न सहुलियतपूर्ण कर्जा, न गोठको बिमा

न सहुलियतपूर्ण कर्जा, न गोठको बिमा

ताप्लेजुङ : मिक्वाखोला–५ पापुङका मिलनदोर्जी शेर्पाका २० वटा याक डढेलोमा परेर मरे। खर्कमा चराउन चाडेका याक गत वर्ष चैतको डढेलोमा जलेका थिए। ‘ऋण काढेर खरिद गरेका २० लाख रुपैयाँ मूल्यका याक एकैदिन गुमाएँ’, फुङलिङ बजारमा भेटिएका मिलनदोर्जी भन्छन्, ‘यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने सुनेर आएको कसलाई भन्ने ? कहाँ पाइन्छ ? थाहा छैन।’ क्षतिपूर्ति त परको कुरा उनले राहतसम्म पाएका छैनन्। 

ग्रामीण भेगका किसानको दुःख कसैले नदेखेको उनले सुनाए। फुङलिङ–११ फावाखोलाका गोपाल विष्टका १५ देखि २० भेडा बर्सेनि ब्वाँसोले खाइदिने गरेको छ। तर उनलाई पनि न बिमाको बारेमा थाहा छ न सहुलियतपूर्ण कर्जाको। सरकारले यसरी क्षति व्यहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति र व्यवसाय सुरु गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको छ। तर, दूरदराजका किसान यसमा अनविज्ञ छन्।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन) अनुसार विभिन्न व्यवसाय गर्नका लागि ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी बढाउन चाहनेका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ। तर, हिमाली क्षेत्रमा गोठ पेसा गर्ने किसान ब्याज अनुदानमा कर्जा पाउन वञ्चित भएका छन्। 

 स्थानीय सरकारले किसानका समस्यामा चासो दिएका छैनन्। ‘गोठ स्याहार्दै समय बित्छ,’ मिलनदोर्जी भन्छन्, ‘राज्यले किसानलाई दिने सुविधा बिमा, ऋण केहीबारे जानकारी छैन।’

थाहा भएकाले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै बनेको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समस्या भएको गोपाल बताउँछन्। ‘वास्तविक किसान त हामी हौं नि। जाडो\झरी नभनी देशमै पसिना बगाएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्जाका लागि बैंकमा जाँदा बजारको घडेरी वा घर धितो माग्छन्। बजारको धितो कहाँबाट ल्याउनु ?’ समयक्रमसँगै गोठ पेसा टिकाउन हम्मेहम्मे परेको किसानहरू बताउँछन्।
सामुदायिक वनमा भेडा चराउन प्रतिबन्ध, अलैंची बगान विस्तार हुँदा चरन क्षेत्र अभाव, वन्यजन्तुको बिगबिगी, राज्यले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमाबाट वञ्चित हुँदा गोठ पेसा संकटमा छ। यी घुम्ती गोठमा आधारित छन्। एकै ठाउँमा राख्न घाँसले पुग्दैन। त्यही भएर चोक सारिरहनुपर्छ।

हालसम्म ७८ जनाले यस्तो कर्जा उपभोग गरेको नेपाल बैंक ताप्लेजुङका प्रबन्धक विनोद गुरुङले बताए। अधिकांश सदरमुकाम आसपासकाले मात्रै कर्जा उपभोग गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.