युक्रेनको राजधानीतर्फ अघि बढिरहेको रुसी सेनाको लस्कर कहिले पुग्ला किभमा?

युक्रेनको राजधानीतर्फ अघि बढिरहेको रुसी सेनाको लस्कर कहिले पुग्ला किभमा?

किभ : रुसी सेनाको ठूलो समुह युक्रेनको राजधानी किभतर्फ अघि बढिरहेको छ। तर, कहिलेसम्म सहरको छेउमा पुग्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको ६ दिन पूरा भइसकेको छ। 

मंगलबार किभको टिभी टावरमा हमला भएको थियो जसमा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। रुसी रक्षामन्त्रीले किभका जनतालाई गम्भीर चेतावनी दिँदै रुसी सेनाले आक्रमण गर्न लागेको र मानिसहरू महत्वपूर्ण सैन्य अड्डाहरूबाट टाढा जानुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनमा केही रुसी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको तर अवस्था गम्भीर रहेको बताएको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारीले रूसी सेनाको पेन्टागनको पछिल्लो विश्लेषणको बारेमा बताए।

अमेरिकी सेनाका एक अधिकारीका अनुसार यतिबेला केही रुसी सैनिकहरू निराश छन् किनभने ६ दिन बितिसक्दा पनि रुसले खार्किव सहरमा कब्जा गर्न सकेको छैन। 

रुसले अहिलेसम्म युक्रेनको आकाश नियन्त्रण गर्न पनि असफल भएको छ।  अमेरिकी अधिकारीका अनुसार रुसी सेनाका केही युनिटले आत्मसमर्पण गरेका छन्। 

रुसले अहिलेसम्म मारिउपोल बन्दरगाह कब्जा गरेको छैन। तर, रुसले तटीय सहर बुरियान्स्क र पश्चिममा मेलिटपोल कब्जा गरेको छ।

 पेन्टागनको अनुमान अनुसार रुसले हालसम्म युक्रेनमा ४०० मिसाइल प्रहार गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि युक्रेनको क्षेप्यास्त्र विरोधी प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गरिरहेको छ।

 अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले यो पनि भन्यो कि थर्मोबारिक हतियारहरू फायर गर्ने लन्चरहरू युक्रेन भित्र अवस्थित छन्, तर त्यस्ता हतियारहरू अहिलेसम्म प्रयोग गरिएको छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्न गाह्रो छ।

पेन्टागनको अनुमान अनुसार युक्रेनलाई घेरा हाल्ने रुसी सैनिकमध्ये ८० प्रतिशत यो बेला देश प्रवेश गरिसकेका छन्। इन्धन र खाद्यान्नको अभावले रुसी सेनाका केही इकाइहरू सुस्त भएका सङ्केत पाइएको छ। बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.