सिरियामा मानवीय सहायताको खाँचो तत्कालै रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ

सिरियामा मानवीय सहायताको खाँचो तत्कालै रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ

वासिङटन डिसी : संयुक्त राष्ट्रसंघले सिरियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रका लाखौँ नागरिकलाई मानवीय सहायताको तत्कालै खाँचो परेको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायतासम्बन्धी एजेन्सीका प्रमुख मार्टिन गिरिफिथले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले अहिले नै सिरियामा कम्तीमा पनि एक करोड ४६ लाख मानिसहरु मानवीय सहायताको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसका प्रवक्ताले सो विषयमा जानकारी गराएका छन्।

उनले सिरियामा अहिलेसम्म आन्तरिक रुपमा अर्थात् देशभित्रै विस्थापित भएकाहरुको संख्या  ६९ लाख  रहेको छ । उनीहरुमध्ये सबैलाई खाद्यान्न औषधिदेखि बाससम्मको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन्।  

उक्त संस्थाले आगामी महिनादेखि नै कतिपय स्थानमा खाद्यान्नकै अभाव हुन थाल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। सिरियाली ती क्षेत्रका मानिसलाई अहिले खाना, औषधि तथा अन्य आधारभूत तथा अत्यावश्यकताका सामग्रीहरुको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रवक्ताले बताए।

यस अघिदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायतासम्बन्धी निकायका अधिकारीहरुले सिरियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ३४ लाख नागरिकमध्ये ९० प्रतिशतलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताउँदै आएका थिए ।

ती नागरिकहरु सिरियामा करिब एक दशकको समयमा द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन् । जसका कारणले अहिले आएर आर्थिक संकट थपिएको छ । उनीहरु खाना र बासकै समस्यामा परेका बताइएको छ ।

सिरियाका अधिकांश क्षेत्रहरु द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् । ती क्षेत्रमा अहिले पनि सरकारले सहायता सामग्री पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले पछिल्लो समयमा त्यहाँ कोभिडको पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । सिरियामा सन् २०११ देखि नै यहाँका राष्ट्रपतिका विरुद्धमा जनआन्दोलन चर्किएको थियो । सिरिया लामो समयदेखि हिंसा जारी छ ।

यहाँ गृहयुद्ध सुरु भएकाले लाखौँ नागरिक यस हिंसाका कारण विस्थापित पनि हुन पुगेका छन् । साथै यहाँका कम्तीमा पनि चार लाख नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको बताइएको छ ।  रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.