राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि नेता र कार्यकर्ताको सोच र संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेन।
मुलुकको राजनीतिमा अनौठो विशेषता देखिएको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा विवाद खडा गरी त्यसलाई मियो बनाएर जनतामाथि दाइँ लगाउने प्रवृत्तिको विकास हुनु दुःखलाग्दो हो। यस खालको प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा सतहमै देखिन थालेको छ। कुनै राजनीतिक मुद्दा वा विषयको समाधानभन्दा विवाद खडा गर्ने र त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिने कसरत भइरहेको छ। विवादित विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित दलले आफू र पार्टीविरुद्धको आक्रोश तथा प्रतिकूल भावनालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। केही समययता यस खालको सोच बढी हावी हुन पुगेको छ।
केही समय अघिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक पार्टीबीच आगामी वैशाख÷जेठ महिनामध्ये कहिलेसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस चलिरहेको छ। यसले सरकारले वैशाखको अन्तसम्ममा निर्वाचन हुने भनी घोषणा गरी निर्वाचनको मिति तय भएको छ। यससम्बन्धी विवादको टुंगो लागे पनि देशले वास्तवमा यस्ता गरिने चुनावबाट कति लाभ लिन सकेको छ ? बारम्बर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसको मतलव प्रजातन्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मान्ने देशले चुनाव पद्धतिमा जानु नै हुँदैन भनी भन्न खोजिएको होइन। तर त्यसरी सम्पन्न भइराख्ने निर्वाचनले सार्थक परिणति भने आउन सक्नु पर्छ। नत्र त्यस्तो निर्वाचनप्रति विस्तारैविस्तारै जनताको मोह भंग हुन जाने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले देश र जनताको हित भलाइको लागि उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्न सक्ने परिणाम ल्याउन सक्ने चुनाव पद्धति विकास र सुधार नै आजका लागि मुलुकको आवश्यकता हो।
अर्ली इलेक्सन कि लेट इलेक्सन ?
राजनीतिक दलहरू आआफ्नो स्वार्थ र दाउपेचमा अल्झनु हुँदैन। वैशाखभित्र वा ६ महिना लम्ब्याएर निर्वाचन गर्दैमा निमुखा जनताको दैनिकीमा तात्विक असर वा प्रभाव पुग्ने देखिँदैन। भ्रष्टाचारको सूचकांकले राजनीतिक दल र शासकको अनुहारलाई प्रतिविम्बित गरेको जगजाहेरै छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्येमा नेपाल पनि पर्छ।
त्यसैले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई पनि सूक्ष्मरूपमा अवलोकन गर्नुपर्छ। हुन त वैशाखको अन्तसम्ममा निर्वाचन गरिने गरी स्थानीय चुनावको घोषणा भइसकेको छ। तर यस्ता चुनाव गरिनु र प्रतिनिधि चयन गरिनु मात्रले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताको आकांक्षा र चाहना परिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यसका लागि निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ। हो, आउँदो वैशाखको अन्तमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेको समयमा नै सम्पन्न हुनु राम्रो कुरो हो। तर, वैशाखभित्र निर्वाचन हँुदैन वा चुनाव समयमा नहुँदैमा संविधान पद्धतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेबाहेक देशमा कुनै अनिष्ट वा बज्रपात भइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन।
नेपालको वर्तमान निर्वाचन पद्धतिमा केही कमी, कमजोरी नभएका र नरहेका होइन। त्यस्ता त्रुटि कमीलाई सम्बोधन गरी चुनावी पद्धतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएमा संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो गर्न पनि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुन सक्नु पर्छ। यस्ता चुनाव पद्धतिमा गरिने सुधार र परिमार्जन गर्न हालका राजनीतिक पार्टी वा समूहबीच आपसमा घनिभूत छलफल गर्न र सोबमोजिम सहमतिमा पुगी निक्र्योल गर्न सकिने कुरा हो।
