साँघुरो घेरामा राजनीति

राष्ट्रिय स्वार्थको नामनिसाना नरहनु आजको ठूलो विडम्बना हो। यसर्थ नेतृत्व चयनको शिक्षा जनतामा फैलिनु आवश्यक छ। 

आरिअइसन र फ्रान्सिस्को बोस (सन् २०११) ले १ सय ६९ मुलुकको अध्ययन गर्दा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क सारेका थिए। नेपालमा पनि स्थिर सरकार हुने अवस्था रहेन। गुनार मिर्दाल (सन् १९५०) ले अविकसित मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत परिवर्तनका कारण आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने ठहर गरे। वास्तवमा नेपालको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा कर्मचारी सरुवा-बढुवा, राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया, मन्त्रालय र मन्त्री बाँडफाँडजस्ता कुरा क्षमता र योग्यताका आधारमा छैनन्। पार्टीकै गुलामी र चाकडी, पार्टीभित्र पनि खेमा बोक्ने नेतृत्वको गुलामी र फाइदा हुने स्वार्थका आधारमा हुन्छ। हामी सुशासन र न्यायको कुरा गरिरहन्छौं। अझ संघीय व्यस्थाले विकेन्द्रीकृत सोचलाई वकालत गर्छ। यसलाई विकेन्द्रीकरणमुखी तथा समुन्नतिको हिमायती व्यवस्था मानिन्छ। तर, व्यवहार आरोपवाद र स्वार्थको घेराबन्दीभित्रै कँजिएको छ। नेपालको यथार्थता नै शक्तिको सदुपयोग, अनुशासन र आदर्शको अभाव हो।

एमसीसी पारितको सवाल राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। आम जनताले यसबारे सुसूचित हुनुपर्ने र स्पष्ट हुन पाउनुपर्ने अभ्यासमा सरकारले चासो राखेको पनि देखिँदैन। अर्कातिर नेपालको नक्सा जारी भयो। तर, त्यसको स्थायित्वमा वर्तमान गठबन्धनको सरकार सक्रिय देखिँदैन। सरकार विकासवादी एजेन्डामा भन्दा पनि मन्त्रालय विकास र भागबन्डाकै तजबिज मिलाउन व्यस्त देखिन्छ। केही मन्त्रीस्तरीय सक्रियताबाहेक राष्ट्रिय गौरवका काममा सरकार कमजोर हुँदै गएको छ। मिहीन रूपबाट हेर्दा अघिल्ला सरकारका योजना कटौती गरेर नयाँ योजना तुन्ने प्रतिशोधमुखी बुद्धिका कारण नेपाललाई प्रयोगशालीय केन्द्र बनाइरहिएको देखिन्छ।

एउटा कोणबाट राजतन्त्रलाई ऐँस र मोजमस्तीमा रहेको एकतन्त्री थियो भनिरहँदा आजका शासकमा जनमुखी स्वभाव छ त भन्नुपर्ने हुन्छ! हजुर्याइँ, चाकडी, खेमा अर्थात् गुटको नितान्त अन्धस्वार्थ परम्परा निकै सशक्त देखिन्छ। शैली केही फरक होला तर अभिप्रायः उस्तै छ। अनि नेतृत्वले तिनैलाई काखी च्याप्छ। कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न तम्सन्छ। अलिकति पनि विरोध सहने हिम्मत राख्दैन। केवल प्रतिशोध र प्रतिरोधको भावना बोकिरहन्छ। आचरण र सिद्धान्त दुवैमा पतित छ। भ्रष्टाचारीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैन। आजको बामपन्थी भनौं वा लोकतान्त्रिक दल आखिर उही मनोग्रन्थीले सत्तालिप्साको एकोन्मुख गन्तव्यमा लगाम कसेर दौडेको छ। केही आशा, केही स्वार्थ अनि केही भित्री समर्पणको सोचगत धारका कारण श्रमजीवी वर्गले देखासिकी र बहकाउमा आएर दल र नेतालाई समर्थन वा विरोध गर्छ। हामी विकासको मार्गमा तातेताते गर्दै गरेका हुनाले आजको सबाल्टर्न वर्ग अर्थात् भुइँमान्छेले राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बढी देखेसुनेकै आधारलाई सत्य ठान्छ। वस्तुतः आजसम्म पनि नेपाली जनताको राजनीतिप्रतिको त्याग र निष्ठा कसैको बहकाउमा आश्रित देखिन्छ।

