राजनीतिको अन्तर्विरोध

चार्ल्स डार्विनको एक विश्वविख्यात सिद्धान्त छ, —‘सर्भाइवल अफ द फिटेस्ट।’ यस शब्दावलीको प्रयोग सन् १८६४ मा प्रसिद्ध दार्शनिक हरबर्ट स्पेनरले डार्विनको चर्चित पुस्तक ‘अन द ओरिजिन अफ स्पिसिज’ पढेपछि आफ्नो पुस्तक ‘प्रिन्सिपल अफ बायोलोजी’ मा प्रथम पटक गरेका हुन्। डार्विनले ‘क्रमिक विकासको सिद्धान्त’को प्रतिपादन गरेका थिए। उनले प्राणी विकासका सिद्धान्तलाई सबैभन्दा पहिले प्रामाणिक रूपमा व्याख्या गरेको मानिन्छ।

सर्भाइवल अफ द फिटेस्ट सिद्धान्तलाई संस्कृतमा बेग्लै प्रकारले भनिएको मान्यता छ,— ‘दैवो दुर्बल घातक: अर्थात् भगवान् पनि दुर्बल वा कमजोरलाई नै मार्दछ।’ र ‘स्वस्थतम् कि उत्तरजीविता अर्थात् जो स्वस्थ छ उही बाँच्छ’ पनि भन्ने गरिन्छ। स्मरणीय कुरा के छ भने, हाम्रो स्वास्थ्यमा यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। विश्वले सामना गरिरहेको कोभिड महामारीदेखि अन्य सरुवा रोग तथा विभिन्न समयमा मानव सभ्यता तथा अस्तित्वमाथि नै आएका महामारी, महाविपत्ति, प्रलय र स्वास्थ्य संकटका कारण भएका लाखौं, करोडौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु गराउने प्राणघातक रोगहरूको सामना गर्दै सक्षमहरू अघि बढेको इतिहासले प्रमाणित गर्दछ। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिसमेत यही सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। चाणक्यका चार नीति थिए— ‘साम, दाम, दण्ड र भेद।’ प्राचीन समयमा यी चार नीति प्रयोग गरेर राजा बन्थे र राजाका लागि राज्य बनाइन्थ्यो। शासनगर्न अथवा राजा बन्न राज्य बनाइने इतिहास प्राय: सबै मुलुकहरूको प्रारम्भिक यथार्थ हो। राज्य या देशहरू यसरी नै बनाइए।

जनताका लागि राज्य बन्न थालेको धेरै समय भएको छैन। यथार्थ के हो भने, जनताका निम्ति राज्य या देश चाहिने र जनता नै शासक या राज्य प्रमुख, त्यो राज्यको नीति निर्माणकर्ता एवं प्रमुख अधिकारवाला रहने व्यवस्थाको परिणाम नै लोकतन्त्र हो। त्यसैले लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्था (संसद्) ले राज्यको सार्वभौमिकता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राज्यको प्रमुख कार्यकारी अर्थात् कार्यपालिका (सरकार) संसद्बाट गठन हुन्छ र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। राज्यको अर्काे महत्त्वपूर्ण अंग न्यायपालिका निर्माण र गठनमा समेत संसदको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ। किनभने सरकारको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश छान्दा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नु पर्दा संसद्मा उक्त न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पद मुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाद्वारा संविधान निर्माण, ऐन कानुन निर्माण तथा संविधानको संशोधनसमेत गरिने हु“दा राज्य निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र एक मात्र यस्तो व्यवस्था हो, जुन व्यवस्थामा जनताका लागि राज्य (सत्ता) निर्माण गरिएको हुन्छ।

राजनीतिक दल निर्माण तथा प्रजातन्त्र प्राप्तिका सात दशकभन्दा लामो इतिहास भएता पनि न्यायका लागि अझै निर्धक्क बन्ने अवस्था छैन।

लोकतन्त्रमा जनताको अथाह, असीमित र प्रमुख अधिकार रहने भएता पनि त्यस अधिकारलाई उनीहरूले कसरी सदुपयोग गर्छन् भन्ने सवाल भने जनताको चेतनास्तर, शिक्षा, राजनीतिक जागरण, इच्छा शक्ति र योग्यतामा निर्भर रहने गर्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बालिक मताधिकार हो। नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्नु अर्थात् भोट हाल्नु उसको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व हो। त्यति नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो मताधिकारको दुरुपयोग हुन नदिनु पनि हो। लोकतन्त्रमा मतदाता अर्थात् नागरिकले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र दायित्व बुझिदिने हो भने, असल जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने सुनिश्चित हुन्छ। त्यही नै राष्ट्र निर्माण, नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी, समानता, न्याय, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, समृद्धि तथा सबै समस्याहरूको निर्मम समाधान आदिको मुख्य आधार हो।

