१३ कर्मचारीले धानेको यातायात कार्यालय

१३ कर्मचारीले धानेको यातायात कार्यालय

महोत्तरी : यातायात कार्यालयमा काम ढिला भयो। बिचौलियाबिना काम बनेन भन्ने गुनासा धेरै भेटिन्छन्। तर, मधेस प्रदेशको बर्दिबास यातायात कार्यालयमा फरक दृश्य देखिन्छ। छिटो, छरितो सेवा दिएर सेवाग्राहीको मन जितेको कर्मचारीको होइन, सेवा लिनेकै मुखबाट सुनिन्छ। 

सीमित कर्मचारी भए पनि कार्य सम्पादन चाँडो भएको महसुस गरे बर्दिबास–१४ का सुदीप दाहालले। उनले चार दिनमा लाइसेन्स पाएका थिए। छोटो समयमै मोटरसाइकल चालक अनुमतिपत्र लिएर दंग थिए उनी। ‘दलाललाई पैसा नखुवाई लाइसेन्स बन्दैन। तर, मैले कसैलाई एक पैसा दिनु परेन। सजिलै काम बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ कसैलाई काखापाखा नहुने रहेछ। ट्रायल पास गरेर तत्कालै लाइसेन्स पाइयो।’

पछिल्लो समय प्रक्रियागत झन्झटले एक साताभित्रै लाइसेन्स पाउने कुरा सहज छैन। तर, मधेस प्रदेशस्थित यो कार्यालय पुग्दा सेवाग्राही दंग पर्छन्। यहाँ दैनिक पाँच सय सेवाग्राही आउँछन्। उनीहरूको काम १३ जना कर्मचारीले सहजै गरेर पठाउँछन्। बिहानै ६ बजेदेखि साँझसम्म उनीहरू खटिन्छन्। चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ९ हजार ४० जनालाई साना÷ठूला सवारीको सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको लाइसेन्स फाँट प्रमुख शशी यादव बताउँछन्। २ हजार १ सय ८१ जनाको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको तथ्यांक छ। यहाँबाट २०७५ सालदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न थालिएको हो। 

२०७७/०७८ मा २ हजार २ सय ९ जनालाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो। २ हजार ९ सय २० जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण भयो। २०७६/०७७ मा  ३ हजार ५० जनालाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेको तथ्यांक छ। 

अहिले ट्रायल पास गर्नासाथ एक वर्षका लागि क्यूआर कोर्डसहितको पीभीसी कार्ड (अस्थायी लाइसेन्स) उपलब्ध गराइन्छ। ‘कानुनबमोजिम अस्थायी लाइसेन्स दिन्छौं। पाँचपटक गल्ती गरे लाइसेन्स रद्द हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीको सिफारिसमा ६ महिना निलम्ब गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन,’ कार्यालय प्रमुख पोषण थापा भन्छन्, ‘एक वर्षको परीक्षणकालपछि स्थायी लाइसेन्स दिन्छौं।’

यो कार्यालय १७ मंसिर २०७१ सालमा बर्दिबासमा स्थापना भएको थियो। त्यतिखेर अस्थायी बाटो इजाजतपत्र (पटके) दिन्थ्यो। सात वर्ष नबित्दै यहाँ यातायातका सबै सेवा पाइन्छ। यो मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा कान्छो तर प्रशंसा बटुलेको कार्यालयको सूचीमा पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.