मधेश प्रदेश : ७ सय ५८ मानव अधिकार उल्लङ्‌घनका घटना, २ सय ३४ जना बलात्कृत

मधेश प्रदेश : ७ सय ५८ मानव अधिकार उल्लङ्‌घनका घटना, २ सय ३४ जना बलात्कृत

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा एक वर्षमा अवधिमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्‌घन र ज्यादतीको घटनामा साढे सात सय भन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनकपुरधाममा मानव अवधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा २०७७ पुस १७ गते देखि २०७८ पुस १६ गते सम्ममा ७ सय ५८ जना पीडित भएको उल्लेख रहेको छ। 

इन्सेकका अनुसार २०२१ मा मधेश प्रदेशको सिरहा जिल्लामा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लङ्‌घनको घटनामा व्यक्ति पीडित बनेका छन्। सिरहामा अन्य पक्षबाट १३१ जना पीडित बनेका छन् भने राज्य पक्षबाट ५ जना पीडित बनेको उल्लेख छ। त्यस्तै धनुषामा १११ जना अन्य पक्षबाट पीडित बनेका छन् भने १८ जना राज्य पक्षबाट पीडित बनेका छन्। सर्लाहीमा अन्य पक्षबाट ६६ जना र राज्य पक्षबाट ४० जना, सप्तरीमा अन्य पक्षबाट ८९ र राज्य पक्षबाट ७, रौतहटमा अन्य पक्षबाट ८५ र राज्य पक्षबाट ६ जना पीडित बनेका हुन्। त्यस्तै पर्सामा अन्य पक्षबाट ८० र राज्य पक्षबाट १ जना पीडित बनेका छन् भने महोत्तरीमा अन्य पक्षबाट ४५ र राज्य पक्षबाट एकजना पीडित बनेका छन्।

इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ अनुसार २०२१ मा बलात्कारको २ सय ३४ वटा घटना घटेको छ। बलात्कारको घटनामा सबैभन्दा बढी बालबालिका पीडित बनेको उल्लेख छ। एक वर्षमा बालअधिकारको घटना तर्फ १५६ जना बालिका बलात्कृत भएकी छिन् भने महिला अधिकार तर्फ ७८ जना बलात्कृत भएकी छिन्। इन्सेकको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा एक वर्षमा ५ जनाको कारागारमा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ७३ जनाको हत्या भएको छ।

कारागारको क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी
मधेश प्रदेशको विभिन्न स्थानमा पाँच कारागारमा क्षमता भन्दा दोेब्बर कैदी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विभिन्न पाँच जिल्लाको कारागारको कुल क्षमता १५ सय ६० रहेकोमा ३ हजार २३८ जना कैदी रहेका छन्। त्यस्तै ११ जना आश्रित बालबालिका रहेको इन्सेकको तथ्यांक छ।

सप्तरीको कारागारको क्षमता १ सय २५ रहेकोमा यहाँ ३७० कैदी रहेका छन्। त्यस्तै सिरहाको १५० क्षमता रहेकोमा ६४६, महोत्तरीको १३५ क्षमता रहेकोमा ५६१, रौतहटको क्षमता १५० रहेकोमा ३५७ र पर्साको क्षमता १ हजार रहेकोमा यहाँ १ हजार ३०४ जना कैदी रहेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.