काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनलाई स्पष्ट थाहा छ, महाभियोग पारित हुन संसद्मा आफूसँग आवश्यक बहुमत छैन। विपक्षी एमालेले सहयोग नगरी महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन भन्ने पनि थाहा छ। र, पनि सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार (एकाएक) महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ।
एमसीसीमा अल्झिएको राजनीति विवाद नयाँ मोडतिर सरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले ४ महिनादेखि न्यायालय अवरुद्ध गरेको, स्वतन्त्र, निष्पक्ष सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको, अतिशय विकृति, विसंगति भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायत २१ वटा आरोप महाभियोगमा लगाइएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो। महाभियोग प्रस्तावका प्रक्रियाबारे राय लिन कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडु र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई पनि बैठकमा उपस्थित गराइएको थियो।
शीर्ष नेताको सहमतिअनुसार आ-आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। ‘आइतबार बिहानसम्म पनि ७\८ जना नेतालाई मात्रै थाहा थियो,’ एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘नेताहरूको निर्देशनपछि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न लाग्यौ र महाभियोग दर्ता गर्यौ।’ संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्रै एकमत नजुटेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। तर, गठबन्धनकै जसपाका सांसदको भने हस्ताक्षर छैन। प्रतिनिधिसिभाका एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ।
गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार ‘अति गोप्य हिसाबले महाभियोग लगाउने’ तयारी करिब एक महिना अघिदेखि नै थियो। निर्णय भने शीर्ष नेताको शनिबारको बैठकले गरेको हो। त्यहीअनुसार आइतबार बिहानै महाभियोग दर्ता भएको हो।’ उनले भने, ‘आइतबार लाग्ने महाभियोग दर्ताको खबर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शनिबार साँझ मात्रै थाहा पाएका थिए। ’
एमसीसीमा ‘लेनदेन’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन गठबन्धनभित्र सघन वार्ता र छलफलमा थिए। तर, गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए। सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘पारित भए पनि नभए पनि संसद्को निर्णय प्रक्रियामा भने एमसीसी लैजानैपर्ने’ प्रस्ताव गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा राख्दै आएका थिए। शनिबारको बैठकमा पनि देउवाले एमसीसी संसद्मा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए। देउवाले जसरी पनि एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजाने नै भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि संसद्मा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
नेताहरूका अनुसार त्यसपछि देउवा महाभियोगको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेका थिए। देउवाले मानेपछि एमसीसी सम्झौता फागुन ४ गतेको संसद् बैठकमा टेबल गर्न दाहाल र नेपाल पनि सकारात्मक बनेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। त्यसअघि देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन आफूले दुई पटक आग्रह गरिसकेको जानकारी नेताहरूलाई गराएका थिए।
चौतर्फी दबाब
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सत्ता गठबन्धनलाई ‘लडाइँमा साथ दिएका कानुनव्यवसायी’ को चर्को दबाब थियो। उनीहरूले गठबन्धनका नेताहरूलाई भेट्दै जबरा काममा फर्कने अवस्था आए गठबन्धनलाई आगामी दिनमा सहयोग नगर्ने ‘धम्की’ दिँदै आएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरूको विरोधका बाबजुद पनि जबरा भने ‘टसमस’ थिएनन्।
गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिने भए पनि जबरा सर्वोच्च आउजाउ नै गरिरहेका थिए। जबराविरुद्ध आन्दोलन भएको सय दिन कटिसकेको छ भने ९० दिनदेखि उनले बेञ्च सम्हाल्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि न्यायालय अवरुद्ध रहे पनि जबरा राजीनामा नदिने बरु काममा फर्किने मनस्थितिमा थिए। नेपाल बारले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन आग्रह गरेको थियो। तर, न्यायालयको विवादमा न्यायालयभित्रै सुल्झनुपर्ने अधिकांश नेताहरूको धारणा हुन्थ्यो। कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले चार महिनादेखि न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता र चिन्ता नलिएका कारण महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए।
‘न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायपालिका हो,’ बडुले भने, ‘महाभियोग लगाउनै नपर्ने गरी न्यायालयको समस्या समाधान पनि गर्न खोज्यौं तर, त्यसको बेवास्ता भएपछि हामीले यो कदम उठाउनुपरेको हो।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब निकास निस्कने उनले बताए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न नेताहरूसँगै कानुनमन्त्री बडु पनि संसद् सचिवालय पुगेका थिए।
१४ जनाको मुद्दाले झस्कायो
एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद विरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतबारलाई तोकिएपछि गठबन्धनको सहयात्री एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल झस्किएका थिए। कुनै पनि बेला आफ्नाविरुद्ध जे पनि निर्णय आउन सक्ने नेपालको बुझाई थियो। तीन दलका नेताहरूको बैठकमा नेता नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्के गठबन्धनलाई घाटा हुने भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘सम्मानजनक निकास’ को कुरा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्के गठबन्धनविरुद्ध जान सक्ने बुझाइ नेताहरूमा थियो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘केपी ओलीको सत्ता ढालेर आफूले सहयोग गर्दा उल्टै आफूमाथि आक्रमण भएको बुझाई जबरामा थियो। उनी, काममा फर्के गठबन्धनविरुद्ध जान सक्ने अवस्था थियो। ’
जबराले देउवालाई भनेका थिए, ‘राजीनामा दिन्न, ६ महिनाअघि बिदा बस्छु’
दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिरको दोस्रो साता प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बालुवाटार बोलाएर ‘राजीनामा दिन’ आग्रह गरेका थिए। देउवा निकट एक नेताका अनुसार त्यस बखत जबराले अहिले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले ‘निकास’ के त भनी जिज्ञासा राख्दा जबराले ‘पदावधि सकिन ६ महिना अघि मात्रै आफू सम्माजनक घर बिदामा बस्नसक्ने’ जवाफ प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको देउवा निकट ती नेताले बताए। जबराको कार्यकाल लगभग एक वर्ष बाँकी छ।
जबरा सक्रिय हुन खोजेपछि....
