पोखरा : सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्यो। यस विषयमा निर्णय गर्न २३ फागुनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट १६ फागुनमा एमसीसी अनुमोदन हुँदाकै दिन उक्त पार्टीले गठबन्धनबाट अलगको घोषणा गरेको थियो।
जनमोर्चाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै लिए पनि सरकार ढल्दैन। किनभने उक्त पार्टीको सांसद संख्या १ छ र, सत्ता गठबन्धनलाई संसद्को बहुमत १३६ भन्दा बेसी सांसदको समर्थन छ। तर, त्यही पार्टी गण्डकी प्रदेश सरकारमा भने निर्णायक छ। २ सांसद रहेको यो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्छन्। तर, पोखरेल नेतृत्व सरकारका हकमा भने जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता नलिने देखिएको छ।
जनमोर्चा महामन्त्री मनोज भट्टले २३ फागुनको केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि गण्डकी सरकारबारे कुनै एजेन्डै नरहेको जानकारी दिए। ‘२३ गतेको बैठक संघ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे हो,’ उनले भने । उनले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको संकेत गरे। जनमोर्चा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनमा थियो। उसले नै समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि जनमोर्चाले ओली सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। ओलीकै पार्टीका नेता गुरुङको सरकारबाट पनि उसले समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकी सरकार ढलेको थियो। पहिलाजस्तै संघ सरकारसँग असहमत भएर प्रदेश सरकार समेत ढालेजस्तै यसपालि गण्डकीमा त्यस्तै जनमोर्चाले गर्ला कि भन्ने जिज्ञासा उठेको हो।
५९ सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका २ सांसद पियारी थापा र खिमविक्रम शाही छन्। पहिला यो पार्टीका ३ सांसद थिए। बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कृष्ण थापालाई गुरुङ सरकारको विपक्षमा उभिन नमानेकै कारण जनमोर्चाले कारबाही गरी सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो। अहिले पोखरेल नेतृत्व सरकारबाट जनमोर्चा पछि हट्दा ऊ अल्पमतमा पर्ने गरी सरकारका पक्षमा २९ मात्रै सांसद हुन्छन्। प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चा र जसपाका २÷२ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। अहिले एमालेबाहेकको गठबन्धनको सरकार हो।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारविरुद्ध २०७८ वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि मत विभाजन गर्ने दिन वैशाख १७ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए। उनको अनुपस्थितिकै कारण अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने भएपछि सभामुखले संसद बैठक अनिश्चितकाल स्थगित गरेका थिए। अर्का सांसद कृष्ण थापा खुलेरै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा थिए। पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन अघि नै राजीनामा गरेका थिए।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी नै फेरि मुख्यमन्त्री त बने। तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत पुर्याउन सकेनन्। जनमोर्चाका कृष्ण थापा तटस्थ बसे। अरु विपक्षमा रहे। त्यसपछि जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गरी सांसदबाट मुक्त गर्यो। जनमोर्चा संसदीय दल गण्डकीकी नेता पियारी थापा केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन र अहिलेको एमसीसी फरकफरक भएको बताउँछिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
