राष्ट्रघात होइन एमसीसी

सबै दलको निर्णयअनुसार एमसीसी अनुमोदन गर्ने कसरत भएको छ । 

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) त्यहाँको कांग्रेस (संसद्) ले स्थापना गरेको संरचना हो। नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मागअनुसार यसको विकास भएको थियो। यसअघि पनि अमेरिकी सहयोग आउँथ्यो। तर, त्यसको धेरै प्रतिशत रकम उतै जान्थ्यो, परामर्श र तालिम आदिका नाममा। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जनासँगै आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा सहयोग चाहियो भनेर मागेका थियौं। त्यसका लागि निवेदन पनि दियौं। तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसीसी चाहिन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले निवेदन दिएको थियो। त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

खिलराज रेग्मी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसकै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यसको प्रक्रिया अघि बढायो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री महराकै नेतृत्वमा एमसीसी टुंगो लगाउने कार्यदल बन्यो। फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यतिबेला कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसकारण, एमसीसीको अहिले विरोध गर्ने नेताहरू कुनै न कुनै समयमा मन्त्रीकै भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सबै दलको निर्णयअनुसार एमसीसी अनुमोदन गर्ने कसरत भएको छ।

सन् २०१२ देखि १७ सम्म पाँच वर्षको प्रयासपछि एक किसिमको सहमति बन्यो। यो बीचमा जो सत्तामा पुगे सबै दल सबै नेताको सहभागितामा एमसीसीको विषय टुंगो लागेको हो। त्यो बेला संसद्मा लैजाने व्यवस्था थिएन। एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँकै नेतृत्वमा संसद्ले अनुमोदन गर्ने प्रावधान थप गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको हो। संसद्मा सामान्य छलफल मात्र होइन, अनुमोदन गरियोस् भनेर दर्ता गरिएको छ। हाम्रा सबै दल र नेताहरू एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाउने काममा उत्तिकै संलग्न हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा जब नेपाली कांग्रेसको नेतृवमा सरकार बन्यो। एमसीसीलाई टुंगो लगाउने कुरा कांग्रेसले अगाडि बढाएको हो। सत्तामा हुँदा मात्रै होइन, विपक्षमा हुँदा पनि कांग्रेस एमसीसीका पक्षमा थियो। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारका बेला पनि कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएका थियौं।

जापान सरकारले अनुदानको रूपमा बीपी राजमार्ग  ‘हाज्मा’ कम्पनीले उनीहरूकै नीति नियममा बनाएको हो। नेपालको भूमिका कतै रहेन। रिङरोड चीनको सहयोगमा बन्दै छ। त्यो पनि सबै चीनबाटै आएर बन्दै छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा औपचारिक निर्णय गरेको हो। यो नेपालको हितमा छ भन्ने कांग्रेसको औपचारिक निर्णय हो। सत्तामा हुँदा एउटा बाहिर हुँदा अर्को दृष्टिकोण राख्ने पार्टी कांग्रेस होइन। देशको हितमा सही निर्णय छ भने सत्तामा होस् वा नहोस् कांग्रेस सधैं त्यसको पक्षमा उभिन्छ। देशलाई फाइदा हुने निर्णय गर्दा पार्टीको लाभहानि हेर्दैनौं। कांगे्रस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तामा हुँदा पनि एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा छ। तर, पनि बीचमा धेरै चलखेल भए। संसद्मा टेबुल हुने अवस्थासम्म पुग्दा समय लाग्यो। गठबन्धन दल बीचमै समर्थन जुटाउने क्रममा समय लागेको हो।

