काठमाडौं : लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव व्यहोरिरहेका बैंकलाई निक्षेप बढाउने र कर्जा प्रवाह कस्ने रणननीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रलगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा प्राथमिकता दिँदै जग्गा, सेयर, सवारी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई कस्ने नीति लिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त उपाय अपनाएको हो। बैंकले लिएको नीतिले आन्तरिक मागमा केही संकुचन आए पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोड दिएको बताएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अपनाएको उपायले अझै अब निक्षेपको ब्याजदर अझै माथि जाने सम्भावना भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन्।
उनकाअनुसार यसले निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अवसर छ। ‘तर यो वृद्धि सँगसँगै लागत पनि बढ्ने देखिन्छ। सो लागत कर्जामा र नाफा तथा नोक्सानमा पनि पर्छ। पुनर्कर्जाको दरहरू परिवर्तन भएकाले छ। यसले ७ प्रतिशत तोक्यो। प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। यस्तो क्षेत्रमा विशेषज्ञको आधारमा लचिलो भएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यसले घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्नेमा केन्द्रित गरेको छ। बैंकले आफ्नो खर्च, स्रोत, व्यवसायलाई हेरेर मात्रै लगानी गर्न भनेको छ। किनभने आधार दरको व्याजदर बढेको छ। आफ्नो स्रोतभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको स्रोतमा बस्ने अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने तर्फ प्रेणित गरेको छ।’
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
