गठबन्धनमा परकम्प, चीनको भूमिकामा प्रश्न

काठमाडौं : अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले हालै एमसीसी फिर्ता भए ‘चीनले हस्तक्षेप गरेको अर्थमा बुझ्ने’ बताए। लूको अभिव्यक्तिसँग चीन कहाँ जोडियो भनेर जिज्ञासा उब्जिएको छ।

पूर्वराजदूत डा. लोकराज बराल भारत र अमेरिकाका हरेक विषयलाई राष्ट्रघात देख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउँछन्। तर, चीनसँगको बीआरआई सम्झौताबारे कोही नबोलेको पूर्वराजदूत डा. बरालको भनाइ छ। ‘यहाँ भारत र अमेरिकाको जे कुरा पनि राष्ट्रघात हुन्छ’, डा. बराल भन्छन्, ‘तर, एमसीसीजस्तै त हो नि बीआरआई। त्यो विषयमा चुँ पनि बोल्दैनन्। चीनको विषयमा नबोलेको देख्दा नेताहरू उतैबाट प्रभावित भएका त होइनन् भन्ने आशंका छ।’

नेताहरूको दोधारे चरित्रका कारण देश सधैं भड्खालोमा परिरहेको डा. बराल बताउँछन्। कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदादेखि नै एमसीसी अघि बढाउन अवरोध भइरहेको उनी बताउँछन्। माओवादी केन्द्रबाट बनेका सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न अवरोध गर्नुले ‘अरूबाट प्रभावित भएको’ आंशका थपिएको उनको भनाइ छ। 

‘यो प्रस्ताव संसद्को छलफलमा जान नदिने कुरा महराको पालाबाटै भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘संसद्मा टेबल गर्नै नदिने पनि हुन्छ ? उनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्् ? यसले प्रश्न खडा गर्छ।’ संसद्मा टेबल गर्नुअगावै राष्ट्रघात भनेर राजनीतीकरण गरिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भित्र–भित्र पत्र पठाउने अनि बाहिर भने जनतामा भ्रम छर्ने काम चार–पाँच वर्षदेखि नै भइरहेको छ।’

अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय कमजोर कूटनीति, नेतामा नैतिकता र इमानको संकटका कारण गन्जागोलको अवस्था आएको बताउँछन्। ‘संसद्बाट पास गर्छौं भन्नेले टेबल पनि गर्दैनन्’, पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘उनीहरू कोहीबाट प्रभावित छैनन् कसरी भन्नु ?’ एमसीसीलाई अघि बढ्नै नदिनुको पछाडि ‘कुनै न कुनै भित्री कारण’ रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘आपत्तिजनक छ भने पास गर्छु किन भन्ने ?’, उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रतिबद्धतापत्र नै किन पठाउने त ? त्यो पत्र पठाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन नि !’ 

बीआरआई सम्झौता गरेर प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै चीन पनि ‘बेखुस’ भएको हुन सक्ने उपाध्याय बताउँछन्। ‘सम्झौता गर्ने अनि प्राथमिकतामा नराख्दा उल्लु बनेजस्तो त सबैलाई भइहाल्छ नि’, उनी भन्छन्, ‘चीनलाई पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ। यता एमसीसीलाई पनि त्यस्तै बनाइँदै छ।’ 

अर्का पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा एमसीसीको विषय संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संवाद जारी राख्नुपर्छ’, डा. थापा भन्छन्, ‘संवादबाटै यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ।’ परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई बीआरआईसँग एमसीसी जोड्न जरुरी नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार एमसीसीले सन् २००४ देखि नै औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको हो। बीआरआईले २०१३ मा प्रवेश पाएको भट्टराई बताउँछन्। बीआरआई र एमसीसी फरक रहेको उनको भनाइ छ। ‘बीआरआई ऋण हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर एमसीसी अनुदान हो। यी दुई विषय नै फरक हुन्।’ 

नेपालले दरखास्त दिएर एमसीसी सम्झौता पाएको उल्लेख गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले चाहियो भनेर एमसीसी मागेका हौं। प्रतिस्पर्धाबाटै पाएका हौं।’ परराष्ट्रविद् भट्टराई नेपालका पछिल्ला क्रियाकलापले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशकै छवि गुमिरहेको बताउँछन्। 

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य देशको हितमा हुने काम राज्यले गर्नुपर्ने बताउँछन्।  ‘अरुले भनेर होइन देशका लागि हित हुन्छ भने त्यो काम गर्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘अरुले यस्तो गर नगर भन्नुपर्दैन।’ 

