ग्रामीण अस्पताल सुदृढीकरण परियोजना : स्वास्थ्य मन्त्रालय र एनएसआई बीच सम्झौता

ग्रामीण अस्पताल सुदृढीकरण परियोजना : स्वास्थ्य मन्त्रालय र एनएसआई बीच सम्झौता

विराटनगर : ग्रामीण अस्पताल सुदृढीकरण परियोजना कार्यावन्यन गर्न प्रदेश १को स्वास्थ्य मन्त्रालय र निक साइमन्स इन्स्टिच्यूट(एनएसआइ) बीच समझदारी पत्रका हस्ताक्षर भएको छ। 

५ वर्षको लागि एनएस आइले उपचारात्मक सेवाको गुणस्तरमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिमको व्यवस्थापन, आवश्यकता स्वास्थ्यजनशक्ति तथा उपकरणहरु सहयोग गर्ने छ। करिब ३१ करोड ३४ लाख २० हजार रकम परियोजनाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमहरुकै अधिनमा प्रदेशमा खर्चिने बताइएको छ। 

सो परियोजना कार्यावन्यन गर्न सम्झौतापत्रमा निक साइमन्स इन्स्टियूतको कार्यकारी निर्देशक डा अनिलबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्चनले हस्ताक्षर गरे। 

प्रदेश १को स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको रहोवरमा भएको सो सम्झौल अनुसार प्रदेश १मा स्वाीथ्यकर्मीहरुको लागि सिपमुलक कक्लिनिकल तालिम कार्यक्रम, उपचारात्मक सेवा सहयोग कार्यक्रम, अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम, अनसन्धान, पैरवी र अनुगमन लगायका कार्यक्रम सञ्चाल गर्नेछ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुको प्रत्यक्ष सुझाव तथा  सल्लाहमा एनएसआईले कार्यक्रमबनाई विगत १४ वर्षदेखि दुर्गम क्षेत्रको  स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दे आएका छन्।

सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले स्वास्थ्य मैलिक अधिकार भएकाले सवै प्रदेशवासी ५ वर्षे सम्झौताले लाभ लिने बताए। प्रदेश १मा दुर्गम स्थानहरुमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सरकारी र निजी स्तरका अस्पताल प्रभावकारी सेवा नदिएका बेला सम्झौता भएपछि केहि प्रभावकारी बन्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताए। यस सम्झौताले  प्रदेशमा कार्यरक्त चिकित्कस सहित स्वास्थ्यकर्मीमा अझै सिपको विकास हुने र जनताले प्रत्यक्ष  लाभ लिने भएकाले कार्यक्रम अनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रालय तत्पर रहने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.