रुसद्वारा युद्धविरामको उल्लङ्घन, आक्रमण एक घण्टा पनि रोकिएन

रुसद्वारा युद्धविरामको उल्लङ्घन, आक्रमण एक घण्टा पनि रोकिएन

किभ : रुस र युक्रेनबीच युद्ध भएको आज ११ औं दिन हो। रुसी सेनाले युक्रेनका सहरहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ। यी क्षेत्रबाट मानिसहरु पैदल या अन्य माध्यमबाट अत्यावश्यक सामान बोकेर बाहिर निस्कन खोजिरहेका छन्।

रुसी सेना राजधानी किभतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको र शनिबार राति लगातार गोलाबारी भइरहेको बीबीसीमा समाचार छ।  मारिउपोल र भोल्नोभान्खा सहरबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने प्रयास असफल भएको छ। 

युक्रेनी अधिकारीहरूले युद्धको दशौं दिन शनिबार रुसले अस्थायी युद्धविराम लगाए पनि रुसी सेनाले आधा घण्टाभन्दा कम समयका लागि मात्र आक्रमण रोकेर हजारौं मानिसहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

युक्रेनले रुसले मारियुपोल र भोल्नोभान्खामा लगाएको युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। मारियुपोलका उपमेयर साग्रेई ओरोभका अनुसार रुसी सेनाले आधा घण्टाभन्दा कम समयको लागि आक्रमण रोके र त्यसपछि फेरि गोलाबारी सुरु गरे। 

मानिसहरूलाई बाहिर लैजानका लागि बनाइएका विद्यालय र बसहरूमा आक्रमण भएको उनले आरोप लगाए।

उनले भने, 'रुसी सेनाले सहर ध्वस्त पार्दै युक्रेनका जनतालाई मारिरहेका छन्। हामीले सडकमा भएका सबै शव उठाउन पनि सकेनौं।' युद्धमा अहिलेसम्म मारिएका मानिसको संख्या एकिन गर्न पनि रुसी सेनाले बाधा पुर्‍याएको उनले बताए। राष्ट्रपति पुटिन र रुसी सेनाले प्रत्येक घण्टा र दिनहुँ सहरमा क्षति पुर्‍याइरहेको उनको भनाइ छ।  

'नर्कजस्तो अवस्था'

मारिउपोलबाट बाहिर निस्कन सफल एक बासिन्दाले सहरको अवस्था नर्कजस्तो भएको बताए। मारिउपोल युक्रेनको मुख्य बन्दरगाह सहर हो, जुन रुसी सेनाको घेराबन्दीमा छ। विगत केही दिनदेखि यहाँ न बिजुली छ न खानेकुरा। 

प्राप्त समाचार अनुसार यहाँ औषधिको पनि ठूलो अभाव छ। योसँगै भोल्नोभाङ्खा सहरमा पनि रुसी आक्रमणबाट ठूलो क्षति पुगेको खबर प्राप्त भएको छ।

 रुसले आफ्नो सेना अब पूर्वतर्फ पनि अघि बढेको बताएको छ। सेना डोनबासतर्फ सात किलोमिटर अगाडि बढ्न सफल भएको र यसबीच बाटोमा रहेका सहर कब्जा गरेको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.