पार्ने विज्ञ बताउँछन्।
‘यथार्थ छरपष्ट छ। सर्वसाधारण नागरिकले पनि थाहा पाउने कुरा हो। राजदूत नहुँदा सम्बन्धित देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर’, पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘यो विषयमा कुनै पनि सरकार गम्भीर भएनन्। त्यसको असर अवश्य पनि देशलाई नै पर्ने हो।’ राजदूतावास खोलेर राजदूत नियुक्ति नगर्नुलाई उक्त मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको भन्ने पनि मानिने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ जनालाई कात्तिक ११ गते फिर्ता बोलाएको थियो। तीमध्ये अमेरिका, बेलायत र भारतमा मात्रै राजदूत पठाइएको छ। जसमा शंकर शर्मा (भारत), प्रा. श्रीधर खत्री (अमेरिका) र ज्ञानचन्द्र आचार्य (बेलायत) छन्। तीनै जना कांग्रेसनिकट मानिन्छन्।
‘थाहा नभएको होइन। तर, आफ्नो सानो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र आफू नजिकको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन नेताहरूले स्थापित गरेको गलत अभ्यास र संस्कारलाई भत्काउने काम कसैले सुरु गर्न सकेका छैनन्’, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘यो सरकारले भने उक्त अभ्यास भत्काउँदै छ। गठबन्धन दलमध्ये अहिलेसम्म क्षमतावान् र प्रतिभावानलाई प्राथमिकता दिऊँ भन्ने अभ्यास भइरहेको छ।’
गठबन्धन सरकारलाई ‘सफल’ बनाउन कार्यदल बनेको छ। गठबन्धन दलहरूको सुझाव लिएपश्चात् प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् कार्यदल प्रमुख पूर्णबहादुर खड्का। माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ पनि आफ्नो पार्टीले भाग नमागेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यस विषयमा गठबन्धन दलमा छलफल चलिरहेको छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी आफ्नो पार्टीले भाग खोजेर अड्काउने काम नगरेको बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रो मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्छ भनेका छैनौं’, नेता चौधरी भन्छन्, ‘भाग खोज्ने हिसाबले हामीले प्रस्ताव लगेकै छैनौं। राजदूत खाली नराखौं भन्ने अभियान हाम्रो हो।’
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार राजदूत पद खाली भइरहँदा मिसनका कार्यवाहकबाट अन्य देशमा प्रतिनिधित्व हुने काम भइरहेको छ। ‘यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कार्यक्रममा अरूले किन प्राथमिकता नदिएको भन्ने भने हुन सक्छ’, प्रवक्ता लम्साल भन्छिन्, ‘राजदूत हुँदा जति मोबिलिटी समन्वय र सम्बन्ध राम्रोसँग बिस्तार हुन्छ। त्यो राजदूत नहुँदाको अवस्थामा हुन सक्दैन।’
मन्त्रालय र राजनीतिक गरी दुवैतर्फबाट नियुक्ति गर्ने नियमित परम्परा रहेकोमा मन्त्रालय तयार नै नरहेको लम्साल बताउँछिन्। ‘राजनीतिक दलहरूबाट निर्णय हुनेबित्तिकै सबै रिक्त रहेका राजदूत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनी भन्छिन्।
उनका अनुसार अस्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, ब्राजिल, बंगलादेश, बहराइन, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, इजरायल, जापान, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, कतार, रुस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र स्पेनमा राजदूत छैनन्। श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा खाली भएको दुई वर्ष नाघ्यो।
नेपालीहरू मजदुरी अथवा अध्ययन गर्न जाने देशमा राजदूत अनिवार्यजस्तै हुने बताउँछन् पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल भन्छन्। राजदूतको उपस्थितिबिना उच्चस्तरको सम्बन्ध कायम नहुने पूर्वराजदूत पौड्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘कतिपय निर्णय यस्ता हुन्छन् राजदूत नै आवश्यक महसुस हुन्छ।’ तर, सम्बन्धित देशमा गएर भिज्न नपाउँदै राजनीतिक खिचातानीका कारण फिर्ता बोलाउने गरिएको उनको भनाइ छ।