कमजोर लोकतन्त्रवादी तथा गैरलोकतन्त्रवादी शक्तिहरू हाबी भएका नेपालजस्ता मुलुकहरूमा जिम्मेवार मतदाता निर्माण गर्नेभन्दा अफवाह फैलाएर, घृणा जागृत गराएर, पैसाको लोभ देखाएर, डर, धाक र धम्की देखाएर, अनेक प्रकारले मतदातालाई प्रभावमा पारिन्छ। जसरी पनि जित्ने प्रचलनको बिगबिगी रहने हुँदा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक चेतना र मताधिकारको अधिकार एवं त्यसको विशिष्ट महत्त्वबारे कहिल्यै कही बताइएन। आश्चर्यको सवाल त यो छ कि, सहरका शिक्षित, सभ्य र सम्पन्न ठानिनेहरू नै आफ्नो अमूल्य मताधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्। दूरदराजका अशिक्षित, भोका, पीडित जनतालाई विभिन्न प्रकारले प्रभावमा पार्ने घृणित र आपराधिक कार्य भएका छन्। समृद्ध लोकतन्त्रवादी मुलुकहरूमा मताधिकारको दुरुपयोगलाई अपराध र अनैतिक कार्य मानिन्छ। 

नेपालमा राजनीतिक दल निर्माण तथा प्रजातन्त्र प्राप्तिका सात दशकभन्दा लामो इतिहास भएता पनि लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, समानता र न्यायका लागि अझै निर्धक्क बन्ने अवस्था छैन। त्यसका विशेष कारण तथा आधारहरू छन्। पहिलो तथा प्रमुख कारण हो, राजनीतिक अन्तर्विरोध। दोस्रो कारण हो, राजनीतिक नेतृत्वको दलालीकरण एवं भ्रष्टीकरण र तेस्रो कारण हो, नागरिक असभ्यता।

समाजवादको मृगतृष्णा

आर्थिक विपन्नता र कमजोर राजनीतिक चेतना भएका मुलुकमा बढी बिक्री हुने सपना र काल्पनिक लक्ष्य बन्ने गरेको छ— समाजवाद। समाजवादको परिकल्पना थोमस मोर (सन् १४७८—१५७५) ले प्रथम पटक गरेका थिए। उनले बेग्लै राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना र तात्कालीक निरंकुश शासनको विरोध गरेका थिए। उन्नाइसौं शताब्दीका तीन समाजवादीहरू सेन्ट साइमन, चाल्र्स फुरिये र रबर्ट ओवेन थिए। उनीहरूको सिद्धान्त र लाखौं वर्षदेखि चलाइएको भनिएको आदिम साम्यवादको अध्ययन र विश्लेषणसमेत गर्दै सन् १८४८ फेब्रुअरीमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा कम्युनिस्ट घोषणापत्र (द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो) प्रकाशित गर्दै समाजवादको पुरानो मान्यतालाई काल्पनिक समाजवाद घोषित गरी समाजवादको नयाँ मान्यता अघि सारेका हुन्। समाजवादका दुई मान्यता अद्यापि जीवित छन्, एक लोकतान्त्रिक समाजवाद र दोस्रो हो, माक्र्सीय समाजवाद। माक्र्सीय समाजवादलाई कतिपय वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने गर्छन्। वैज्ञानिक समाजवाद एक विशाल भ्रम र राजनीतिक अज्ञानता हो। कार्ल माक्र्स स्वयंले समाजवादलाई वैज्ञानिक कहिल्यै, कतै भनेनन्। उनले साम्यवादको परिकल्पना र व्याख्यासमेत गरेको भएता पनि त्यो असम्भव, काल्पनिक, माक्र्सको पण्डित्याईंबाहेक अन्य नरहेको प्रष्ट भइसकेको छ।

पार्टीको नाममा समाजवादी शब्द जोड्ने तथा पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्यमा समाजवाद राख्ने प्रचलनको होडबाजी चलेकै छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल ‘समाजवाद उन्मुख राष्ट्र’ भन्ने शब्द राखिदिएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ। कस्तो समाजवाद, त्यसको आधारहरू के हुन्, कुनै आधार बिना संविधानमा समाजवाद शब्द राखिएको छ। जुन देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको नाममा दलालीकरण तथा माफियातन्त्र हावी गराइएको छ, कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अवैध र अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता र तिनका आसेपासेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, दलालीकरण, भड्किलो जीवनशैली र राजनीति गरेका भरमा आश्चर्यजनक ढंगबाट छोटो समयमा नै उनीहरूले जोडेका सम्पत्ति आदिले उनीहरूका कम्युनिस्ट एवं समाजवादी दल र सिद्धान्तको धजिया उडाइरहेका छन्। मुलुकका भोका नाङ्गा, अशिक्षित र कमजोर जनतालाई समाजवादको दिवास्वप्ना देखाई राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गरिँदै आएको छ। वास्तवमा समाजवाद काल्पनिक राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था मात्रै हो।