अहिले सबैले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण एवं गहन बहसको विषय भनेको हालको निर्वाचन पद्धतिलाई कसरी र कस्ता सुधार गर्ने भन्ने हो। त्यस्ता किसिमका सुधारबाट कसरी सुशासनयुक्त, उत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक पार्टी चुनावमा निर्वाचित भई सरकारमा आउन सक्छ ? यस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित र विश्लेषण हुनु जरुरी देखिन्छ। निर्वाचन पद्धतिमा के कस्ता सुधार गर्ने, कसरी विद्यमान राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ ? घनिभूत विचारविमर्श गर्नुपर्छ। स्वच्छ रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरी योग्य र इमान्दार जनप्रतिनिधिको चयन भई राज्य व्यवस्थालाई कानुनसम्मत र निष्पक्ष ढंगमा सञ्चालनका लागि पनि हाल कायम रहेको उम्मेदवार चयन गर्ने निर्वाचन पद्धति प्रभावकारी र फलदायी देखिएको छैन।
अहिलेको राजनीतिक परिपाटी र चुनावी पद्धतिबाट मुलुक परिवर्तन नहुने सिद्घ भइसक्यो। त्यसका लागि एउटा विकल्प भने उम्मेदवार चयनका लागि अन्तरपार्टी निर्वाचन गराउनु पर्छ।
हाल देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने र उत्तरदायित्व बहन गर्ने सोच भएको राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ। त्यस्ता जनप्रतिनिधि र जनसरकार निर्वाचन पद्धतिबाट आओस् भन्ने सर्वसाधारणको चाहना देखिन्छ। जनताले चाहेका यस खालको सोच र चाहनालाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा नहुँदासम्म स्वच्छ र निर्मल शासन व्यवस्थाको परिकल्पना सार्थक हुँदैन। जनताको विकासप्रतिको आकांक्षा पनि पूरा हुन सक्दैन। विद्यमान शासकीय व्यवस्था र स्वरूपको चिन्ता गर्ने हो भने नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, स्वतन्त्र व्यक्तित्वलगायत सामाजिक अगुवाहरू त्यस्ता विषयमा छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसरी एउटा निक्र्योलमा पुग्न र त्यसबाट आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ।
राजनीतिक एजेन्डा र भागबन्डाका विषयमा दलबीच झैझगडाको विवादले हद पार गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यस्ता स्वार्थ र लोभबाट टाढा रही मुलुकको भविष्यको बारेमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। ती क्षणिक स्वार्थका विषयलाई पर सारेर राजनीतिक पार्टी र समूहलाई के कस्ता तरिकाबाट शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह र सुझाव दिन सक्नु पर्दछ।
पद्धतिमा आमूल सुधार
मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा हालको राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएका त्रुटि कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ। यस्तो सुधारको पहिलो खुड्किलो भनेको हाल कायम रहेको दलीय राजनीतिले पहल गर्दै आएको उम्मेदवार तय गर्ने पद्धति हो। यसमा आमूल सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। वर्तमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि तहको चुनावमा उम्मेदवार हुनका लागि राजनीतिक पार्टीको शीर्ष नेताको समर्थन र आशीर्वाद आवश्यक पर्छ।
वर्तमान परिपाटीमा कसैले राजनीति गर्दा आफ्नो क्षेत्र वा जिल्लामा जतिसुकै लोकप्रिय र प्रसिद्ध भएर मात्र पुग्दैन। राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद र समर्थनबिना चुनावमा उम्मेदवार समेत हुन पाउँदैन। यस खालको दलीय पद्धति भएको हँुदा स्वतन्त्र उम्मेदवार भई चुनाव जित्न पनि सजिलो छैन। त्यसैले उम्मेदवारीको आकांक्षीहरू नेता र पार्टीको शरणमा पुग्न बाध्य छन्। नेताको चाहना र आकांक्षाबमोजिम नै कार्यकताले चुनावमा उम्मेदवार हुने अवसर पाउँछन्। यस किसिमको चुनावी पद्धति कायम रहँदासम्म जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही जनप्रतिनिधि पाउन तथा तिनीहरूबाट उच्च शासन पद्धतिको
