एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धन नै एक ठाउँमा उभिन नसकेपछि तिनकै लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
पछिल्लो समय देशमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को विषयमा ठूलो विवाद चर्किएको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा धेरैले आआफ्ना किसिमका तर्क गरेका छन्। तर्कमा विविधता छ। कसैले चुरो कुरो समाएर तर्क गरेका छन् त कसैले सुनेका आधारमा बिना पुष्टि बोलेका छन्। ती तर्कहरू एकबाट अर्कोमा पुग्दा यतिसम्म अतिरञ्जित भएर गएका छन् कि नेपाली भूभाग अमेरिकाले कब्जा गर्ने, नेपाल अमेरिकाको सैन्य क्रीडास्थल बन्नेदेखि लिएर पूरै नेपाल नै अमेरिकालाई बेचिनेसम्मको अर्थ लाग्ने गरेका छन्। त्यसले आम सर्वसाधारणलाई पनि त्रसित बनाएको छ। सोझासाझा जनता कतै एमसीसीले हाम्रो अस्तित्व नै गुम्ने त होइन भन्ने डरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग सुनेका सूचनाको पुष्टि गर्ने आधार नहुन सक्छ, समय नहुन सक्छ, ज्ञान नहुन सक्छ।
नेपालका नेता जिम्मेवार ढंगले जनताप्रति उत्तरदायी भएर मुलुकप्रतिको एउटा निष्ठाका साथ राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसो गरेका हुन्थे भने आज एमसीसीको यति ठूलो विवाद नेपाली राजनीतिमा हुने थिएन सायद। नेताहरूले सत्तास्वार्थका लागि विगतका दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बन्धक बनाएका घटना भएका कारण जनतामा नेताप्रतिको विश्वास गुमेकाले अहिले यति ठूलो विवाद भएको हो। अर्कोतर्फ नेताहरूमै यस विषयमा विवाद हुनुमा पनि राष्ट्रिय हितभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको स्वार्थ हावी भइरहेको देखिएको छ।
त्यसमाथि एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउने विषयमा पनि त्यसलाई आड बनाएर आफ्ना मागहरू पूरा गराउने प्रयत्न भइरहेका छन्। एमसीसीका विषयमा दलहरूले यस्ता सर्तहरू राखेका छन् कि ती सर्तहरू र यो सम्झौताबीच कुनै सम्बन्ध छैन। आपसमा सम्बन्ध नै नभएका सर्तहरू राखिनुको अर्थ के ? आम मानिसमा जिज्ञासा पैदा भएको छ। हो, यसलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बार्गेनिङ भइरहेको छ। र, त्यो बार्गेनिङ पछिल्लो समय ब्ल्याकमेलिङको स्तरसम्म झरिसकेको देखिएको छ।
यसको एउटा उदाहरण हो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव। एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धन नै एक ठाउँमा उभिन नसकेपछि तिनकै लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। त्यसै समयमा एमसीसी पास नभए चीनको प्रभाव परेको सम्झिने अमेरिकी धम्कीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चर्को दबाब पर्न गएको देखिन्छ। हुन त पुनः दबाब दिएको होइन भनेर पनि समाचार आइरहेका छन्। तर, यता दाउ खोजेर बसिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मौकामा चौका हान्न पुगे। समाजवादी पार्टीका १४ जना सांसदमाथिको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढेपछि नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्ने प्रचण्ड र माधवले देखेनन्। त्यसैले उनीहरूले एमसीसीमा साथ दिने तर त्योभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भनेर बार्गेनिङ गरे। जसका विषयमा समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यसैको नतिजाबमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि महाअभियोग लगाइएको पनि स्पष्ट भइसकेको छ। यसले नै एमसीसी माथि कति गम्भीर खेल भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ।
नेपाल आफैंमा धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण सामरिक भूभाग हो। हाम्रा दुई छिमेकी उत्तरतर्फको चीन र दक्षिणतर्फको भारत कुनै न कुनै हिसाबले विश्वका शक्ति राष्ट्रको स्थानमा उक्लिने दौडमा रहेका एसिया महाद्वीपका ठूूला मुलुक हुन्। यी दुईवटा मुलुक राजनीतिक व्यवस्थाको हिसाबले ठीक विपरीत छन्। त्यसमा पनि चीन जनसंख्या, सैन्य शक्ति र आर्थिक उन्नतिका हिसाबले विश्वमा आज दोस्रो नम्बरमा छ। पहिलो नम्बरमा उक्लिने तरखर गरिरहेको छ चीन। यस्ता छिमेकीको बीचमा रहेको नेपाल पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू युरोप र अमेरिकाका लागि पनि त्यत्तिकै ठूलो महत्त्वको मुलुक बनेको छ।
चीन र भारतको बीचमा रहेको र सीमा जोडिएको मुलुक भएकै हिसाबले पश्चिमा मुलुकका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण मुलुक हो भन्ने सहजै बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले अपनाउने विदेश नीति वा छिमेकी मुलुकसँगको पारस्परिक सम्बन्ध र पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्ध अन्यन्त सोच विचारका निर्धारण गर्नुपर्छ। कुन समयमा कस्तो कुटनीतिक व्यवहार कोसँग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? हामीले कसरी आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई हाम्रो अवस्था बुझाउनुपर्छ ? र, हामी कसरी ‘सर्भाइभ’ गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले जान्ने र बुझ्ने विषय हो। होइन भने एकै ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले समयमै विचार गर्नुपर्ने थियो।
शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्झौता, लेनदेन, कारोबार गर्नु नराम्रो होइन। तर, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समयमै अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले मुलुक र जनतालाई पार्ने दूरगामी प्रभावको समयमै जानकारी वा हेक्का राख्नुपर्छ। यसमा केही ज्ञान नराखीकन सहायता सहयोग पाइयो भन्दै सन्धि, सम्झौता गर्नु वा हस्ताक्षर गर्नु कति उचित हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो ? समयमै नेताहरूले यो कुरा बझ्नु पथ्र्यो। नेताहरूको अदूरदर्शिता र अज्ञानताका कारण नेपाल र नेपालीलाई दूरगागी असर पर्नु हुँदैन। तर, हाल नेपालमा एमसीसीका कारण त्यही हुन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। जो हुनु हुँदैनथियो। त्यसो हुँदा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु अथवा सर्वदलीय सहमति बनाएर यसलाई संसद्बाट पारित गर्नै पर्दैन।
शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्झौता, लेनदेन, कारोबार गर्नु नराम्रो होइन। तर, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समयमै अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ।
संसद्बाट पारित नगरी सम्झौताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास राखेर निर्धारित समय सीमाभित्र एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यो विश्वास अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई दिलाउन सक्ने हो भने यो प्रक्रियागत झन्झट गर्नुपर्ने थिएन। यो सम्झौताप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताबारे एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराउन र संसद्मा पारित नै गर्नु नपर्ने कुरामा केन्द्रित हुन सक्नु राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ। अब एमसीसी सम्झौता कसले र किन गर्यो ? एमालेका वरिष्ठ नेता भीम रावल किन यसमा मुछिँदै छन् ? देउवा र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर दिएको पत्रको हैसियत के हुने ?त्यो पत्र सम्झौताको अंगको रूपमा समझौता अनुमोदन प्रक्रियाको पक्षको रूपमा हेर्न वा मान्न सकिने हो वा होइन ?
राजनीतिक दलका नेता यसरी गैरजिम्मेवार किन बन्छन् ? सत्ता र स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने नेतामा शैली यथावत् रहिरहने हो भने उनीहरूले आफूपछिको नेतृत्वलाई के शिक्षा दिइरहेका छन् ? त्यसले नेपाल र नेपालीलाई आउने दिनमा कता लैजान्छ ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ समयमै खोजिनु पर्छ। आउने जवाफका आधारमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता सच्चिनु पर्छ। अहिले उठेका प्रश्नहरूको जवाफको एउटै निष्कर्ष हुन्छ। अर्थात्, यो संविधान, यो व्यवस्था र यी राजनीतिक दलहरू समयमै सुध्रिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हुनेछ। अन्यथा, यी विद्यमान दल र नेताहरूभन्दा फरक विकल्प नेपाली जनताले खोज्न र खडा गर्न आवश्यक देखिनेछ।
नेताहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्। आफ्ना प्रतिनिधि जनताले छान्ने हो। अहिलेका दल र नेताले आफ्नो ठिकसँग प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको निष्कर्षमा जनता पुगे भने जनताले यिनीहरूको विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिँदैन। नेपालका नेताका काम कारबाही र अदूरर्शिताले संविधान र व्यवस्था असफल हुने र विकल्पतिर जनता जानुपर्ने हुन सक्छ। यो यथार्थ नेताहरूले बेलौमा बुझ्नुपर्छ। एमसीसीकै विषयलाई हेर्ने हो भने पनि जनताले आफूले मतदान गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास गरेको देखिएन। वास्तवमा लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व उनीहरूले चुनावमा जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने हो। त्यसैका लागि नै अर्बौंखर्च गरेर चुनाव गर्ने हो। तर, अहिले यस्तो अवस्था आइसकेको छ कि आफूले चुनेको प्रतिनिधिले देश हितमा काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा उनीहरूलाई शंका लागेको छ।
अन्यथा संसद्मा लैजाने भन्ने विषयमा विवाद हुनु नपर्ने हो। किनकि यदि उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिलाई एमसीसी राष्ट्रघाती लाग्यो भने उनीहरूले नै प्रतिनिधिसभाबाट विफल बनाएर पठाउँछन्। त्यसका लागि सडकमा आन्दोलनको आवश्यकता नै पर्दैन। अहिले सडकमा एमसीसीको विरोध हुनुको एक कारण आफूले चयन गरेको प्रतिनिधिप्रति विश्वास नहुनु नै हो। उनीहरूले कतै गलत निर्णय त गर्दैनन् भन्ने जनतामा शंका उत्पन्न भएको छ। त्यसैले अब आउने दिनमा नेताहरूले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेनन् भने उनीहरू अर्के विकल्पको खोजीमा निस्कने निश्चित छ। त्यसैले नेताहरू समयमै सुध्रिएको उचित हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