चीनले एमसीसी आउन नदिने, त्यसको सट्टा बीआरआई लागू गराउन खोजिरहेको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको चार महिनाअघि अर्थात् २०७४ वैशाख २९ मा बीआरआईमा सम्झौता भएको थियो। 

बीआरआईमा नौ परियोजना प्रस्तावित छन्। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्म सडक, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, दीपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक, गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र किमाथांका–हिले सडक निर्माण योजना छन्। तर, बीआरआई सम्झौताअनुसार काम भएको छैन। 

एमसीसी ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६३ करोड डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समेटिएका छन्। 

विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा नयाँ विद्युत सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी जिल्ला हुँदै जानेछ। 

सडक मर्मत आयोजनाअन्र्तगत दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। धनखोलाबाट लमहीसम्मको सडक मर्मत गरिने जनाइएको छ। लमहीबाट शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको खण्डको लम्बाइ ७७ किलोमिटर हुने जनाइएको छ।  

- यहाँ भारत र अमेरिकाको जे कुरा पनि राष्ट्रघात हुन्छ। तर, एमसीसीजस्तै हो बीआरआई। चीनको विषयमा नबोलेको देख्दा नेताहरू उतैबाट प्रभावित भएका त होइनन् भन्ने आशंका छ। – डा. लोकराज बराल पूर्वराजदूत 

- आपत्तिजनक छ भने पास गर्छु किन भन्ने ? प्रतिबद्धतापत्र नै किन पठाउने ? एमसीसीलाई अघि बढ्नै नदिनुको पछाडि कुनै न कुनै भित्री कारण छ। – दीपकुमार उपाध्याय पूर्वराजदूत

- संवाद जारी राख्नुपर्छ। संवादबाटै यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। अन्य विकल्प छैन। यसलाई लम्ब्याउनु राम्रो होइन। – डा. भेषबहादुर थापा पूर्वराजदूत

- हामीले चाहियो भनेर एमसीसी मागेका हौ। प्रतिस्पर्धाबाटै पाएका हौ। नेपालका पछिल्ला क्रियाकलापले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा देशकै छवि गुमिरहेको छ। – डा. दिनेश भट्टराई परराष्ट्रविद्

गठबन्धनमा ‘परकम्प’
संसद्बाट आउने सोमबार एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनका दुई दलले अस्वीकार गरेका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शनिबार बरु सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक केही दिन सार्न आग्रह गरेका हुन्। 

स्थानीय तह निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान दुवै जनाले दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दाहाल र नेपालबीच शनिबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। 

अमेरिकाले भने एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न ‘दबाब’ बढाएको छ। सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरी अलमल नगर्न भनेका थिए। तर, गठबन्धनका दुई दल तत्कालै एससीसी अनुमोदनका पक्षमा नउभिएपछि शनिबार भएको तीन नेताको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। छलफलमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई पनि राखिएको थियो।  

तीन नेताको छलफलको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ‘एमसीसी संसद्मा लैजानै ढिलो भयो’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। तपाइहरूको धारणा संसद्मा राख्नुहोस्। जे निर्णय हुन्छ त्यहीँ गरौं।’ 

प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार तोकिएको छ। ‘एमसीसीको विषयमा पहिला विस्तृत बुझ्नुहोस्। पार्टीका अन्य साथीहरूलाई पनि बुझाउनुहोस्,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सदनमा छलफल गरौं। सदनमै लैजान नदिने पनि हुन्छ ?’ गठबन्धनका दलहरूले नमाने पनि एमसीसीलाई संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने दबाब कांग्रेसमा बढ्दो छ। 

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले भने स्थानीय तहको चुनावअघि एमसीसी टेबलमा लैजानै नसकिने अडान प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए। दाहलले बरु संसद् बैठक दुई दिन पर सार्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालले सबै दलबीच साझा धारणा बनाएर एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘जबरजस्ती एमसीसी सदनमा लगियो भने पनि आगामी निर्वाचन बिथोलिन्छ,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अहिले नै अगाडि लैजाऔं भन्नेतर्फ नलागौं। चुनावपछिको समय मागौं। त्यतिबेलासम्म एउटा वातावरण बन्छ।’ 

