भैरहवा : बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले भन्छ– ‘बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतयाः १ सय २० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्नेछ।’ यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा निरन्तर सुनुवाइका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३७ ले गरेको छ। तर, बाल सुधारगृह रूपन्देहीमा रहेका ४० नाबालकको मुद्दा २२ महिनासम्म पनि फैसला भएको छैन।
कानुनले तोकेको अवधिभित्र मुद्दाको फैसला नहुँदा उनीहरू सुधारगृहमै रहेको सुधार गृह प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतम बताउँछिन्। गौतमका अनुसार जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालत नवलपुरमा मुद्दा रहेका १२ जना छन्। त्यसपछि कपिलवस्तुका १०, रूपन्देहीका ९, नवलपरासीका ४, गुल्मी र पाल्पाका २÷२ र अर्घाखाँचीका एक जना छन्। यी नाबालक जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, डाका चोरी, सवारी ज्यानलगायत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेशमा थुनामा परेका हुन्।
नायबसुब्बा विनय भट्टराईका अनुसार चारदेखि ६ महिनासम्म मुद्दा फैसला नभएका ८ जना छन्। ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म मुद्दा फैसला नभएका २४, एक वर्षदेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म मुद्दा फैसला नभएका पाँच, एक वर्ष ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म मुद्दा फैसला नभएका तीन जना छन्।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले समयमा मुद्दाको किनारा नलगाउँदा गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन (अम्बेडकर)ले उच्च अदालत बुटवलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। त्यस बेला अदालतको आदेशअनुसार आठ नाबालक थुनामुक्त भएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गत मंसिर १५ गते न्यायाधीशद्वय अग्निप्रसाद थपलिया र मेदिनीप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।
‘यसमा, रिट निवेदक बालबिझ्याइँकर्ताहरूउपर अभियोग दायर भएको मितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले निर्दिष्ट गरेको अवधि १२० दिनभित्र फैसला गरेको देखिन नआएकोले रिट निवेदक बालबिझ्याँकर्ताहरूलाई उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ३९ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरिदिने ठहर्छ’, आदेशमा लेखिएको थियो।
अदालतको लापरवाहीका कारण बालबालिका गैरकानुनी थुनामा बस्नुपरेको अधिवक्ता अम्बेडकर बताउँछन्। ‘ऐनअनुसार अदालतले जसरी पनि १ सय २० दिनभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ नगर्दा समय लम्बिने गरेको छ।
अदालतले लापरवाही गरी बालबालिकालाई थुना भोग्न बाध्य बनाउनु गलत भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अदालतले जसरी पनि तोकिएको समयभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ। नभए त्यो गैरकानुनी थुनामा राखेसरह नै हुन जान्छ। ’ यसले उनीहरूको शारीरीक तथा मानसिक वृत्तिविकासमा असर पुगिरहेको उनको भनाइ छ।
विभिन्न कारणले बालबालिकाको मुद्दा किनारा प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको जिल्ला अदालत नवलपुरका स्रेस्तेदार महेन्द्रप्रसाद पौड्याल बताउँछन्। यसमा मुद्दाका प्रतिवादी नाबालक–साबालक हुँदा, कोही प्रतिवादी फरार हुँदा, साक्षी समयमा नआउनेलगायत कारण रहेको स्रेस्तेदार पौडेलको भनाइ छ।
चारभित्ता र फलामे डन्डीको ढोकाले बन्द गरिएको भैरहवास्थित बालसुधार गृहको कोठामा १ सय ६ नाबालक बन्दी छन्। पूर्वाधार अभावमा साँघुरो गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक छन्। ६० जना क्षमताको यो भवनका कोठामा उनीहरू कोचिएर बस्न र सुत्न बाध्य छन्।
१ सय ६ मध्ये ४७ जना फैसला भइसकेका र ५९ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका हुन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी मुद्दाका ४०, लागुऔषधका २०, नकवजनी चोरीमा ११, कर्तव्य ज्यानका ९, डाँका चोरीका सात जनालगायत अन्य मुद्दाका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
