सहकारी ऐन २०७४, ले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण नगर्न भनेपछि सहकारीलाई बहुउद्देश्यीयका काम गर्न सकस भएको छ। जसका कारण नेपालमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अस्तित्व धरापमा पर्न थालेको देखिन्छ। ऐनले सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्न ७०:३० को मुख्य कारोबारको प्रावधान ल्यायो। उद्देश्यअनुसार कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरियो। अहिले अधिकांश सहकारीलाई बचतबाहेक काम गर्न चुनौती थपिएको छ। सहकारीहरू बचत तथा ऋणमै रमाइरहेका छन्। कतिपय सहकारी त बचतमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। नामअनुसार काम गर्न ऐनमै व्यवस्था गर्दा पनि सहकारी बचत तथा ऋण मात्रै कारोबार गर्नु विडम्बना हो।
बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ७० प्रतिशत मुख्य कारोबार बचत बाहेकको काम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि धेरैलाई सकस भएको छ। विस्तारै बहुउद्देश्यीयतर्फ पनि सहकारी केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्। सहकारी ऐन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कसैको तदारुकता छैन। नामअनुसार काम गर्न नसकेपछि कतिपय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था धमाधम बचत तथा ऋणमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। केही रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसके पनि ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छन्। सहकारी स्रोतका अनुसार हजारभन्दा बढी सहकारी बचतमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। बचतमा जान निर्णय गरे पनि केहीले नाम फेरिसकेका छैनन्। ऐनको थ्रेसहोल्डअनुसार काम गर्न चुनौती भएकाले बचतमै फर्किनु परेको सञ्चालकहरू बताउँछन्।
विभिन्न ऐनले सहकारी नचिनेकाले बहुउद्देश्यीयको काम गर्न नसकिएको सहकारीकर्मी बताउँछन्। तर, कतिपय सहकारीले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरी काम सुरु गरेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतले सहकारीसँग बाझिएका बुँदा संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन्। सरकार ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। सहकारीलाई उत्पादनमा जा भन्ने तर बाटो सहज नगर्ने नीतिले सरकार कमजोर देखिन्छ। सरकारले सहज ढंगले सहकारीलाई बहुउद्देश्यीयका काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। सहकारीलाई काम गर्न बाधा पर्ने सबै कानुन फुकुवा गर्न आवश्यक छ।
राज्यले संविधानमै तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी र सहकारीबाट अर्थतन्त्र उकास्न सकिने संविधानमै प्रावधान छ। सहकारीलाई काम गर्न सहजताका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकार चुकेको छ। संविधान निर्माण भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्नु राज्यको लाचारीपन हो। काम गर्ने बाटो नदिने तर बहुउद्देश्यीयको काम गर्न थे्रसहोल्डको व्यवस्था गर्नुले सहकारीलाई घुमाउरो पारामा बचतमै जान बाध्यकारी निमय ल्याएजस्तो देखिन्छ। सहकारीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने हो भने काम गर्न नीतिगत सहजीकरण गर्नैपर्छ। यसो गर्दा पनि सहकारीले काम गरेनन् भने दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पैसाको किनबेच र सदस्यलाई शोषण गर्न पल्केका सहकारीले पक्कै पनि नीतिगत सहज हुँदा पनि उत्पादनतिर जान सक्ने आधार बलियो छैन। किनकि सहकारी ‘वैधानिक साहुकारी’ मोडलमा रमाइरहेकाले सहकारी आफैं उत्पादनमा जान्छन्। देशमा कृषिको परनिर्भरता घट्छ, अरू उत्पादन क्षेत्रमा पनि सहकारीले काम गर्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन।
