सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ
काठमाडौं : एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू संसद् अवरोध फुकाउने र राजदूत नियुक्ति गर्ने छलफलमा जुटेका छन्। गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए।
सोही बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कुटनीति क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त नबनाउन भन्दै राजदूत नियुक्तिको प्रसँग उठाएका थिए। स्रोतका अनुसार राजदूत नियुक्तिका विषयमा गठबन्धन दलमा भागबण्डा मिलिसकेको छैन। माओवादीले चीनको राजदूत नियुक्ति आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग गरेको छ। यस्तै, नेकपा एसले जापान र कतारमा राजदूतमा आफूले सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता समयमै सम्पन्न गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको बताए। ‘एमसीसी पास गर्न सघाइरहेका राजनीतिक दलहरूले अब एमसीसी समयमै सक्न एकजुट भएर सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले अझै आर्थिक सहयोग गर्ने बताउँदै भने, ‘अमेरिकी दातृ निकायमार्फत् अन्य बजेट पनि आउँछ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका विषयमा कोही धरमर हुनु नपर्ने भन्दै निर्वाचनसम्मै सहकार्य गर्दै जाने बताए।
एमसीसी परियोजनालाई निर्धारित ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री कार्कीले बताए। ‘५ वर्षभित्रमा करिब ३१५ मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न अहिले झैँ एकता अपरिहार्य छ।’
एमसीसीलाई मेलम्ची जस्तो बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले भने, ‘५ वर्षमा यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने रकम फिर्ता जान्छ।’ बैठकमा हवाई उड्डयन विधेयक छिटो पारित गर्ने र राजदुत नियुक्ति गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो। विधेयक पारित गर्न भने एमालेले संसद्को अवरोध गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग कुराकानी गर्ने बताएका थिए। ‘संसद्को अवरोध हटाउनेबारे एमालेसँग प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने बताउनुभएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने।
युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट नेपाली जहाजलाई हटाउन अबिलम्व नागरिक र उड्डयनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट छिटो पारित गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। कालोसूचीमा राखेका कारण नेपाली हवाईजहाज युरोपका २९ ओटा देशको आकाशमा उड्न पाउँदैनन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा राजदूत नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। राजदुत नियुक्ति नहुँदा धेरै देशमा कार्यवाहकका भरमा कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
बैठकमा नेकपा एसका अर्का नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पारित भएकोमा विरोध जनाएका थिए।