घटेन आयातको आकार

घटेन आयातको आकार

काठमाडौं  : आयातमा कडाइ गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तु आयातमा ५० देखि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कडाइका बाबजुद पनि आयातको चाप घट्न सकेको छैन। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ७ महिनामा आयातको आकार ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड ४४ लाख पुगेको छ। 

यो गत वर्षको भन्दा ४२.७८ प्रतिशतले बढी हो। आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब चुनौतीको रूपमा देखिएको पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, डलरको भाउ बढ्दा समग्रमा भएको मूल्यवृद्धि चर्किंदा आयातको आकार बढेको उनको तर्क छ। 

यसबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ उपयुक्त भएको उनले बताए। ‘कम आवश्यक वस्तुमा नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविक हो। अझै कडा गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विनिमय सञ्चिति सहज बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ 

आयात बढ्नुको अर्को कारण नेपालमा परनिर्भरता बढ्नुले पनि हो। स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास आउँदा विदेशी सामानको भर पर्नु परेको छ। अधिकांश उद्योग आयातित वस्तुबाट सञ्चालन हुने भएकाले आयातमा कडाइ हुँदा व्यवसायी मारमा परेको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन्। स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजको आयातसमेत उच्च हुँदै गएको छ। ७ महिनामा तरकारी मात्रै २४ अर्ब ५८ करोड १० लाख ६६ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। निर्यात भने ५६ करोड ७३ लाख ७८ हजारको मात्रै छ।  

माघसम्म समग्र्रमा निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड ६० लाख बराबरको छ। गत वर्ष ७ महिनामा ६९ अर्ब ९१ करोड ७० लाख रुपैयाँको भएको थियो। निर्यात गत वर्षभन्दा ८८.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। निर्यात ह्वात्तै बढे पनि त्यसबाट नेपाललाई खासै फाइदा पुग्न सकेको छैन। निर्यातमा तेलको हिस्सा बढी छ। पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ ल्याएर भ्यालु एड गरेर भारततर्फ निर्यात हुने गरेको हो। कुल निर्यातको आधा हिस्सा आयातीत वस्तु ल्याएर तयारी वस्तु पठाएकाले स्वदेशी उत्पादन कम देखिएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए। बाहिरबाटै ल्याएर निर्यात गर्दा खासै फाइदा नहुने उनको भनाइ छ। 

निर्यात जतिसुकै वृद्धि भए पनि आयातको हिस्सा अधिक हुँदा व्यापार घाटा ३८.४५ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएकामा अहिले १० खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्दा व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.