झन्डै पाँच वर्षे अवधिमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको देखिन्छ।
संघीय ढाँचामा गठित पालिकाहरूले सरकारको रूपमा काम गर्न थालेको पाँच वर्ष पूरा हुनै लागेको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पालिकाहरूको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जनतामा उत्साह, उत्सुकता र अभिलाषा उर्लेको थियो। त्यतिबेला अब देशमा जनताले शीघ्र सेवा तीव्र विकासको प्रतिफल अनुभव गर्न पाउँछन् भन्ने आकांक्षा प्रबल रूपमा मुखरित भएको थियो। त्यो समयबाट वर्तमानसम्म आइपुग्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमलाई ‘फलो’ गर्ने हो भने पालिका सरकारप्रतिको भरोसा धरमराएको तस्विर सामुन्नेमा देखापर्छ। करका दरले ढाड सेकेको, दैनिक सेवा सुविधा लिन पनि ‘सोर्सफोर्स’ नै चाहिने, जता हो पैसाकै खेल, विकासमा प्राथमिकता र योजना प्रकृया मिच्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखिन्छ।
यसैगरी, निर्माण कार्यमा विलम्बता र कमसल गुणस्तरको रोग हट्न नसकेको, कर्मचारीमा संवेदनशीलता हराउँदै गएको पनि पाइन्छ। जनप्रतिनिधि जागिरे मानसिकताबाट ग्रसित भएको, हरेक काम तजबिजीमा गर्ने गरिएको, कुनै प्रणाली बसाउन नसकेको जस्ता टिप्पणी छताछुल्ल रूपमा पोखिएको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा वा सञ्चारमाध्यममा जसरी टिप्पणी वा अभिमत व्यक्त भएका छन्। तिनलाई यथास्थानमा राखेर किन यसरी पालिका सरकारबाट कमजोर शासन सञ्चालनको स्थिति हुन गयो ? आखिर पालिका सरकारका संस्थापक जनप्रतिनिधि जनताले पत्याएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा देश र जनताको सेवा गर्ने उच्च प्रतिबद्धता व्यक्त भएकै देखिन्छ। कतै पालिका सरकारको कार्यक्षमतामा अप्ठेरो पार्ने संरचनागत कारण पो छ कि भनेर यस लेखमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो भनेको संघ, प्रदेश र पालिका सरकारबाट शासन सञ्चालन गर्ने भनिएको हो। उल्लेखित तीनवटै सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन तथा सञ्चालनका बारेमा संविधानमा सविस्तार उल्लेख भएको छ। यसरी मुलुकको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा निहित छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई गहिरिएर केलाउँदा संघ र प्रदेश सरकारका अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। तर, पालिका सरकारको सैद्धान्तिक आधार फरक देखिन्छ। पालिकाकोे कार्यपालिकाका प्रमुख नै व्यवस्थापिका अर्थात् सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
पालिकाको न्यायपालिका अर्थात् न्यायिक समितिको संयोजक सम्बन्धित कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने पालिका सरकारमा शक्तिको एकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरिएकोे छ। संघ र प्रदेशमा गठित सरकारले क्रमशः संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बहुमत वा विश्वास गुमाउँदा सरकारको नेतृत्व बदलिन सक्छ। तर, पालिका सरकारको नेतृत्वमा त्यस प्रकारको सम्भावना छैन। पालिका सरकारको नेतृत्व पूरै अवधि कायम रहन्छ। त्यसैले पालिका सरकार नेतृत्वको निरन्तरताको दृष्टिले स्थिर छ। संविधानले सरकार शब्दको प्रयोग नगरिकनै पालिका सरकारले गर्ने कामको अधिकार सूची निर्धारण गरेको छ। सरकारको हैसियतमा कार्य गर्र्न कार्यपालिकालाई मन्त्रिपरिषद्, सभालाई व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिलाई न्यायपालिकाको रूपमा बुझ्ने गरी संविधानमा शब्दावली प्रयोग गरिएको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ज्ञान, सीप र कार्यशैली समान छैन। तथापि न जानेकाले जान्न खोज्ने र जानेकाले सुधार्न खोज्ने हो भने असम्भव के छ र ?