विकास सम्भव पनि छैन।
वर्तमान चुनावी पद्धतिमा जनतालाई खुसी वा प्रभाव पारेर उम्मेदवार भई जनप्रतिनिधि हुन पाउने अवसर विरलै प्राप्त हुनसक्छ। केवल नेता वा पार्टीलाई खुसी पारेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। जनप्रतिनिधिले जनतालाई खुसी बनाउने राजनीतिभन्दा नेतालाई खुसी राख्न सके मात्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने देखिन्छ। यस्तो परिपाटी कायम रहँदासम्म जनताले आफूप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि पाउन सक्दैन। राजनीतिक पार्टी वा त्यसका नेताप्रति उत्तरदायी हुने प्रतिनिधिको चयन हुने परिपाटीले मुलुकको विकास हुन सक्दैन। जनताको अवस्थामा सुधार हुँदैन। त्यसैले यस किसिमको पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। सर्वसाधारण जनताप्रति सिधै उत्तरदायी हुने चुनावी पद्धतिको विकासका लागि राजनीतिक पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
त्यसका लागि एउटा विकल्प भने उम्मेदवार चयनका लागि अन्तरपार्टी निर्वाचन गराउनु पर्छ। त्यस्तो चुनावबाट चयन भएका व्यक्ति नै दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन पाउने पद्धतिको विकास गर्ने भन्ने हो। यसका लागि सबै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता सहमत र राजी हुन जरुरी छ। यस्तो अन्तरपार्टी निर्वाचन पद्धतिलाई अनुसरण गरेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले नेताको चाकरी गर्नु पर्दैन। आफ्ना क्षेत्रका जनताको सेवा वा हितका लागि कार्यरत रहन आवश्यक ठान्छन्। किनभने आफ्ना क्षेत्रका जनता एवं पार्टीका कार्यकर्तालाई खुसी नबनाउँदासम्म पार्टीबाट उम्मेदवारी बन्न सम्भव देख्दैनन्। जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य जनप्रतिनिधिबाट नै समाज र राष्ट्रको हित हुन्छ। यस्तो परिपाटी निर्माणका लागि सबै राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ता सहमत हुन जरुरी हुन्छ।
वर्तमान चुनावी पद्धति कायम रहेसम्म राजनीतिभित्रको विकृति एवं विसंगति निर्मूल सम्भव देखिँदैन। सर्वसाधारण जनताले पनि यस्ता विषयमा गम्भीर वा संवेदनशील भएर सोच्न र ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। यसका लागि जनचेतनाको विकास र विस्तार, व्यक्तिगत संस्कार र सोचमा आमूल परिवर्तनलगायत सामूहिक जिम्मेवारी बहन गर्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने गलत संस्कार र संरचना कायम हँुदासम्म कुनै सुधार वा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यदि अहिलेको राजनीतिक परिपाटी र पद्धतिमा कोर्स करेक्सन नहुँदासम्म मुलुकमा कुनै परिवर्तन नहुने सिद्ध भइसक्यो। यदि त्यस्तो हुँदो हो त २०४७ वा २०६३ सालका जनआन्दोलन भनौं अथवा २०७२ को संविधानपश्चात् नेपालले काँचुली फेरेको हुन्थ्यो।
राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि नेता र कार्यकर्ताको सोच र संस्कारमा सुधार र परिवर्तन हुन सकेन। सर्वसाधारणको स्तर र जीवनशैलीमा कुनै सुधार र परिवर्तन हुन नसक्दा गरिबीको चक्रमा पिल्सिन बाध्य हुनु परेको छ। उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षाका लागि देशले अरू केही समय कुर्न र पर्खनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको चुनावी पद्धति र अन्य कुनै तौरतरिकाबाट सरकार परिर्वतन गरेर मात्र जनचाहना बमोजिमको परिवर्तन र सुधार सम्भव देखिँदैन। अमेरिका, बेलायत र अन्य स्क्यानडेभियन मुलुकले अपनाउँदै आएका निर्वाचन पद्धतिबमोजिम नेपालको चुनाव पद्धतिमा सुधार र परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो।
-लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
