साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा नागरिक संलग्नताको विषय कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन।
लोकतन्त्रले नागरिकलाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता नागरिकबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ। आजको विश्व नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ। नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षित हुन्छ। त्यसैले यो देशको अमुक परिस्थितिअनुसार अर्थ लगाउने र उपयोग गर्ने काम हुन्छ। जुन पृथक् हुने गर्छ। जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बनका आधार स्तम्भका रूपमा लिने गरिन्छ। यस्तै नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जवाफदेहिता आदिलाई पनि मानिन्छ।
नागरिकको संलग्नतालाई मूर्तरूप दिनेगरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेका नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रम जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यमा नागरिकलाई संलग्न गराउनुपर्छ। जसमा कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ। नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमुक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी संकुचन गरेको अवस्था पनि छ। यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासी र शरणार्थीसमेत समेट्नु पर्छ। यो मानवीय विषय हो। विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगत्लाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ। नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ।
अर्को शब्दमा, सबै देशवासी (नागरिक, आप्रवासी र शरणार्थीहरू) सबैलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो। स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकले उनीहरूका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवालाई स्वीकार गरेर बस्नुपर्छ। सँगै आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोही अनुरूपका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजाने र यसरी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सेवा प्रदायकहरू, संलग्न विभिन्न निकाय एवं पदाधिकारीको अनुगमन र नियमन पनि हुनुपर्छ। जसमा सेवाको गुणस्तरको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न गराउन लागि पर्नुपर्छ। आवश्यक परे दबाबसमेत दिन तत्पर हुनुपर्छ। यसका लागि नागरिक अधिकारसम्पन्न हुनैपर्छ।
नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाहरूको छनोटकर्ता, आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिको निर्वाचनकर्ता एवं कानुनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधा प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्छ। यथार्थमा नागरिकलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै प्रकारका अधिकार निर्वाधरूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो। यसरी नागरिकलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानुनद्वारा सुसज्जित बनाइन्छ। साथै, अनौपचारिक अदालतहरू जस्तै स्थानीय मामिलाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटीको निरन्तरता हुनुपर्छ। सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरुरी छ। गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवं सर्वसाधारण नागरिकको राज्यशक्तिसँग सिधा सम्पर्क स्थापित हुनु जरुरी छ। त्यसैले प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र यसले मूर्त रूप लिन सक्छ। त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ।
आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन। यदि यसैमा सीमित हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्छ।
नागरिकलाई सहभागी बनाउने मात्र होइन, उनीहरू संलग्न भएका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा जवाफदेहिता वहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनतः सिर्जना गर्नुपर्छ। देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति कानुनत व्यवस्थित पार्नुपर्छ। नागरिक समाजको क्षमता र क्रियाशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा परिराखेको प्रभावमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नीति निर्माण र निर्णयमा नागरिकले पार्न सक्ने प्रभाव, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकको आवाज मुखरित हुने स्थिति हुनुपर्छ। ताकि जवाफदेहिता बहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठीक अवस्थामा हिँडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस्। कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई नागरिकबाटै दण्डित हुने परिस्थिति बन्नुपर्छ। कानुनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि नागरिक सबल हुनुपर्छ।
आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन। यदि यसैमा सीमित हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्दछ। आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनै पर्छ। विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा यही मान्यता छ। यस्तो जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य सर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याएको छ। अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन। राज्यका संरचनाहरूमा स्थानीय तहका नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्छ। अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा नागरिकप्रति निष्ठावान् नबन्ने प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्न सक्ने सशक्त अधिकार नागरिकमा निहित हुनुपर्छ। यसको प्रयोग विकसित देशहरूमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधिअघि नै प्रतिनिधिको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइसकेको छ।
राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। यसका लागि सञ्चार जगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सत्य–तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ। पीत पत्रकारिताबाट ग्रसित सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तो जवाफदेहिताको बहन जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ। यसरी जवाफदेहिता बहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो ? उल्लेखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निक्र्योल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ।
नागरिकलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन। परिवर्तनका वाहकहरूमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्छ। नागरिक समाजलगायत परिवर्तनका वाहकहरूले बोकेका मूल्य–मान्यता, राजनीतिक आस्था, आदर्श, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आदिका कारण यो विषय नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेका दृष्टान्त प्रशस्त मात्रामा सबै प्रकारका समाजमा देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा क्रियाशीलता दिने यस्ता संस्था र समूह आदिमा नीतिनिर्माण गर्ने र निर्णय लिने समयमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताको कमी पाइन्छ। प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र नागरिकबीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित पारिन्छ। तर नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठेर सशक्त भूमिका र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्नुपर्ने हो। सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस प्रकारको अभ्यास विरल पाइन्छ।
साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा नागरिक संलग्नताको विषय कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन किनकि यो लोकतन्त्रमा आधारित हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि एकात्मक शासन र संघीय शासन व्यवस्था दुवैमा नागरिकको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई नागरिकलाई सशक्त बनाइन्छ। यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिता र संलग्नताको सुनिश्चितता हुन सक्छ। तर अमुक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुने गरेको छ। यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थान बिन्दु हुन्छन्। जस्तै, उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरका बारेमा निरन्तर सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, नागरिकद्वारा सेवाप्रदायक निकाय र पदाधिकारीको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने भन्ने हुन्छ। यस्तै, नागरिकका गुनासालाई यथासमय सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने काम हुन्छ। यसका लागि गरिने विरोध कार्यक्रमहरूलाई राज्यले नै कानुनी मान्यता दिनु र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
सारांशमा, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्छ। माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्छ। कानुनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। नागरिकको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता साथै उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा, नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ। नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नागरिक संलग्नताको विषयलाई कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाई अभ्यास गरेको छ। तर, व्यवहारमा यसको अनुभूति नागरिकले राम्ररी गर्न सकेनन्।
संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेर हाल नेपालले यसको संस्थागत विकास गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। नागरिकको संलग्नता र प्रभावकारी परिचालनका लागि सवलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण हुनु जरुरी छ। नेपालमा चेतनाको अभावका कारण आधारभूत तह सवलीकरणसम्म पूर्णरूपमा गर्न सकिएको छैन। संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सम्पूर्ण नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरणको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ। तर, तल्लो तहका सरकारमा रहनेहरूमा देखिएको क्षमताको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु समस्या हो। जनचेतनाको अभाव हुनु र संघीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा सहजीकरण गर्न नसक्नु पनि समस्याका कारण बनेका छन्। यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