देशभर ३० हजार सहकारी छन्। त्यसमध्ये पाँच हजार मात्रै बहुउद्देश्यीय सहकारी छन्। तर पनि बहुउद्देश्यीय अधिकांशले बचत तथा ऋण नै गर्छन्। सञ्चालनमा आएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले बचत तथा ऋणकै काम गर्छन्। कृषि तथा बहुउद्देश्यीय जेसुकै नाम दिइए पनि उनीहरूले गर्र्दै आएको अभ्यास बचत तथा ऋण नै हो। अधिकांशले बचतबाहेक काम गर्न चासो देखाएनन्। केहीले साँच्चिकै काम गर्न खोजे पनि दर्तामै समस्या हुँदा हैरान परेका छन्। केही समयअघि बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले मुख्य कारोबारको प्रावधानबाट तर्सेर बचत तथा ऋणमा रूपान्तरण नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। संघले थे्रसहोल्डअनुसार तुरुन्तै पूरा गर्न नसकिए पनि बहुउद्देश्यीयका काम गर्न खासै उत्प्रेरित गरेको पाइँदैन। जसले गर्दा ५ हजार ५ सय बहुउद्देश्यीय नाममा सहकारी भए पनि आफंै परियोजना सञ्चालन गरेका सहकारी नगण्य मात्रामा छन्।
सहकारी ऐनको मुख्य कारोबारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले समेत अरुचि देखाइरहेको छ। यस्तो बेला नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले भने उक्त प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न आवाज उठाइरहेको छ। उसले छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक भएको भन्दै पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। बहुउद्देश्यीय सहकारीको अस्तित्व खतरामा परेको बेला नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघमा भने जुँगाको लडाइँ अन्त्य भएको छैन। विवादका कारण संघको साधारणसभासमेत हुन सकेको छैन। संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र सचिव माधवप्रसाद तिमल्सिना पक्षबीच विवादका कारण पुस २९ गते तय भएको निर्वाचनसहितको साधारणसभा रोकिनुका साथै निर्वाचन अनिश्चित भएको छ। उक्त विवाद अदालतमा पुगेको छ। यद्यपि निकास निस्कन सकेको छैन।
यसरी, बहुउद्देश्यीय सहकारीको अस्तित्व नै खतरामा परेको बेला संघका पदाधिकारी नै तल्लोस्तरसम्म नेतृत्वका लागि लड्दा चुनौती थपिएको छ। यसले बहुउद्देश्यीय सहकारीको अस्तित्वका साथै संघको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्ने खतरा बढेको छ। सरकारले सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउन नसक्नु विडम्बना हो। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार नगर्नु लाजमर्दो कुरा हो। तर सहकारीकर्मी पनि आफैं नैतिकहीन हुन थालेका छन्। पदका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने तर कामै नगर्ने परिपाटीले सहकारीको दिनप्रतिदिन साख गिर्दै गइरहेको छ। सहकारीका अगुवाहरू आचरणमा शुद्ध हुनैपर्छ। पद, प्रतिष्ठाभन्दा पनि आदर्श र मूल्यमान्यतामा जोड दिनुपर्छ। सहकारी रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। अब सहकारी परम्परागत ढंगले सञ्चालन हुन सक्दैन।
सहकारीले अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गर्नैपर्छ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रकै हैसियतमा सहकारी आउनैपर्छ। त्यसका लागि राज्य सहकारीप्रति खुला हृदयका साथ आउन सक्नुपर्छ। सहकारीका नेतृत्वकर्ताले सहकारी सुधारका लागि ‘कार्ययोजना’ बनाएर जान सक्नुपर्छ। विकृति अन्त्य गर्न जागरुक हुनुपर्छ। सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो र उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने हो भने सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका काम गर्न सहजीकरण गर्नैपर्छ। थे्रसहोल्ड राखेर बचतमै जान बाध्य पार्ने नभई बहुउद्देश्यीयमा जान प्रेरित गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ। सहकारीलाई निर्धक्कसँग काम गर्न ४७ वटा ऐनले बाधक पार्यो भन्दै संशोधन गर्नुभन्दा सहकारी विभाग अथवा कुनै निकाय खडा गरी एकल बिन्दु सेवामार्फत काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