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकालाई स्थानीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को रूपमा बुझ्नुपर्छ। पालिकाको मन्त्रिपरिषद्को गठन विधि हेर्दा संघका प्रधानमन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्री छान्न पाएजस्तो पालिका सरकारका प्रमुखले छान्न पाउँदैनन्। पालिकाका लागि त संविधानले नै कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप स्थायी रूपमा निर्धारण गरिदिएको छ। संविधानको धारा २१५ र २१६ मा क्रमशः गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को बनोटको प्रावधान छ। उक्त प्रावधानअनुसार कुनै पनि पालिकाको कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा गाउँपालिका भए निर्वाचित अध्यक्ष र नगरपालिका भए प्रमुखले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलगायत सम्बन्धित पालिकाका सबै वडाका जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित वडाध्यक्षहरू कार्यपालिकाका सदस्य हुन्छन्।
गाउँपालिकाको हकमा संविधानको धारा २१५ को उपधारा ४ बमोजिम गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका ६ जना र नगरपालिकाको हकमा संविधानको धारा २१६ को उपधारा ४ बमोजिम नगर सभाले निर्वाचित गरेका ८ जना सदस्यसमेत गरेर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिका अर्थात् पालिका मन्त्रिपरिषद्का लागि सभाबाट सदस्यहरू छान्न पाउँदैनन्। अर्थात् पालिका सरकारको कार्यपालिका (क्याबिनेट) ‘रेडिमेड’ छ। यही ‘रेडिमेड’ कार्यपालिकाबाट पालिका सरकारले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। पालिकाको ‘रेडिमेड’ कार्यपालिका आकारमा ठूलो छ। उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको स्वरूप ४२ सदस्यीय छ। प्रमुख १, उपप्रमुख १, वडाध्यक्षहरू ३२ र नगर सभाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य ८ गरेर उक्त ४२ सदस्यीय काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका (क्याबिनेट) बनेको छ।
उक्त ‘क्याबिनेट’ संघ सरकारको ‘क्याबिनेट’को पूर्ण आकारभन्दा ठूलो छ। थोरै वडा संख्या भएका गाउँपालिकाको कार्यपालिका पनि प्रदेश सरकारको ‘क्याबिनेट’ भन्दा ठूलो छ। यही ‘रेडिमेड’ जम्बो ‘क्याबिनेट’को बनोटले गर्दा पालिका सरकारका प्रमुखलाई कार्यसम्पादन गर्र्न कठिनाई भइरहेको छ। प्रश्न उठ्ला कस्तो कठिनाइ छ ? वर्तमान व्यवस्थाले पालिका सरकारका प्रमुखभन्दा वडाध्यक्षहरू शक्तिशाली बन्ने अवस्था बनेको छ। कसरी भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १२ ले वडा समितिहरूलाई विकास कार्यहरूको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी, सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ ले वडा समितिहरूमा बजेटको अख्तियारी पठाउने व्यवस्था गरेको छ। यी दुई व्यवस्थाले वडाध्यक्षलाई वडामा बढीभन्दा बढी बजेट ल्याउन प्रेरित गरेको छ। फलस्वरूप वडाध्यक्षहरू एकजुट भएर पालिका कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) बैठकमा प्रस्तुत हुने अभ्यास बलियो बन्दै गएको छ। खासगरी बजेटका सवालमा नेतृत्वको मर्यादा नाघेर ‘सिन्डीकेट’ गर्न खोजेको देखिएको छ। उदाहरणको रूपमा त्यस्तो ‘सिन्डीकेट’ तोड्न खोज्ने प्रमुखहरूले हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र पारित गराई सक्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हुन्छ। सो समय सीमाभित्र पारित गराउन नसकेको असहज अवस्था विभिन्न पालिकामा देखिएको छ।