ज्ञातव्य रहोस्, एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित रहने आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था जसलाई समाजवाद (सोसलिज्म) भनिन्छ। स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि भन्ने बुझिन्छ।

प्रमुख अन्तर्विरोधहरू

राष्ट्रवादी मुखुण्डो : राष्ट्रवाद निरपेक्ष हुनै सक्दैन। राष्ट्रवादले कुनै एक जाति, धर्म, भाषा, समाज, भूगोल आदिको पक्षपोषण गर्छ, अर्थात् राष्ट्रवाद ती पक्षहरूस“ग सापेक्षतामा आधारित रहन्छ। देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रवाद फरक कुरा हुन्। राष्ट्र भक्ति महान् सवाल हो। मैले बोल्ने भाषा, मैले आस्था राख्ने धर्म, मेरो जाति—समुदाय, म जन्मेको भूगोल—क्षेत्र, मेरो सामाजिक—सांस्कृतिक धरोहर महान् र विशेष तर अन्यको नीच हो भन्ने मान्यता मानवता विरोधी छ। आफ्नो पहिचानप्रति सम्मान पाउन अन्यको पहिचान र यथार्थको सम्मान गर्न जरुरी हुन्छ। विश्वका कुनै जाति, कुनै धार्मिक सम्प्रदाय, कुनै भाषा, कुनै मान्यता, रङ विशेष तथा विशिष्ट र अन्य नीच, कमजोर, सानो, कम विशेष हुनै सक्दैन। सबै मानव विशेष हुन्। यो मान्यता स्थापित गर्न नसक्नु आजको विश्वको समान समस्या हो। हाम्रोजस्तो जात विशेषमा आधारित सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निर्धारण गरिने असभ्य समाज र मुलुकमा यो चेतनाको विकास गर्न जरुरी छ। राष्ट्रवादको नाममा एकल जातिवादी राज्यसत्ता स्वीकार्य हुँदैन।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल ‘समाजवाद उन्मुख राष्ट्र’ भन्ने शब्द राखिदिएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ। कस्तो समाजवाद, त्यसको आधारहरू के हुन्, कुनै आधार बिना संविधानमा समाजवाद शब्द राखिएको छ।

अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) एक विकास सहयोगका कारण नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको विभाजन र झगडाले हाम्रा दलहरूको हैसियत प्रष्ट्याएको छ। विशेषत: कम्युनिस्ट पार्टीका जड आदर्शवाद र उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने स्वार्थ राष्ट्रको चाहना एवं उनीहरूमा मौलाएको राष्ट्रवादी भ्रमका कारण मुलुकलाई क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ। सरकारमा बस्न राजनीतिक लज्जाको सीमा नाघ्ने तर देशको इज्जतको सरोकार समेत नराखी स्वार्थ शक्ति राष्ट्रको हितमा काम गर्ने दल र तिनका नेतालाई चिन्न अब ढिला नगरौं।

वर्ण व्यवस्थाका आधार : शास्त्रीय कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको जस्तो वर्ग संघर्षको इतिहास हिन्दु धार्मिक राजनीतिका कारण उत्पन्न भएको वर्ण अर्थात् जात व्यवस्थाको कारण र आधार होइन। वर्ण व्यवस्थामा जात जन्मको आधारमा निर्धारण हुन्छ, न कि वर्गका आधारमा। अर्थात् जात जन्मको आधारमा हुने भएकाले शिक्षित र सम्पन्न हँुदैमा जात बदलिँदैन। यो कुरा गीतालगायत धार्मिक ग्रन्थहरूमा स्पष्ट लेखिएका छन्। यो यथार्थको विपरीत मान्यता राख्ने राजनीतिक अन्तर्विरोध हामीकहाँ जीवितै छ। यो भ्रमबाट शिघ्रातिशीघ्र मुक्त हुन जरुरी छ। साथै ‘हिन्दू धार्मिक राजनीति’ को उपज जात व्यवस्था भएकाले यो ब्राह्मण धर्मको समस्या हो, अन्य धर्मभित्र छूत, अछूत र जन्मका आधारमा उच, नीच हुँदैन।

लोकतन्त्र विरुद्धको भ्रम : नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सबै जातजाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको अमूल्य योगदान रहिआएको छ। मूलत: चार राजनीतिक शक्ति छन्। एक: आदिवासी जनजाति समुदाय, दोस्रो: दलित समुदाय, तेस्रो: आर्य खस समुदाय र तेस्रो हो मधेसी समुदाय। यी चार राजनीतिक शक्तिको समुदायगत जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।