नेपालको इतिहासलाई कोट्याउँदा २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि चाहेको विकास र समृद्धिलाई तुलनात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकेन। चीन, जापान, जर्मनजस्ता मुलुकले जसरी विकासको गतिलाई हामीले समात्नै सकेनौं। अझ संघीय पद्धतिको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बाँडीखाने र दुनो सोझ्याउने शैलीको होडबाजी चलिरहेको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा भनिरहँदा भ्रष्टाचारको सरुवा रोगलाई पनि एकसाथ पठाइएको छ। २००७ सालअघि र २०१९ देखि २०३६ सम्मको राजनीतिक इतिहासले निरङ्कुश शक्तिलाई आड लियो भन्ने संज्ञा पाइरहेको कुरामा हामी विदितै छौं। २०५२ देखि २०६२\२०६३ सम्मको अवधि पनि उही संकटको घेराबन्दीमा रहँदा विकासमुखी बन्न सकेन। २०४७ यता बनेका दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारको शासनलाई भोगिसक्यौं। माओवादी द्वन्द्वबाट भएका क्षतिबाहेक उपलब्धिलाई नियाल्दा जनतामा राजनैतिक चासोको एउटा जागरण आएकै हो। तथापि, माथिल्लो तहमा पुगेका नेतृत्वले बुझे पनि अपनाएनन्।

बामपन्थी वा लोकतान्त्रिक दल आखिर उही मनोग्रन्थीले सत्तालिप्साको एकोन्मुख गन्तव्यमा लगाम कसेर दौडेका छन्।

समस्याको जरो– राजनीतिभित्रको स्वार्थ
सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा लैजाने योजनासँग प्रगतिवादी चिन्तन र समृद्धिको विकेन्द्रीकरण योजना एकसाथ गाँसिनुपथ्र्यो। अहिले आफन्तवाद र बाँडी खाने रितको संस्कार ह्वात्तै बढेको छ। यसकारण सबैजसोले सहजै बोक्ने गरेको ‘समाजवाद’ नामक शब्दको दुरुपयोग भइरहेको छ। नेपाली समाज त हिजोकै चाकडीबाजमा पिछलग्गु भइरहेको कुरामा कुनै दुई मतै रहेन। हाम्रो उत्तरआधुनिक चिन्तनभित्र विकेन्द्रीकृत सोचमा मनोमानी गर्ने शैली पनि सँगसँगै हस्तान्तरित भएको प्रष्टै देखिन्छ। आर्थिक अनियमितता, बेरुजु, झुटा तथ्यांक मिलानको जालसाजी नियत, कागजी प्रक्रियाका कमजोरीलाई छल्ने अभ्यासमा माहिर बन्ने खेलो बढेको देखिन्छ। शक्तिको आडमा कागजी अभ्यासले प्रमाणविहीन बाँडीखाने र सक्नेले कुम्ल्याउने पद्धतिका कारण ग्रामीण योजनाको चरम दुरुपयोग देखिन्छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेकेदारले बदमासी गरेका तमाम घटना बाहिर आउँदैनन्। यथार्थमा ग्रामीण विकासको नेतृत्वकर्ता बनेका स्थानीय सरकार भोलिको राजनीति र चुनावी शक्तिको आडमा आकर्षित बन्ने गरेको देखिन्छ। आखिर यी तमाम समस्यालाई कसरी नियमन गरिन्छ ?

हाम्रो देशको राजनीति र समाजको चिन्तनले यहाँको भूगोल र विश्वव्यापीकृत बजारसम्मको सम्बन्धलाई समेट्ने मार्ग रोजेन। अन्धसमर्थन र अन्धविरोधको विरासत निर्माणमा मग्न वर्तमान राजनीतिमा दूषित वाक्युद्ध र स्वार्थी व्यवहार प्रतिस्पर्धाको लडाइँ मात्रै देखिन्छ। विकासवादी रचनात्मक योजनाका विपरीत शासकहरू समाजवादको घुम्टो ओढेर नवसामन्तवादी स्वभाव प्रदर्शन गर्न माहिर छन्। एकाथरि नागरिकमा राजनैतिक वितृष्णा त अर्कोथरिमा कार्यकर्ता बन्ने र पछि लाग्नेबाहेक अरू सोचै भएन। विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छान्नेदेखि विकासका योजना पार्ने र काम गर्नेसम्ममा आफन्तवाद र खाने बाटो खोज्ने पद्धति गाउँगाउँमा छ्याप्छ्याप्ती छ।

