उदयपुरमा निर्वाचन कार्यालयले सक्रियता बढायो
उदयपुर : आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरले निर्वाचन संम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारेको छ। कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँग मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटीलाई सुधार गर्न दाबीविरोध अद्यावधिक सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरेको हो।
बसाईसराई र बिवाह गरी अन्यत्र गएकाहरुको दोहोरो मतदाता नामावली हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कार्यालयले एक व्यक्ति एक ठाउँ मतदाता नामावली कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत हिमालय बरालले मृत्यु भएकाहरुको लगत कट्टा नहुँदा निर्वाचनका बेला झुक्याएर अर्को व्यक्तिले मतदान गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न दाबी विरोध कार्यक्रम ल्याइएको बताए।
मृत्यु भएका, विवाह गरी गएका, बसाईसराई, नागरिकता त्याग गरेकाहरुको लगत कट्टा नहुँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेकाले समयमा नै मतदाता नामावलीमा दाविविरोध कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले आग्रह गरे। उनले भने, ‘बेला गएपछि भनेर उपलब्धि हुन सक्दैन्, त्यसैले समयमा नै आशंका लागेका व्यक्तिको प्रमाण पुग्ने गरी दाबी विरोध गरौं जसले बाँकी दिनमा सहयोग पुग्नेछ।'
यसका लागि कार्यालयले समय सिमा तोकेको छ। कार्यालयले फागुन १९ गतेदेखि २६ गतेसम्म दाबी विरोधको समय राखेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहका कार्यालय, मालपोत, जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयमा सूचना टाँस गर्ने र त्यसअवधिमा सप्रमाण आएका दाबी विरोधका आधारमा एक व्यक्तिको एक ठाउँ मात्र कायम हुने गरी नामावाली अद्यावधिक गरिने उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काले मतदाता परिचय पत्र अनिवार्यको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको तर्क गरे। उनले भने, ‘पुरानो मतदाता परिचयपत्र कतिपयको हराईसक्यो, कतिको पानीले भिज्यो, ड्ढिसकेकाले परिचय खुल्ने प्रमाण वा नागरिकताका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।'
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जनतालाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। उनीहरुले भुगोल, जातिगत अवश्था, जनसंख्या सबैलाई आधार मानेर फरकफरक किसिमको व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए। सहभागिहरुले अव्यवहारिक निर्णय गर्दा जनताले दुःख पाउने भएकाले ग्रामिण क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी आयोगका कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सुझाब दिए। कार्यालयले बैशाख २९ सम्म १८ बर्ष पूरा भएकाहरुलाई नामावलीमा समावेश गर्न सकिने जनाएको छ।