काठमाडौं : चालू वर्षको सुरुदेखि नै बैंकहरूले खासै निक्षेप बढाउन सकेका छैनन्। स्रोत संकलनका तुलनामा लगानीको माग ह्वात्तै बढ्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको स्थिति छ। अझै बैंकिङ प्रणालीमा अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन नभएको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाएको छ।
संघले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन पहिलो साता १ अर्बले निक्षेप बढेर ४३ खर्ब १२ अर्बमा सीमित रहेको छ। विदेशी मुद्राको निक्षेप २ अर्बले घटेर ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलनमा भएको छ। जबकि यसअघि माघ मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा ९४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राको योगदान थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ। तर, अहिले यो व्यवस्था खासै प्रभावकारी नदेखिएको ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकाल बताउँछन्। ‘निक्षेप बढाउन राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरे पनि यसको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’ कर्जा वृद्धि भने अधिक छ। निक्षेप र कर्जाको असन्तुलित वृद्धिले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
हालै राष्ट्र बैंकले सेयर, घरजग्गा, हायर पर्चेज (सवारी), टीआर आयातलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेको थियो।
वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात औसत ९० प्रतिशत माथि छ। बैंकहरूको ब्याजदर पनि बढेको छ। तर, ब्याजदर बढे पनि निक्षेप आकर्षण हुन नसकेको सिभिल बैंकका सीईओ सुनील पोख्रेलले बताए। साउनदेखि फागुन पहिलो सातासम्म कुल निक्षेप १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुदा कर्जा प्रवाह भने ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यद्यपि माघ मसान्तमा १३ अर्बले निक्षेप घटेर कुल निक्षेप ४३ खर्ब ११ अर्बमा सीमित थियो। तर फागुन पहिलो सातामा निक्षेपमा झिनो सुधार भएको छ। कर्जा प्रवाह भने पछिल्लो साता ४ खर्ब रुपैयाँले बढेर कुल ४१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी भने घटेको छ। हालै राष्ट्र बैंकले सेयर, घरजग्गा, हायर पर्चेज (सवारी), टीआर आयातलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेको थियो। बजारमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको ग्लोबल आईएमईका निर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार यो नीतिले कर्जाको ब्याजदर बढाएर ऋणको माग कम गर्छ। तर व्यवसायीले भने राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जाको ब्याजदर बढ्दा लागत महँगो पर्ने भएकाले विरोध गर्दै आएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