वर्तमान सरकारले दल विभाजनकारी अध्यादेश ल्याउनू, ठूलो दल विभाजित हुनु अनि सुनियोजित तवरमा अध्यादेश पुनः खारेज हुनुले विधिको शासनलाई भन्दा प्रतिरोधको सोचलाई नै निरन्तरता दिएको प्रष्टै हो। विपक्षीले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दा तमाम कार्य सम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भइरह्यो। आखिर सत्ताको झिनाझपटीको शैलीले आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने र बाँडेर खाने रितले क्षमताको गरिमामाथि आँच पुग्छ। यो राजनीतिक रोगका कारण एउटा बौद्धिक वर्ग नै पाखा लागेको देखिन्छ। पार्टीहरूमा संगठन निर्माणको होडबाजी बढेको छ। तर, यसबाट देशमा शक्ति पृथकीकरणको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ।

नेपालमा विभाजन र संगठन निर्माणको राजनीतिक शैलीले विकासमा होमिने अमूल्य समय, सोच र श्रमको धज्जी उडाउने काम भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा दल निर्माणलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ तर ठूलो क्रान्ति गरेर सत्तामा पुगेको तत्कालीन माओवादी नै विभाजित हुनुले जनअपेक्षामा कुठाराघात भयो। आखिर एकल नेतृत्वकै शैलीमा चलेको त्यस पार्टीप्रति स्वयम् जनयुद्धका सहनायकहरू स–साना झुन्ड बनाएर स्वार्थ साँध्नै व्यस्त देखिन्छन्। यदि राष्ट्रिय स्वार्थको आडमा त्यो पार्टी चल्दो हो त सायद आजसम्म पनि उसकै नेतृत्व रहन्थ्यो। बल्लतल्ल बाम ध्रुवीकरण भई मिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः सत्तालिप्साको माथापच्चीका कारण अदालतबाट फरक रहेको घोषणा भयो। 

एक–अर्कालाई खसालेर आरोप लाए पनि त्यो पद र स्वार्थको खेलो नमिलेर गरिएको तमासा मात्रै हो। हामी जनतालाई कठपुतली बनाइएको मात्रै हो। परिणामतः विकास र समृद्धिमा होमिने अमूल्य समय र श्रम यिनै ढुल्मुले स्वार्थी स्वभावको गलपासोमा फस्न पुगेको देखिन्छ। आदर्शको भाषण गरेर आपूmलाई असल र कुशल ठान्ने नेतृत्वमा व्यक्ति स्वार्थका रेखा प्रशस्तै देखिइरहेकै छन्। आखिर आन्तरिक खिचातानीका कारण झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार नै ढल्यो। यहाँसम्ममा आइपुग्दा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको यथार्थमा ती आम वाम नेतृत्व भनिनेहरूलाई निर्दोष मान्न सकिँदैन। अन्ततः ठूलो दल विभाजित भयो। यो शैलीले मुलुकमा राजनीतिक स्वार्थको खेल झनै बढेको देखिन्छ।

विभाजनको वास्तविक मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने कसैले एकलाई त कसैले अर्कोलाई गुटगत आधारमा साथ दिइरहनुले विभाजनको दोषी खाली दुई व्यक्ति मात्रै हुँदैन। पार्टीभित्रको किचलोलाई विज्ञमार्पmत सुल्झाउने र झगडिया सोचको अन्त्य गर्ने नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ। खाली आरोप र प्रतिशोधको लाञ्छनाकै अतिरञ्जित स्वभावमा रमाउने पद्धतिले नेकपा विभाजित भएको देखिन्छ। अन्य पार्टीलाई फाइदा भए पनि जनताका लागि यो विवाद, अलमल, झगडा, विरोध वा अहम् त सधैँ घातक छ। यसले विकास र समृद्धिको मार्गमा सोच्ने मस्तिष्कमा बाधा पुर्याउँदा सिंगो मुलुक नै पछि पर्यो। फुट्ने, टुट्ने नीतिविरुद्ध उठ्न नसक्नु अनि अन्धसमर्थन र अन्धविरोधी शैली हाबी हुनु अर्को अचम्मको विषय हो। नेतालाई भोट दिइनु र समर्थन गर्नुको अर्थ व्यक्ति स्वार्थ र पदको लालुपताका लागि अस्थिर बन्नु भन्ने पनि पटक्कै होइन।

