पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ। कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले आफ्नो ७ महिने अवधिमा गरेका कार्यप्रगतिबारे बताउन आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो।
मन्त्री थापाले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक प्रदेश सभाको विधायन समितिमा रहेको र त्यसमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘फिर्ता लिने र पुनर्लेखन गर्ने भन्दा पनि आवश्यक बुँदामा संशोधन गरेर जान सकिन्छ।’ मन्त्री थापाले आउँदो अधिवेशनमै उक्त विधेयक अघि बढाइने पनि सुनाए। उक्त विधेयकका कतिपय बुँदामा पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले प्रदेशमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आवश्यक देखिएको हुँदा त्यससम्बन्धी ऐन ल्याउन मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए। ‘सरोकारवालासँग छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुलाई सूचना प्रवाहमा उत्तरदायी बनाउने लगायत उद्देश्य सरकारले राखेको छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी संघीय ऐन छ। तर प्रदेशले ल्याउने त्यस्तै ऐनमा नयाँ र विशेष व्यवस्था हुने कुइँकेलले सुनाए। प्रदेशको ऐनले निजी क्षेत्रका संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरुलाई पनि उत्तरदायी बनाउने हेतु राख्ने उनले बताए। ‘आमा समूह, टोल समिति, सामुदायिक विद्यालय, निजी क्षेत्रका संस्था (प्राइभेट कम्पनी होइन)ले पनि सार्वजनिक सरोकार र महत्वका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो,’ उनले भने। विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी कति छ, कुन शिक्षक विदामा छ भन्नेजस्ता सूचना पनि सार्वजनिक महत्वका भएको उदाहरणले उनले दिए। ‘विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित हुने हो भने पहिल्यै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता लगायत सूचना पनि दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मन्त्री थापाले प्रदेश सभाको आउँदो अधिवेशनका लागि ४ वटा विधेयक तयार पारिएको जानकारी दिए। सूचनाको हक, सिँचाइ, खानेपानी र प्रदेशका केही कानुन संशोधन सम्बन्धी विधेयक सरकारले आउँदो अधिवेशनमा लैजाने तयारी गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन गएको असोज ५ गते अन्त्य भएको थियो। संविधान अनुसार संसदका २ अधिवेशनबीचको समायावधि ६ महिनाभन्दा बेसी हुनु हुँदैन। तसर्थ चैत ५ अघि नै प्रदेश सभा अधिवेशन सरकारले डाक्नैपर्ने बाध्यता छ।
प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी मन्त्री थापाले दिए। ‘सरोकारवालाको राय सुझाव समेटी गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गरिने,’ मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा छ।
सूचना प्रविधि पार्कको पर्खाल निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भई कार्यारम्भ भएको पनि त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो। सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न कार्यसर्त स्वीकृत भएको र स्वीकृत कार्यसर्त बमोजिम लागत अनुमान तयार पारिएको तथा इओआइसम्बन्धी कागजात तयार भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
प्रदेशभित्रका सरकारी निकायहरुको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षणका लागि प्रदेश डाटा सेन्टर÷सर्भर खरिद गरी डाटा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। ‘सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना तथा प्रदेश डाटा सेन्टर आयोजना लाई बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरिदिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय लाई पत्राचार गरिएको,’ विवरणमा उल्लेख छ, ‘चेतनामूलक सूचना/ कार्यक्रम उत्पादन कार्य आरम्भ गरिएको, सञ्चार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न १७४ वटा सञ्चार माध्यमहरुलाई सूचीकृत गरी सम्झौता भइरहेको। प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकायहरुबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन संकलन भइरहेको।’ फोनिज गण्डकी प्रदेश मार्फत पत्रकारको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा दुई दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको र पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको अवधारणापत्र अनुसार बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुर गरी ४ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको पनि प्रगति विवरणमा छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङ र गोरखालाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। २०७८ साउनदेखि हालसम्म ३ वटा नीति, ४ वटा विधेयक, ६ वटा कार्यविधि, ५ वटा गठन आदेश, २ वटा निर्देशिका र १ वटा अनुसूची हेरफेर गर्न सहमति प्रदान गरिएको जानकारी गराइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