राजदूतको पदावधि सामान्यतः ४ वर्ष हुन्छ। तर, तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मी बेलायतमा मुस्किलले एक वर्ष बस्न पाए। अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडाले गत वर्ष फेब्रुअरीमा मात्रै कार्यभार सम्हालेका थिए। चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अप्रिलमा मात्रै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए।
ओमनमा ४ वर्ष ७ महिना बसेर फर्किएकी तत्कालीन राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल भन्छिन्, ‘राजदूत नहुँदा कूटनीतिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुन जान्छ। नेपालीहरूले सहयोग चाहिएका बेला पनि छिटो र सहज ढंगबाट सेवा पाउँदैनन्’ ढकाल भन्छिन्। दलीय भागबन्डाका कारण राजदूतजस्तो अति संवेदनशील पदमा प्रत्यक्ष खलल पुगेको उनी बताउँछिन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नै बिग्रिएको छ। ‘एकपटक गएको राजदूतलाई चार वर्ष ढुक्कले काम गर्न दिँदा के फरक पर्छ ? राजदूतले राम्रो काम गर्दा हुने फाइदा भनेको देशलाई नै हो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘क्षमतावान् राजदूत पठाउने गरौँ। देशलाई त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा बलिया र सहयोगी मुलुकमा राजदूत खाली नराख्न सुझाव दिन्छन्। ‘नियमले सरकारले यही अवधिमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छैन’, डा. थापा भन्छन्, ‘कुनै पनि मुलुकमा लामो समय राजदूत पद खाली हुनु राम्रो हैन। समयसीमा नराखौं। तर, राजनीतिक ढंगबाटै भए पनि सक्षम व्यक्ति पठाउने गरौं।’
त्यसो त संसदीय सुनुवाइ, एग्रिमोलगायत लामा प्रक्रिया पूरा गरेर राजदूत हुन्छन्। त्यसपछि सम्बन्धित मुलुकमा गएर कूटनीतिका विषयमा जानकारी लिन नपाउँदै फिर्ता हुने समय आइसक्छ। कतिपय अवस्थामा त संसदीय सुनुवाइलगायत सबै प्रक्रिया सकेर सम्बन्धित मुलुकमा जाने तयारीमा रहेकाहरू अन्तिम समयमा सरकार परिवर्तनका कारण जानै पाउँदैनन्। डा. खतिवडा कम्तीमा जाने राजदूतको टुंगो लागेपछि मात्र फिर्ता बोलाउने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्।
राजदूतको विषयमा सामान्य तयारीसमेत नगरी हचुवाका आधारमा कार्यसम्पादन गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छन्। तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयसम्म नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। अहिले देउवा सरकारको पछिल्लो समस्या पनि त्यस्तै देखिन्छ।
संसदीय समितिको चासो
राजनीतिक दलका कोटाबाट नियुक्त हुने राजदूतको मापदण्ड र योग्यताबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विज्ञ र परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। ‘विज्ञ, समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल गरेर छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिनेछौं’, समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल भन्छिन्, ‘यसअघि पनि बिनाकारण समय नै नपुगी फिर्ता बोलाइएको छ। जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिग्रिने भयो। हामीले ५० प्रतिशत राजनीतिक दलले छानेको नियुक्ति र ५० प्रतिशत ब्युरोक्याट्रसका तर्फबाट नियुक्ति हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव अघि बढाएका छौं।’ ६ महिनामै फिर्ता बोलाउने अवस्था दोहोरिन नहुने उनी बताउँछिन्।
समिति सदस्यले सरकारले नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन सक्दैन भने समितिले तयार पारेको निर्देशकाअनुसार नै काम गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। भियना सन्धिअनुसार उच्च नैतिकवान व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउनुपर्ने सुझाव सदस्यहरूले राखेका छन्। सभापति खरेल भन्छिन्, ‘अब बस्ने बैठकसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेन भने परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएरै छलफल गर्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