अहिले पनि स्वार्थको झगडा जारी छ। हिजो सत्तामै खेलिरहेको राप्रपामा मतभेद र विभाजन रोकिएको देखिएन। नयाँ सोचका साथ जन्मेको साझा पार्टीदेखि जसपासम्मको मतभेद पनि उही पदीय अस्मिता र अभिमानको अपेक्षामा नमिलेको स्वार्थ मात्रै हो। फलतः नेताको मतभेदले पार्टीमा जीवन अर्पण गरेका दर्जनौं नेताको भविष्यमाथि प्रहार हुन्छ। हुन त गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तद्र्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा पार्टी फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए। पछि २०६२\०६३ को जनआन्दोलनको प्रभावसँगै २०६४ सालमा देउवाको पार्टी पुनः कांग्रेसमै मिलेको थियो। परिणामतः ठूलो दलको तहमा कांग्रेस नै स्थिर देखिनुले आउने चुनावका लागि पनि ऊ सक्षम देखिएको प्रस्टै छ।

अन्तमा...
आज जनताले स्वतन्त्र भएर समीक्षा गर्ने अभ्यास देखिँदैन। हरेक चर्चा पार्टी र खेमाबन्दी सोचभित्र सङ्कीर्ण छ। प्रभाव, दबाब र अभावमा कसैप्रति झुकाव राख्छ। आज अनेक नामधारी पार्टी उत्तिकै उम्रिरहेका छन्। एक हुल मान्छे भेला गरेर तिनले भाषण छाँटिरहेका हुन्छन्। समाजवादको नाम जोड्ने मात्रै दर्जनौं छन्। यहाँसम्मको चर्चा गर्दा नेपाल राजनीतिक अभ्यासको एउटा प्रयोगशाला बनेको छ। अन्ततः अहिलेको नेतृत्वले मथिङ्गलमा कसैलाई र केहीलाई बोकेर बोल्छ। कार्यकर्ताले नेताको बोलीलाई फोटोकपी गर्छ। विपक्षीले केवल खोट खोज्छ। राम्रोलाई ‘राम्रो’ भन्ने हिम्मत गर्ने कोही देखिँदैन। स्वच्छ र निष्पक्ष भनिने पत्रकारिता पनि पार्टीको भागबन्डामा विभाजित भइरहेकै छ। संसद्देखि सञ्चार हुँदै सडक र चोकले पनि कसैको पक्ष लिएर कसैलाई सिध्याउने सोच राखेर बोल्छ। यसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको नामनिसाना नरहनु आजको ठूलो विडम्बना हो। गुटवादले जनमनमा विषाक्त विचार भरिदिएको छ। यसर्थ नेतृत्व चयनको शिक्षा जनतामा पैmलिनु आवश्यक छ। अबको चुनावमा पनि स्वच्छ र स्वस्थ नेतृत्व आउने सम्भावना 
विगतजस्तै कमजोर हुनुहुन्न। पछिल्लो घटनाक्रममा जनताका लागि त्याग गरिएको भन्ने सन्दर्भ समेटिँदैन। आन्तरिक कलहको जग बस्यो। मपाईँत्ववाद हाबी हुँदै गयो।

सोचनीय विषय त मुलुकलाई राजनीतिको प्रयोगशाला हुनबाट जोगाउनुपर्छ। मुलुकको जनमत लत्याइयो र कटिबद्ध भएर जुट्नुपर्ने विकासमुखी समय खेर गइरहेको छ। नेतृत्वको अदूरदर्शिता र स्वार्थपूर्ण शैलीका विपक्षमा एकजुट हुनुपर्ने कुरामा आम जनता चुनावमा सचेत हुन सक्नुपर्ने देखिन्छ। वास्तवमा अल्पसंख्यक बाठाहरूले  बहुसंख्यक शिक्षितलाई हतियार बनाएको विषयबोध गर्नुपर्छ। वस्तुतः विकेन्द्रीकृत पद्धतिभित्रको विकृतिलाई निर्मूल पार्ने अभियान आवश्यक देखिएको छ।