बाइडेन भन्छन् : रुसले आक्रमण गर्ने सम्भावना अझै छ

बाइडेन भन्छन् : रुसले आक्रमण गर्ने सम्भावना अझै छ

वासिङटन डिसी : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको सम्भावना अझै बाँकी रहेको बताए। उनले आक्रमण भए ठूलो मानवीय क्षति हुने बताएका छन्।

राष्ट्रका नाममा टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै बाइडेनले अमेरिका यस्तो कदमको निर्णायक जवाफ दिन तयार रहेको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपतिले रुसले युक्रेनसँगको सिमानामा सेनाको संख्या बढाएर करिब १ लाख ५ हजार पुर्‍याएको बताए ।

रुसका रक्षामन्त्रीले मंगलबार सैन्य बलको संख्या घटाइएको बताएका छन्, जबकि बाइडेनले यो तथ्य पुष्टि हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

'रूसका लागि केही सेना फिर्ता गर्नु राम्रो हो, तर यो अझै पुष्टि भएको छैन,' उनले भने, 'रूसी सैन्य एकाइहरू तिनीहरूको अड्डाहरूमा फर्किरहेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएकोका छैन। हाम्रो विश्लेषणमा रूसी सेनाहरू अझै पनि युक्रेनी सीमामा डरलाग्दो स्थानमा तैनाथ रहेका  फेला पारेका छौं।'

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको सुरक्षा चिन्तालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने भनाइ राखेपछि बाइडेनको यो भनाइ आएको हो ।

पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजनालाई सधैं अस्वीकार गर्दै आएका छन्। विगतमा उनले रुस युरोपमा अर्को युद्ध नचाहेको बताएका थिए तर नोभेम्बरदेखि दुई देशको सिमानामा तनाव बढ्दै गएको छ ।

युक्रेन एक पूर्व सोभियत देश हो। रुससँग युक्रेनको गहिरो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ।

पुटिन पश्चिमी देशहरूबाट आश्वासन चाहन्छन् कि युक्रेन नेटो सैन्य गठबन्धनमा समावेश हुनेछैन किनभने रूसले युक्रेनको कुनै पनि विस्तारलाई आफ्नो लागि खतराको रूपमा हेर्छ, तर नेटोले पुटिनको मागलाई अस्वीकार गरेको छ।

योसँगै बाइडेनले युक्रेनमाथि कुनै पनि आक्रमण गरेमा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरा फेरि प्रष्ट पार्दै दुई देशबीच युद्ध भए अमेरिकी अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । अमेरिकामा बिजुली कटौती र मूल्य वृद्धिको समस्या हुन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.