काठमाडौं : भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारत निर्यातका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। बिहीबार सकिएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको नवौं बैठकमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको प्रचलित नियमअनुसार नेपालको प्रस्ताव चाँडो स्वीकृति गर्ने जनाएको छ।
‘स्वीकृतिको टाइमलाइन नै दिन भनेका थियौं। उहाँहरूले हामी चाँडै नै कार्यान्वयन गर्छौं भन्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने। नेपालले कालीगण्डकी (१४४), मध्यमस्र्याङ्दी (७०), अपर मस्र्याङ्दी (५०), तामाकोसी (४५६), लिखु (५२.४) समेतको ८ सय मेगावाट बिजुली किनिदिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। गएको बर्खामा दैनिक ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो। उक्त समयको बिजुली किनदिन भारतलाई आग्रह गरिएको हो।
हाल ३९ मेगावाट बिजुली मात्रै भारत निर्यात भइरहेको छ। सचिवस्तरीय बैठक दुई दिनसम्म चलेको थियो। बैठकले दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण—३ जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय किलो भोल्ट प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाटसम्म आयात निर्यात गर्ने सहमति भएको छ।
प्राधिकरण तथा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पावरग्रिड) संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ। जसले भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूप तयार गर्नेछ। सन् २०२७ सम्ममा १३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। ३५ सय मेगावाट नेपालमा खपत हुने र बाँकी निर्यातका लागि पनि नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि ल्याइएको बताइएको छ। संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारतको विद्युत् सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा बैठक भएको हो। यसैबीच भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेको छ। सो अवसरमा समग्र ऊर्जाको विकास, व्यापार र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