दाहालकी छोरी गंगा दाहालले २ गतेको पूर्वनिर्धारित संसद् बैठक ४ गते सार्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको बताएकी छन्। ‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा २ गते हुने भनिएको संसद् अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले २ गते उपस्थित हुन नसक्ने र संसद् सार्न गरेको अनुरोधको कारण अध्यक्षद्वयले फागुन ४ गते राख्न सुझाव दिनुभएको छ,’ गंगाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्। गठबन्धनको एक दल एकीकृत समाजवादीले फागुन २ गते एमसीसीविरुद्ध आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतार्दै छ। 

अमेरिकाले भने फेब्रुअरी २८ अर्थात् (फागुन १६) भित्र संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन दिएको छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी पारित नभए ‘नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने’ सम्मको चेतावनी दिएकाले प्रधानमन्त्री देउवा निकै ‘दबाब’ मा छन्।  अमेरिकाले हरेक दिनजसो बालुवाटारमा पत्राचारसँगै फोन सम्पर्कसमेत गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। शुक्रबार पनि एमसीसी मुख्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा इमेल आएको थियो। जसमा सहमति र पछिल्लो अपडेटका विषयमा जानकारी मागिएको थियो। 

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रसमेत एमसीसी मुख्यालयमा पठाएका प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले दिएको समयसीमा सकिन पनि अब दुई हप्ता मात्र बाँकी छ। 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अझै १–२ दिन शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ। सहमति जुटाउने प्रयास पनि उहाँको हुनेछ। तर, अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। सरकारले अगाडि बढाउने वातावरण बनायो भने सभामुखले रोक्न मिल्दैन।’ 

अमेरिकाको चासोपश्चात् एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि बढाउने विभिन्न विकल्पबारे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष दलका नेतालगायत कानुनविद् र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र परामर्शलाई तीव्रता दिएका छन्। 

‘सभामुख हटाउने भन्ने कुरा के हो ?’
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले ‘एमालेसँग मिलेर सभामुखलाई हटाउन खोजेको भन्ने कुरा के हो’, भनी प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बालुवाटार छलफलमा प्रश्न गरेका थिए। ‘कांग्रेसले प्रतिपक्ष एमालेसँग मिलेर सभामुख हटाउनेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको कुरा सुनेको छु। के हो खासमा ?’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। 

सभामुख हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको दाहालले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालको कुरा गलत भएको जवाफ दिएका थिए। ‘तपाईं हुँदै नभएको कुरा सुन्नुहुन्छ। सभामुख हटाउने विषय अहिले सोच्न सकिन्न हेर्नुस्’, देउवाको जवाफ थियो, ‘बाहिरका कुरा धेरै नसुन्नुस्।’ 

एकीकृत समाजवादी सडकमा
गठबन्धनको सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीविरुद्ध सडकमै ओर्लिने भएको छ। उसका जनवर्गीय संगठनहरूले सोमबार राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्। एमसीसीविरुद्ध व्यापक जनता सडकमा उत्रार्ने तयारी भइरहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। 

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष  दाहालले संशोधन वा परिमार्जन नगरी एमसीसी जस्ताको जस्तै अनुमोदन गर्न नहुने धारणा पार्टीका नेताहरूसँग राख्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले ‘जबर्जस्त’ संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने अवस्था आए आफ्नो पार्टी सत्ताबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा दाहालले नेताहरूसँग भन्ने गरेको स्रोतले बतायो। 

‘प्रधानमन्त्रीले जर्बजस्त अघि बढाउन खोजे नैतिक रूपमा सरकारमा बस्न नमिल्ने हुन्छ’, दाहालले नेता\कार्यकर्तासँग भनेको उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयास पनि तीव्र बनेको दाहालको ठम्याइ छ। चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहनेमा ढुक्क हुने स्थिति नरहेको आफूनिकटलाई बताउने गरेको स्रोतले बतायो। 

- कांग्रेसले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिलेर सभामुख हटाउनेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको कुरा सुनेको छु । के हो खासमा ? – पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

- अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। तपाईंहरूको धारणा संसद्मा राख्नुहोस्। जे निर्णय हुन्छ त्यहीँ गरौं। – शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री

- जबरजस्ती एमसीसी सदनमा लगियो भने पनि निर्वाचन बिथोलिन्छ। त्यसैले अहिले नै अगाडि लैजाऔं भन्नेततर्फ नलागौं। चुनावपछिको समय मागौं। – माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष, नेकपा एकीकृत समाजवादी