अचम्म त के भएको छ भने बहुमत प्राप्त पालिकाका कार्यपालिका प्रमुखलाई पनि वडाध्यक्षको चित्त बुझाउनमै ठिक्क छ। यिनै कारण क्षमता भएका र नाम चलेका पालिका प्रमुखहरूले पनि भागबन्डा मिलाउनमै समय र मेहनत खर्चिनु परेको छ। सारमा, पालिका सरकारका प्रमुखहरू हरेक निर्णयमा सहमति गराउनभन्दा जनाउन विवश छन्। त्यसैले मुख्य समस्या कार्यपालिकाको बनोटबाट सिर्जित छ। यो बनोटले पालिका प्रमुखलाई कार्यसम्पादनमा ‘कमाण्ड’ गर्नेभन्दा पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
अर्को सन्दर्भ पनि जोडौं। संविधानको धारा २१८ ले पालिकाको कार्यपालिकाले कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली स्वीकृत गर्ने र सोहीबमोजिम चल्ने व्यवस्था गरेको छ। सो सन्दर्भमा हेर्दा सुरुमा संघ सरकारले उक्त दुवै नियमावलीको नमुना पालिकामा उपलब्ध गराएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता सिकाउन ध्यान दिइएन। फलस्वरूप बैठकका निर्णयहरू बहुमतका आधारमा गर्ने प्रावधान सहितको कार्य सम्पादन नियमावली सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाले स्वीकृत गरे। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको निर्णय सबैको निर्णय हुने सर्वमान्य परम्परा हो। अल्पमत र बहुमतको निर्णयभन्दा पनि नेतृत्वले सर्वसम्मत निर्णय गराउनेमा लाग्नुपर्छ। जे निर्णय हुन्छ त्यो सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को विश्वव्यापी मान्यता हो। पालिका सरकारमा बहुमतमा आधारित शासनको सिद्धान्त स्थापित भएको छ। यसबाट पनि कार्यपालिकाका प्रमुखहरू निरीह बन्न पुगेका छन्।
पालिका सरकारलाई मन्त्रिपरिषदीय पद्धतिअनुरूप चलाउने संविधानको मर्म हो। यही मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाको कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) ले निर्णय गर्दा निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू कार्य सम्पादन नियमावलीले तोकेको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। कार्यपालिकाले उक्त प्रस्तावउपर गरेको निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्ने विधिसहितको कार्य सम्पादन नियमावली पालिका सरकारले बनाएका पनि छन्। अधिकांश पालिका सरकारबाट उक्त नियमावलीको परिपालना भएको छैन। सायद प्रस्ताव तयार गर्ने र निर्णय भएपछि प्रमाणित गर्ने बारेमा कर्मचारीको सीप, साहस र विश्वासको कमी भएर होला। अथवा, कार्यपालिकाका प्रमुखले पद्दति बसाउन नचाहेर होला। फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ कि उसो भए अहिले कसरी कामकारबाही चलिरहेका छन् त ?
उत्तर सरल छ। जसरी साबिकमा स्थानीय निकायहरू चलेका थिए, त्यही ‘लिगेसी’ले अहिले काम गरिरहेको छ। केही पालिकालाई अपवाद छाडेर अधिकांश पालिका बैठकमै सिधै प्रस्ताव पेश गर्ने, माइन्युटमा निर्णय लेख्ने र माइन्युटमै प्रमाणित गर्ने कार्यशैली अवलम्बन भएको छ। कतिपय पालिकाहरू अझै पनि गाउँ सभा वा नगर सभामा प्रमुख अतिथि आमन्त्रण गरेर उद्घाटन गर्ने गरेको पाइन्छ। यो चलनले पनि सरकारको विधायिकी अंग सभाको मर्यादा बर्तिन नसकेको देखिन्छ। यसरी व्यवहारतः ‘हाई साउन्डिङ संघीयता, लो ग्राउन्डिङ पालिका सरकार’को स्थिति छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ज्ञान, सीप र कार्यशैली समान छैन। तथापि न जानेकाले जान्न खोज्ने र जानेकाले सुधार्न खोज्ने हो भने असम्भव के छ र ? झन्डै पाँच वर्षे अवधिमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको देखिन्छ। तर, चुरो कुरो कार्यपालिकाको जम्बो बनोटमा गएर जोडिएको छ। अतः संविधानमा लेखिँदा सुन्दर ठानिएको कार्यपालिकाको संरचना व्यवहारमा किन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ? यसबारेमा बहस हुनुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले काम गर्न सहज हुने गरी छरितो कार्यपालिका बनाउने विकल्प पहिल्याउन जरुरी भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
