गठबन्धन जोगाउन दौडादौड

गठबन्धन जोगाउन दौडादौड

काठमाडौं : एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलबीच रस्साकस्सी चल्न थालेको छ। यससँगै गठबन्धन कसरी जोगाउने भनेर शीर्ष नेताहरू दौडधुपमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा भेट भएको छ। माओवादीमा सोमबारै बनेको धारणाबारे जानकारी गराउन दाहाल बालुवाटार पुगेको स्रोतले बताएको छ। 

दाहालले भनेका थिए, ‘पार्टीका साथीहरू सरकारबाट निस्किने तर एमसीसी पास गर्न नलाग्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनका विषयमा मेरो धारणा अडिग छ। गठबन्धन टुट्दैन। एमसीसीलाई संसद्मा मज्जाले छलफल गर्न दिनुपर्ला।’
त्यसअघि दाहाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच भेट भएको थियो। दाहालले पौडेलसँगको भेटबारे भने, ‘रामचन्द्रजीले एमसीसी पनि पास गरौं। गठबन्धन पनि जोगाऔं भन्ने धारणा अगाडि सार्नुभयो। मैले गठबन्धन पनि रहन्छ एमसीसी पनि प्रक्रियाबाटै टुंगिन्छ भने।’

नेता पौडेल सोमबार दिनभर गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा व्यस्त रहे। त्यसबारे पौडेलले भने, ‘मैले साथीहरूलाई गठबन्धन पनि नछोडौं। हामी कठिन परिस्थितिमा एकजुट भएका हौं। चुनावसम्म सँगै जाऔं। एमसीसी पनि अब सडकबाट सदनमा पुगेको छ। हाम्रो यो पुस्तानै असफल पुस्तामा परिणत हुन लाग्यो। यसै सन्दर्भमा मैले केपी ओलीजीलाई पनि केही दिनअघि भेटेकै हो। अहिले पनि हिजो संसद्मा एमसीसी टेबल हुनु केही बेरअघि गठबन्धनका सबै पाँच दलका साथीहरूसँग भेटेको हुँ।’ 

दाहालले एमसीसीका विषयमा पनि प्रक्रियाबाट जाने कुरामा अन्य बाधा अड्चनले भूमिका राख्दैन भनेको पौडेलले सुनाए। ‘प्रक्रियाबाट गरौं भन्नुभएको छ। गठबन्धन टुट्दैन यो गठबन्धन चुनावसम्मै सँगै जान्छ भन्नुभयो। यो  विषय सडकबाट संसद्मा गएको छ। तपार्इंहरू संवेदनशील बनिदिनुहोस् भन्नुभयो’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री आइतबारदेखि नै एमसीसी अनुमोदन गराउन भेटघाटमा व्यस्त रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ‘ओलीजीले संसद्मा पुर्‍याउन सक्नुभएन। हामीले संसद्मा पुर्‍याएका छौं। सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। उहाँले आफैंले दर्ता गरेको विधेयकमा सहयोग गर्नुहोला’, प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘गठबन्धनका साथीहरू एमसीसी पास गर्नेमा मत हाले गठबन्धनमा बस्नुहुन्छ। नत्र निस्कनुहुन्छ। ठूलो कुरा छैन। द्वैध चरित्र गठबन्धनमा बसेर देखाउनुभएन भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट छ।’

अमरिकी अनुदान परियोजना सम्झौता सहमतिमै प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको डा. महतले बताए। ‘अब फेरि एमसीसी स्वीकार गर्दा अमेरिकी सेना आउँछ भन्दै नचाहिँदो प्रचारबाजी गर्दै सडकमा कार्यकर्तालाई किन पठाउनुहुन्छ ? उनले भने, ‘एमसीसी राष्ट्रघाती र राष्ट्रविरोधी भयो ? अमेरिकाको सेनाको काम छैन ? किन आउँछ नेपाल यो अचम्म छ।’ 

नेपालकै मागअनुसार परियोजना आएको उनले बताए। ‘तात्कालीन समयमा माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नारायणकाजी परराष्ट्रमन्त्री’, उनले भने, ‘सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म सबै दलको प्रयासमा यहाँसम्म आएको हो।’

विपक्षमा उभिने, सरकारमा नछाड्ने
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्रबीच आइतबार अमेरिकी अनुदान परियोजना सम्झौता सरकारले संसद्मा पेस भएको हो। दुवै दल यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने तर सरकारमा पनि बसिरहने रणनीतिमा देखिन्छन्।

एकीकृत समाजवादीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ। ‘यसमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्न। पार्टीका सबै सांसद र मन्त्रीहरूले विपक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ’, प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने। विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर सरकारमा पनि बसिराख्नु त द्वैध चरित्र भएन भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भने, ‘सरकारभन्दा राष्ट्रियता ठूलो कुरा हो। राष्ट्रियताका विषयमा हाम्रो पार्टीले दुईवटा कुरा गर्दैन। सरकार भनेको बस्नुपरे बसौंला। राष्ट्रियताको विषयमा सरकार छाड्न पनि तयार छौं।’

माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने नहुने बताए। ‘एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने र विफल बनाउन लागिपर्नेछौं’, नेता गुरुङले भने, ‘यो माओवादी पार्टीको पहिलादेखिकै निचोड हो। जुन परिवर्तन भएको छैन।’ संसद्मा खुला बहस गरौं भन्ने पार्टी अध्यक्षको आह्वानमा अघि बढेको गुरुङले सुनाए। भने, ‘यद्यपि हामी आफ्नो अडानमा बस्न सकेका छैनौं। त्यो हामीलाई महसुस भएको छ।’ जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले भने एमसीसी पास भयो भने गठबन्धनमा नरहने बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.