विवादमा परेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। उनले न्यायपरिषद्को बैठक गरेर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए। न्यायपरिषद् नबस्दा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश जबराले गत आइतबार बैठक बोलाएका थिए। तर, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बैठकमा गएनन्। उनले परिषद् बैठक स्थगित गर्न जबरालाई निर्देशन दिएका थिए। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले जबराले अबको बैठकमा कानुनमन्त्री नआए पनि निर्णय गर्ने सन्देश पठाएका थिए। ‘सम्मानजनक निकास’ को बचन दिएका जबरा निकासको सट्टा सक्रिय बन्न खोजेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवादेखि गठबन्धनका नेताहरूसम्म पुगेको थियो। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पुस २५ गते नै जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने करिब-करिब पक्का जस्तै भएको थियो। तर, एमसीसीमा कुरा नमिलेपछि संसद् बैठक पर सारेर महाभियोगको प्रस्ताव त्यसै रोकिएको थियो।
के भन्छन् नेताहरू ?
कानुनमन्त्री बडुले अदालतमा गतिरोधको संवैधानिक निकास प्रारम्भ भएको बताए। कांग्रेसका नेता एनपी साउदले भने ‘महाभियोगका विषयमा न्यायालय गतिरोधमा थियो। नागरिक समाज र बार सबै आन्दोलनमा थिए। न्यायालयमा जुन गतिरोध थियो, त्यसले न्याय पाओस्। जनतालाई सस्तो सुलभ किसिमले न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा बेथिति निम्तिएको थियो त्यसकारण यो महाभियोग ल्याइएको हो। ’
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले शक्ति सन्तुलनको आधारमा काम गर्न नसकेकाले जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याइएको बताइन्। एमसीसी सम्झौता र महाभियोग प्रस्तावबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले बताइन्। कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्न महाभियोग दर्ता गरिएको बताए। , ‘लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध न्यायलयभित्रै संवादबाट समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो,’ महतले भने, ‘अब संवैधानिक निकास दिन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले महाभियोग दर्ता गराउनुपर्यो।’
एकीकृत समाजवादी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले मार्ग प्रशस्त गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको विकल्प नभएको बताए। ‘विभिन्न माध्यमबाट प्रधानन्याधीशलाई निकास दिनुहोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थियौ,’ खतिवडाले भने, ‘अन्तिम उपाय महाभियोग नै भयो। ’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयको नेतृत्वले निष्पक्ष रूपमा न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताए। ‘तीन महिनादेखि स्वतन्त्र न्यायालयमा अवरोध भएको तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो,’ उनले भने। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले अदालत अवरुद्ध हुँदा जनता मारमा परेकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५
१६१. संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यका विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव : (१) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ।
स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि ‘पदाधिकारी’ भन्नाले ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी’लाई सम्झनुपर्छ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ।
(३) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग गर्नुपर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ।
(५) उपनियम (२) वा (४) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ। यसरी पेस भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
(९) उपनियम (१) र (८) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन।
- महाभियोग लगाउनै नपर्ने गरी न्यायालयको समस्या समाधान पनि गर्न खोज्यौं तर, त्यसको बेवास्ता भएपछि हामीले यो कदम उठाउनुपरेको हो। अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निकास निस्कन्छ। - दिलेन्द्रप्रसाद बडु मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
- तीन महिनादेखि स्वतन्त्र न्यायालयमा अवरोध भएको थियो। न्यायालय संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो। -देवप्रसाद गुरुङ प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र
- आइतबार बिहानसम्म पनि ७–८ जना नेतालाई मात्रै थाहा थियो। नेताहरूको निर्देशनपछि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न लाग्यौ र महाभियोग दर्ता गर्यौ। -जीवनराम श्रेष्ठ प्रमुख सचेतक, एकीकृत समाजवादी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