एमसीसी पास गर्छौं तर केही समय चाहिन्छ भनेर प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिठी पठाउनु भयो। एमसीसीले पछिल्लो समयसीमा फागुन १६ गते तय गरेको छ। यो पहिले नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। खासमा पाँच वर्षभित्र यो सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। पाँच वर्षसम्म यो अनिर्णित नै रह्यो। त्यसकारण पनि अमेरिकाको चासो चिन्ता स्वाभाविक थियो। उसले ‘कि तपाईंहरूले हुन्छ भन्नुहोस् कि हुन्न भन्नुहोस्। आफैं पास हुन्छ, गर्छौं भन्नुहुन्छ फेरि अन्योलमा राख्नुहुन्छ’ भनेर अमेरिकाले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत समस्या आयो भनेर एमसीसीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौं।
यसबीच गठबन्धन दल र विपक्षी दलहरू बीचमा विविधखाले अडान आए। एमालेले संसद्मा हाम्रा अरू विषय सुनुवाइ नभएकाले अहिले नै धारणा दिन सक्दैनौं भन्यो। गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि लामो छलफलपश्चात् सहमतिमै टेबुल भएको हो। फागुन १२ गते संसद्मा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, सबै दलको सहयोग हुनुपर्छ। किनभने सबै दलको सहभागितामा यो प्रक्रिया अघि 
बढेको हो। नेपाली कांग्रेस एक्लैले हामीले मात्र गर्नुपर्छ भनेको छैन। सबै दल सहभागी र सहमत थिए। नेपालको आवश्यकता र हितमा छ भन्दै सबै दलहरू जो सत्तामा थिए, उनीहरूकै प्रक्रियामा अघि बढेको बिषय हो।

जहाँसम्म एमसीसीको विषयवस्तुको कुरा छ। यो अनुदानको सहयोग हो। प्राथमिकताको क्षेत्र नेपालले तोकेको हो। विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माण हामीले नै रोजेका हौं। हाम्रो आवश्यकताअनुसार निवेदन दिएका हौं। विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक बन्दा कसरी राष्ट्रघाती हुन्छ ? त्यति मात्र नभई कुनै पनि देशको अनुदान सहयोग आउँदा त्यही देशको ठेकेदार, सामग्री, इन्जिनियरलगायत आउँछन्। त्यही देशबाट को ठेकेदार हुने भन्ने पनि उनीहरूकै कानुन नियमले तय गर्छ। उदाहरणका लागि जापान सरकारले अनुदानको रूपमा बीपी राजमार्ग ‘हाज्मा’ कम्पनीले उनीहरूकै नीति नियममा बनाएको हो। नेपालको भूमिका कतै रहेन। रिङरोड चीनको सहयोगमा बन्दै छ। त्यो पनि सबै चीनबाटै आएर बन्दै छ। भारतको अनुदानमा पनि प्रायः त्यस्तै हुन्छ। अपवादका रूपमा हुलाकी राजमार्गमा भारतकै ठेकेदार थियो। लामो समयसम्म काम नगरेपछि भारतीय अदालतले मुद्दा हाल्यो। अनेक झन्झट भयो। त्यसपछि तपाईंहरूलाई नै जिम्मा दिन्छौं तपाईंहरू नै लगाउनुहोस् भनेर भन्यो। 

ऋणमा समेत जुन देशबाट ऋण आएको हो उही देशको ठेकेदारको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कामदार, सामग्री, मेसिनसमेत ल्याउँछ। एमसीसी अनुदानका हकमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ। अरू कुनै अनुदान सहयोगमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। सैन्य प्रयोजनका लागि यो सहयोग प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर एमसीसी बुँदामै प्रष्ट लेखेको छ। यी सब प्रस्ट हुँदाहुँदै कसरी राष्ट्रघाती र विरोधी भयो ? अमेरिकी सेना आउँछ भनेर नचाहिँदो भ्रम फिजाइएको छ। यस्तो झुटो प्रचार नेपालको इतिहासमा सायदै कहिल्यै भएको थियो।

अमेरिका र चीनको समेत कतिपय विचार मिल्दैन। नेपालकै विषयलाई लिएर वाकयुद्ध छ। तर सबैभन्दा ठूलो व्यापार अमेरिका र चीनको बीचमै हुन्छ।

एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा आउने सहयोगको मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ। अनुदानमा समेत प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्ने परिपाटी सुरु हुन्छ। सम्पूर्ण कागजात पारदर्शी हुन्छन्। पहिलेका आयोजनामा हामीले पारदर्शी ढंगबाट छलफल मत र विमत राख्ने मौका पाउँदैनथ्यौं। त्यस्ता सहयोग ऋणको मोडेलसमेत स्वीकारेका थियौं। अनुदानको कुरा छाडौं। अरू सहयोगका योजना अथवा परियोजनाहरू बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विश्व बैंक, एडीबीलगायतमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाबको अवस्था अब सिर्जना हुन्छ।

कुन देशको राजनीतिक विचारधारा कस्तो खाले राजनीतिक प्रणाली छ भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्यौं भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। बीआरआई सम्झौता म विदेशमन्त्री हुँदा नै भएको हो। त्यसमा नेपालको अनुकूल नहुने धेरै प्रावधान थिए। त्यसलाई परिमार्जन गर्न लगाएर नेपाल अनुकूल बनायौं। अब ठीक छ भनेपछि सम्झौता गर्ने हामी नै हौं। कांग्रेसको विचारधारा र चीनको राजनीतिक प्रणाली मिल्दैन। तर चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बीपी कोइरालाको पालादेखि नै राख्दै आएको स्थापित मान्यता हो। त्यसमा अहिले पनि कांग्रेस अडिग छ। कुन देशको राजनीति प्रणाली कस्तो छ त्यो देशको राजनीति प्रणालीसँग मेरो विचार मिल्छ मिल्दैन भनेर दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दैनौं। किनभने देशसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हो।

अमेरिका र चीनको समेत कतिपय विचार मिल्दैन। नेपालकै विषयलाई लिएर वाकयुद्ध छ। तर सबैभन्दा ठूलो व्यापार अमेरिका र चीनको बीचमै हुन्छ। उनीहरू नै ठूला व्यापार साझेदार हुन्। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार नेपालको सम्बन्ध विकसित गर्ने हो। त्यहाँको विचारधाराका आधारमा सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। एउटै मापदण्डका आधारमा विदेशी सहयोग र सम्बन्ध लिने मापदण्ड बसाल्नुपर्छ। अहिले एमसीसी जस्तै अन्य देशबाट अनुदान आयो भने आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्छौं। ५० भन्दा बढी देशमा एमसीसी परियोजना लागू भएको छ। तीमध्ये कहीँ पनि अमेरिकी सेना पुगेको छैन। नेपालमा अपरिपक्व राजनीति खेल भएको छ। अनावश्यक रूपमा विकास परियोजनालाई राजनीतिले गिजोल्ने काम भएको छ।

गठबन्धनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ। हामी कुनै पनि मुद्दाको गुण र दोषका आधारमा निष्कर्षमा पुग्छौं। त्यो विषयलाई सत्तामा जाने नजाने बस्ने नबस्नेसँग जोड्दैनौं। त्यसकारण गुण र दोषका आधारमा हामी दृष्टिकोण बनाउँछौ र त्यसमा अट्छौं। गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि त्यसैमा अट्नुहोस् भनेका छौं। त्यसकारण हामीलाई आशा छ, विश्वास छ। उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। हाम्रो तर्पmबाट निरन्तर संवाद र छलफल जारी छ। कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो १२ गते नै देखिन्छ। विपक्षी पार्टीलाई पनि एमसीसीलाई अरू मुद्दासँग जोडेर राजनीति गर्ने काम नगरौं भनेका छौं। अरू विषयमा विपत्ति छ भने पनि जुन विषय भए पनि संसद्मै छलफल गरौं। सबैको सहभागितामै अगाडि बढेको हो। गठबन्धनमा समस्या एमसीसीकै कारण आउने छैन भन्ने विश्वास छ।

(नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार )