न्यायपालिकामा राजनीति हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सुखद छैन। एकाध प्रधानन्यायाधीशलाई छोड्ने हो भने गणतन्त्र स्थापनापछि सबैजसो प्रधानन्यायाधीश विवादित भए वा बनाइए। यो क्रम आजपर्यन्त जारी छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसअघि सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता भएको थियो। मुलुकमा भएका अधिकांश राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीति हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
केही दिनअगाडि सत्तापक्षमा ९८ जना सांसद सदस्यको हस्ताक्षरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव न्यायालयमा संसद्मा दर्ता भएको थियो। जुन राजनीतिक हस्तक्षेपको पछिल्लो कडी मात्रै हो। यस्ता महाअभियोगले आगामी दिनमा राजनीति दलका नेतालाई चित्त नबुझ्दा वा उनीहरूले भनेको नमान्दा वा नगरिदिँदा जुनसुकै बेला जोकोही प्रधान्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने खतरनाक सम्भावना र परम्परा विकसित हुने जोखिम बढेर गयो। ‘बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता’ भनेजस्तो कुनै प्रधानन्यायाधीशको काम आफूलाई चित्त नबुझेकै भरमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने र उनलाई अस्थायी रूपमा काम गर्नबाट रोक्ने परम्परा विकसित हुँदै गएको देखिएको छ। जुन देश र जनताका लागि हितकर हुँदैन।
अहिले पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई जे जति कुराको आरोप तय गरियो र त्यसका आधारमा महाअभियोग लगाउने काम भयो। त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महाअभियोग लगाउनुपर्ने वास्तविकता एउटा छ, आरोप अर्कै तय गरिएको छ। र, प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरू अहिले उठेका पनि होइनन्। असन्तुष्टिका आवाज ६ महिनाभन्दा पहिल्यै उठेका थिए। महाअभियोग लगाउने काम मात्र अहिले आएर भएको छ। यस्तो हुनुको कारण प्रधानन्यायाधीशले पदीय दायित्व ठीकसँग पूरा नगरेको भन्दा पनि अमुक दलको राजनीतिक स्वार्थ हो। प्रधानन्यायाधीशले भनेका काम नगरिदिएको र यी प्रधानन्यायाधीश पदमा कायम रहे अदालतले आफूमाथि दायर भएका मुद्दा आफ्नो अनुकूल नगरिदिएला भन्ने डर देखिन्छ। अथवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेअनुसार निर्णय होला र आफ्नो दल संकटमा पर्ला भन्ने चिन्ता नै महाअभियोगको मुख्य कारण भएको देखिन्छ।
अदालतका कारणले हाम्रो सांसद पद जाला, अदालतका निर्णयले आफूमाथि संकट आइपर्ला भन्ने चिन्ता महाअभियोग लगाउने दल वा सांसदमा देखिएको छ। यसअघि संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा परेका रिटमाथि निर्णय आफू अनुकूल नहोला र हामीले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न नपाउँला भन्ने चिन्ता पनि महाअभियोग लगाउने दल र सांसदमा देखिएकै छ। यी प्रधानन्यायाधीश रहिरहेमा संवैधानिक आयोगमा अर्काेले नियुक्ति गरेका मानिसले आफूमाथि लाञ्छना लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा लगाउने काम गर्ला भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसमा हाम्रो अनुकूल अदालत पनि नरहँदा र हामीले जाने ठाउँसमेत टुंगिएला जस्ता कुराको शंकामा अभियोग देखाउने काम भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोप एउटा र वास्तविकता अर्कै भएकै कारणले अहिलेको महाअभियोग यदि हो भने नेपाली उखान ‘बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर’ देखिएको छ। सोही उखानले भनेजस्तै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग दर्ता हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुराको बहस र छलफल छुट्टै हो। त्योभन्दा पनि आउने दिनमा यस्तै खालका संस्कार र परम्परा रहने हो कि भन्ने डर हो। यदि त्यसो हो भने कुन प्रधानन्यायाधीशले वा कुन न्यायाधीशले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायालय सञ्चालन गर्न र आम नागरिकलाई अनुभूति दिन सक्लान् ? यसरी महाअभियोग लगाउने संस्कारले जन्माएको सबैभन्दा ठूलो डर भनेको न्यायालयमाथि आम नागरिकले भरोसा गर्ने ठाउँ रहला कि नरहला ?भन्ने नै हो। यो वास्तविकताभन्दा पर सरोकारवाला हुन हुँदैन।
न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अर्थात्, न्यायपालिकामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको प्रभाव पर्नु हुँदैन। अन्य निकायको छाया पर्छ भने त्यसले शुभ–संकेत गर्दैन।
सर्वसाधारणका लागि गरिने न्याय एक किसिमको, उद्योगी व्यापारीलाई गरिने न्याय अर्को किसिमको, राजनीतिक दल र तिनका प्रधानमन्त्री एवं नेतालाई दिनुपर्ने न्याय र विदेशी शक्ति राष्ट्रको पक्षधरलाई दिनुपर्ने न्याय फरक फरक चिन्तन र मानसिकताबाट गरिने भयो भने के होला ? संविधान र कानुनसम्मत हुने न्याय कहाँ पुग्ला ? यसमा कसैले गम्भीर भएर सोचेको छ ? त्यसैले सबैभन्दा राम्रो महाअभियोगका सम्बन्धनमा संसद्ले निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गराएर महाअभियोग ल्याउनु पर्नाका कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसपछि महाअभियोग फिर्ता लिन लगाउनुपर्छ। र, समग्र न्यायपालिका सुधारका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष संसदीय आयोग गठन गर्नुपर्छ। उक्त आयोगले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामात्रै होइन, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै न्यायाधीशको काम कारबाही र सम्पत्ति छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। साथै, सफाइ दिने र कारबाही गर्ने दायरामा ल्याउने, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने काम हुनुपर्छ। यस्तै, संविधानसम्मत कानुन बनाएर न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निवृत्त भएपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ। यससहित न्यायाधीशहरूको काम कारबाहीको जाँच गर्ने स्वतन्त्र आयोगको स्थायी रूपमा व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न यसरी बारम्बार न्यायालयमाथि ‘धावा’ बोल्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तिस्व संकटमा पर्न सक्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्न पनि स्वतन्त्र र सशक्त न्यायपालिका आवश्यक पर्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। होइन भने यसले भोलिका दिनमा दिने परिणाम निकै भयंकर हुन सक्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ अर्थात् न्यायपालिकामा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको प्रभाव पर्नु हुँदैन। यदि न्यायपालिकामा अन्य निकायको छाया पर्छ भने त्यसले शुभसंकेत गर्दैन।
हो, न्यायपालिकामा बेथिति देखियो भने त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। तर, कहिले र कसरी भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले जुन तरिकाले महाअभियोग लगाउने काम भयो। त्यसले न्यायपालिका सफा होइन, झनै मैलो बनाउने देखिएको छ। यदि यो महाअभियोग दुई, तीन महिना अगाडि आउँथ्यो भने त्यो बारको आन्दोलनको कारण आयो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो। तर, यस्तो समयमा आयो जसले यसमा राजनीतिक गन्ध रहेको छर्लंग देखियो, स्पष्ट महसुस पनि हुन पुग्यो। यसरी आफू अनुकूल फैसला नआउने भएपछि महाअभियोग लगाउँदै जाने हो भने न्यायपालिकाको अवस्था कस्तो होला ? त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो।
भोलि अर्को सरकार आउँछ उसले पनि आफू अनुकूलको फैसला गर्न लगाउँछ। यदि त्यो भएन भने पुनः महाअभियोग लगाउँछ। त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन पनि सकिँदैन। अदालतमा यस्तै प्रकृतिको हस्तक्षेप हुने हो भने भोलि कानुनी शासन समाप्त भएर जान्छ। देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन। त्यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई धराशायी बनाउँछ। अर्कोतिर जनताको न्यायपालिका माथिको विश्वास हराएर जान्छ। त्यो हुनु साँच्चिकै एक ठूलो खतराको संकेत हो।
जनताको विश्वास न्यायपालिकाबाट मात्रै हराउँदैन, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट पनि हराउँछ। त्यसले पुनः एक पटक राजनीतिक परिवर्तनको बाटो लिन सक्छ। जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको यो व्यवस्थाले यसरी एकपछि अर्को अनैतिक काम गर्दै जाने हो भने जनताले यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न पछि पर्दैनन्। त्यो हुन नदिनका लागि पनि दलहरू अनुशासनमा बस्नु आवश्यक छ। जनता सर्वोपरी हो। जनताको शासन रहेको अवस्थामा जनतालाई नै नगन्ने र विभिन्न काम र क्रियाकलापले उनीहरूलाई बारम्बार निराश बनाउने काम भइरहेको छ। यदि यसो हो भने जनता पुनः एक पटक सडकमा ओर्लिन बाध्य हुन सक्छन्। जुन अवस्थामा नेताले बेलैमा विचार गर्नै पर्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सोच विचार गरेर मात्र आगामी कदमहरू चाल्नु राम्रो हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
