सुदूरपश्चिम सरकार : योजना बनाउँदै, अलपत्र पार्दै

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा पाँचवटा बजेट परिचालन गर्‍यो। सुन्दर नारा योजनामा समेट्यो। तर, गौरव गर्न लायक काम र योजना बनेन्। ‘सरकारमा भएका नेताहरूले जनता सामु गएर कुनै गर्वलाग्दो काम भन्नुस् तभन्दा त्यसको जवाफ फर्काउन सक्ने अवस्था छैन,’ आर्थिक विश्लेषक शिवहरी भुडभरी भन्छन्। 

प्रदेशले पाँचवटा बजेटबाट ८८ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्च परिचालन गर्‍यो। प्रत्येक वर्ष सडक, पूर्वाधार र गौरवका आयोजना बजेटमा प्राथमिकतामा परे। ‘नत राम्रा सडक नै बने। नत गौरवका आयोजना सम्पन्न नै भए,’ भुडभरी भन्छन्, ‘योजना लाखका बने चर्चा करोडको बन्यो। मात्रै नाराको चर्चा भयो।’ चालू आर्थिक वर्षको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट भने कार्यान्वयनको चरणमा छ। 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो चारवर्षे प्रगतिमा दार्चुलाको नौगाड (६.९७ मेगावाट) सुर्नायागाड (७.७५ मेगावाट) र अपर सुर्नायागाड (७.७१ मेगावाट) का जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्यायन मात्रै गरेको उल्लेख छ। जबकी विद्युत् विकास बोर्डले दुई वर्षअघि २५ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो। त्यसबाहेक सुदूरपश्चिममा सरकारले लगानी गरेको जलविद्युत् आयोजना छैन। 

निजी क्षेत्रको अपी हाइड्रोले चमेलिया नजिकैको नौगाढ नदीबाटै ९ मेगावाटको परियोजना सफल रूपमा निर्माण गरेको उदाहरण दिँदै मुडभरी भने, ‘के प्रदेश सरकारले, एक मात्र पनि गौरव गर्न लायकको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्थेनन् ?’ अपर नौगाढमा पनि निजी क्षेत्रले ३० मेगावाटको परियोजना बनाई रहेको छ। विद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि मात्रै ठूलो लगानीसँगै सरकारले चर्चा गरेको मुडभरी तर्क गर्छन्। 

२०७४ साल फागुन ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। अरू प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारमा मन्त्री त परिवर्तन भए, तर उनी चार वर्षदेखि मुख्यमन्त्री नै रहे पनि काम गर्न नसकेको आरोप जनप्रतिनिधिकै छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–५ का प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘जनताले प्रदेश सरकारबाट आश गरेजस्तो विकासको अनुभूति गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको हाम्रो प्रदेशले विकासमा गति लिन सकेन।’ मन्त्री र नेताहरूका लागि विकास भए पनि जनताका लागि खासै केही परिवर्तन नभएको उनी बताउँछन्। 

कमजोर प्रतिपक्ष
सरकार दौडाउन र सुशासन कायम गर्न बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्ष कमजोर रह्यो। सुरुमा नेकपाको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेस र जसपा प्रतिपक्षमा थिए। त्यतिबेला नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत थियो। ५२ जनाको प्रदेश संसद्मा नेकपामा सभामुखसहित ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए। त्यतिबेला कांग्रेस र जसपाले खासै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन। कांग्रेसले विरोध गरे पनि दुईतिहाइका अगाडि बिरोध लामो समय रहेन। उसले, केही दिन संसद् अवरुद्ध गरे पनि बजेटमा भागबन्डा मिलाएर सहमतिमा आयो। जसपाका दुई प्रदेश सभा सदस्य पनि चुपचाप रहे।  नेकपा विभाजन भएर तीन पार्टी भएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी उसको सत्ता साझेदार भएको छ। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले कांग्रेस चुप्प लागेर बसेको छ भने प्रतिपक्षमा गएको नेकपा एमालेले पनि प्रदेश सरकारलाई सही बाटोतिर डोर्‍याउने प्रयत्न गर्न सकेको छैन। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जहिले पनि दुईतिहाइको दम्भ देखायो। उसले, प्रतिपक्षको रत्तिभर पनि सम्मान गरेन।’ उनले प्रदेश सरकारको काम जनमुखीभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले राखेको डल्लो बजेटका विरुद्धमा आफूहरूले रातो किताब जलाएको स्मरण गराउँदै भने, ‘हामीले सदनमा अवरोध गर्‍यौं। सडकमा आन्दोलन गर्‍यौं। रातो किताबसम्म जलायौं। तर, उनीहरू दुईतिहाइ थिए, हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन्।’

गौरवका आयोजना सुस्त
समृद्धिको आधार सडक भएको भन्दै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा ९ जिल्लामा ९ वटा सडकलाई आफ्नो गौरवका योजनामा छनौट गर्‍यो। अछामको मंगलसेनलाई तराईसँग जोडने छोटो दूरीको चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ का रूपमा राखेको चार वर्ष भयो तर त्यसको निर्माणको काम सुस्त छ। 

२०२८ सालमा तत्कालीन अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन ट्याक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए। राजाको पालामा सडकको योजना त बन्यो तर त्यसले पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्र र अहिले गणतन्त्र आउँदासमेत सडक बनेन। धनगढीबाट अछामसम्म अहिले झन्डै तीन सय किलोमिटरको सडक छ। तर, चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक बन्यो भने त्यो दूरी ११० किलोमिटरमा छोट्टिने छ। 

• ४० वर्षसम्म अलमलमै पश्चिम सेती

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष नै यस सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढायो। प्रदेशले यसको नाम चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका सडक योजना नाम दिएको छ। बैतडीको सतबाँझ–श्रीभावर सडक पनि अर्को प्रदेश गौरबको आयोजना हो। सतबाँझ–श्रीभावर सडकले पूर्णता पाए पुरचौडी नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकाका केही वडाका नागरिक सदरमुकमसँग जोडिने छन्। यो सडकले सीमा नाका झुलाघाट पुग्नका लागि बझाङ जिल्लाका नागरिकलाई समेत सहज हुनेछ। ‘अहिलेसम्म त्यो सडक कालोपत्रे भइसक्नु पर्ने हो, तर यस्तै त हो नी हाम्रो देशको विकास’ बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले भने। दार्चुलाको खलंगा–खार–पारीबगर–खण्डेश्वरी सडक पनि प्रदेश गौरवको योजना हो। त्यो सडकमा १८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। 

खलंगादेखि खार खण्डमा ९ किलोमिटर पारीबगरदेखि खण्डेश्वरी खण्डमा ९ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बाजुराको खप्तड मार्तडी सडक (सिंगडा–काँडा–जयबाग्यश्वरी–गैरीखाद–डोगडी–आटिचौर–मार्तडी सडक) खण्डकामा पनि ठेक्का भएका छन्। तर, बजेट कम भएका कारण त्यो सडकको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

डडेल्धुराको दैजी–जोगबुडा–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडकको पनि केही कालोपत्रे भएको छ। यसमा चार वटा, पोखरा–बेलापुर खण्ड, सलौन–चिरकिटे खण्ड, जोगबुडा–गाईबादे खण्ड र गाईबादे–लिप्ना खण्ड समेटिएका छन्। जोगबुडा–गाईबादे खण्डको ७ करोड १९ लाखमा ठेक्का भएबाहेक अरु सडक योजनाहरूको ठेक्का नै लागेको छैन। यसवर्ष प्रदेश गौरवका योजनाका लागि बजेट कम विनियोजन भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो।

राजधानीको छैन टुंगो 
प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्ष नै प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। राजधानी घोषणा गरिएको तीन वर्षसम्म पनि त्यहाँको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएको छैन। भौगोलिक रूपमा पनि ठीक स्थान नभएको भन्दै गोदावरी राजधानीको विरोध भएको थियो। प्रदेश सरकारले, तत्कालिन संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएकाले समस्या भएको जनाएको छ। मुख्यमत्री त्रिचोचन भट्ट, नेकपाको सरकार भएकै बेला राजधानीको जग्गाको भोगाधिकारका लागि संघीय सरकार उदासीन देखिएको बताउँदै आएका छन्।

विकास भएको सरकारको दाबी 
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको चार वर्षको प्रगतिमा भने आफूले धेरै काम गरेको देखाएको छ।  चार वर्षमा १७१९ किलोमिरट पक्कि र २७२ किमि कच्चि कुलो निर्माण गरिएको। १२३ वटा डिप ट्युवबेल निर्माण गरी १२ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेश सरकारको प्रगतिमा छ।