रसिया--युक्रेन द्वन्द्व : संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुन देश कसको पक्षमा ?
बेलायत : युक्रेनमा रसियाले गरेको आक्रमणलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो अडान तय गर्न भारतलाई निकै कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ । सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बोलाएर रसियाविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । अमेरिका र युरोपका देशहरू रसियाविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।
युक्त राष्ट्रसंघको १९३ सदस्यीय महासभामा रसियाविरुद्धको प्रस्ताव ठूलो बहुमतले पारित हुने अमेरिका र युरोपका देशहरूले अपेक्षा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र महासभामा रसियाविरुद्धको प्रस्ताव ८९७९ मा ८० भन्दा बढी देश सहमत भइसकेको बताइएको छ । अमेरिकाले फोनमार्फत बाँकीलाई सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दुका एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले भनेका छन्, 'हामीले युक्रेनलाई किन समर्थन गर्नुपर्छ भनेर भारतको विदेश मन्त्रालयलाई भनेका छौं। आक्रमणकारीको पक्षमा उभिने कि पीडितको पक्षमा उभिने भन्ने निर्णय भारतले गर्ने हो । यसअघि भारत भोटिङबाट बाहिर थियो तर यसपटक आफ्नो अडान परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
द हिन्दुका अर्का पश्चिमी कूटनीतिज्ञले भने, 'विश्व मञ्चमा हामीसँग वा चीन, सिरिया र भेनेजुएलासँग भन्ने निर्णय भारतले गर्ने हो।' भारतले अहिलेसम्म रसियाविरुद्धको प्रस्तावलाई समर्थन वा विरोध गरेको छैन। तर बढ्दो मानवीय संकटका कारण भारतमाथि दबाब बढिरहेको बताइएको छ । भारतीय विद्यार्थी र नागरिक अझै युक्रेनमा फसेका छन् ।
भारत अहिलेसम्म रसियाको आलोचना गर्ने प्रस्तावहरूमा मतदान गर्नबाट बञ्चित छ। तर, आइतबार राती भारतले दिएको स्पष्टीकरणले पछिल्लो दिनमा युक्रेनमा रसियाले गरेको कारबाहीबाट भारत पनि असहज भएको देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले भनेका छन्, 'विश्व व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू, संयुक्त राष्ट्र बडापत्र र सबै देशहरूको क्षेत्रीय अखण्डतासँगै सार्वभौमसत्तामा आधारित छ। यो सिद्धान्तमा हामी सबै सहमत छौं।'
शनिबार राति जर्मन विदेशमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग कुरा गरेका थिए। जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति पुटिन आक्रमणकारी र अन्तर्राष्ट्रिय नियम तोड्नुका साथै युरोपको शान्तिमा खलल पुर् याएकाले रसियाबारे विश्वभरबाट आवाज उठ्नुपर्ने बताएको छ ।
भारतले २५ फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा रसियाविरुद्ध ल्याएको प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट बञ्चित भएको थियो । यसका लागि रसियाले भारतको प्रशंसा गर्दै भारतले स्वतन्त्र अडान लिएको बताएको थियो । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म केही बताएको छैन ।