काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया संसदबाट अघि बढेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छानविन गर्न संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाले आइतवार सिफारिस समिति गठन गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसमेतको सहभागितामा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएसँगै प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका अभियोगमा छानविन अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको हो। यसअघि संसदको ठूलो दल एमाले प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा महाभियोग नै प्रभावित हुने आंकलन गरिएको थियो। तर ‘महाभियोग प्रक्रियालाई ठिक ढंगले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनमा भूमिका खेल्नेगेरी’ समितिमा बसेको प्रष्टिकरण दिएको छ। यद्यपि उपयुक्त निष्कर्ष के हो भन्ने खुलाएको छैन।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको भूमिका के हुने भन्ने अस्पष्टताका साथ अघि बढेको महाभियोग कहाँ पुग्ला भन्ने अहिले नै ठम्याउन कठिन छ। तर यसको प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अभियोग सावित हुने र पारित नहुने जोखिम बोकेर प्रक्रियामा गएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले गत फागुन १ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले उनको बहिर्गमन माग गर्दै आन्दोलन छेडेको थियो।
एमालेबाहेक दल मिल्दा सांसद संख्या १७० पुग्छ। दुई तिहाई पुग्न ११ सांसद अपुग हुन्छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएको लोसपा महाभियोगको पक्षमा देखिँदैन। एमालेकै लाइनमा अघि बढ्ने देखिन्छ। यसो हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना झन् कठिन हुन्छ।
तीन महिने प्रक्रिया
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको, गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न नमानेको, न्यायायालयमा विकृती, विसंगति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहलकदमी अघि नबढाएको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले नै उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै बेन्च बहिस्कारदेखि सार्वजनिक रुपमै बहिस्कार गर्दै आएका छन्। उनीमाथि लागेका आरोप र कार्यशैलीमाथि संसदीय छानविन हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा एघार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने छन्। महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गर्नुपर्नेछ।
समितिले कारबाही सुरु भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ। सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र जबरा आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग अघि बढाउन कार्यविधि बनाउने व्यवस्था छ। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ। प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुन कम्तीमा दुई दिन अघि सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिने व्यवस्था छ।
महाभियोग सिफारिस समितिले समितिको प्रतिबेदनमाथि विचार गरियोस भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानविन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिबेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ। पेश भएको संशोधनमाथि छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।
महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ। निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल सरकारलाई दिनेछ।
प्रस्तावमा छानविन गरी महाभियोग प्रमाणित सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। दुई तिहाइबाट महाभियोग पारित नभएमा पुनः जबराको पुनर्बाहाली हुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।
उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश त्यसको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको (निलम्बन) कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। महाभियोगको आरोप लागेको (प्रधानन्यायाधीश) व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।
जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाहीको बाटो खुल्नेछ। जबराविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ। परिवारका सदस्यमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविन गरिरहेको छ।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुननसक्ने व्यवस्था छ।
अंक गणित
अहिलेको संसदीय अंकगणितमा महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी एवं ससंदको ठूलो दल एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका छ। अंकगणित केलाउँदा महाभियोग पास गराउने र असफल बनाउनमा एमाले निर्णायक देखिन्छ। अरु सबै दल मिल्दा पनि दुईतिहाई मत पुग्दैन।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ (एक जना निलम्बित), कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन्। विद्यमान प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद छन्। जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदको कुल संख्या २ सय ७५ हो। जसमा ४ जना पदमुक्त छन् र ५ जना निलम्बनमा छन्।
माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ (२ निलम्बन), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन्। हालः प्रतिनिधिसभामा ९ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। एमालेले मात्रै पनि महाभियोगको विपक्षमा भोट हाल्दा महाभियोग पारित नहुने देखिन्छ।
एमालेबाहेक दल मिल्दा सांसद संख्या १७० पुग्छ। दुई तिहाई पुग्न ११ सांसद अपुग हुन्छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएको लोसपा महाभियोगको पक्षमा देखिँदैन। एमालेकै लाइनमा अघि बढ्ने देखिन्छ। यसो हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना झन् कठिन हुन्छ। चोलेन्द्र फर्किने सम्भावना बलियो रहन्छ।
‘भारतका न्यायाधीश रामा स्वामीमाथि संसदमा महाभियोग लगाइएको थियो। संसदमा उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फेल भएको थियो। दुई तिहाइले पास भएन। तर, रामा स्वामीले न्यायाधीशको पद भनेको निष्पक्ष हुनुपर्ने पद हो, म विवादमा आइसके। मेरो विषयमा कुरा उठेपछि पदमा बस्न उचित हुँदैन भनेर राजीनामा दिएका थिए’
एमालेको पोजिशन
महाभियोग प्रक्रियामा सहभागिता जनाए पनि एमालेले आफ्नो 'पोजिशन क्लियर' गरेको छैन। नेताहरुले कुरा चपाएर बोलेका छन्। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘महाभियोगको प्रक्रियालाई ठीक ढंगले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनमा हामीले भूमिका खेल्न संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौं। महाभियोग संविधान, कानुन, अभ्यासबमोजिम अगाडि बढे एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’
त्यसैगरी प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाभियोग छानविनमा सक्रिय सहभागिता रहने बताउँछन्। ‘न्यायलयमा रहेका बेथितिहरु अन्त्य हुन् भन्ने सदासयतापूर्वक हाम्रो पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरु समितिमा रहनुभएको छ।
यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। प्रक्रियामा अघि बढेको छ। अहिले नै महाभियोगको पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा भएन।’ उनका भनाइमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नै समितिमा बसेकाले एमाले नेतृत्वको लाइन छानविनमा प्रस्तुत हुनेछ। जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथिको षड्यन्त्र भएको भन्दै एमाले नेतृत्व (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) जबराको पक्षमा उत्रेको थियो। साथै परमादेश दिने बाँकी न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउनेसम्म जवाफी रणनीतिमा पुगेको थियो। यसरी हेर्दा पनि एमालेले खुलेर महाभियोगको पक्षमा सहयोग गर्ने देखिँदैन।
फर्किए भने के हुन्छ?
एमाले निर्णायक रहेको र विगतमा महाभियोगविरुद्ध रहेकाले संवैधानिक प्रक्रिया असफल भएर निलम्बित जबरा ढिलोचाँडो प्रधानन्यायाधीश पदमा फर्किने सम्भावना धेरै देखिन्छ। अर्कोतिर नेपाल बार एसोसिएसन तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जबरा फर्किए नस्वीकार्ने, बेन्च शेयर नगर्ने, सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तोमा जबरा फर्किए न्यायालयले कसरी निकास पाउँला भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ।
कानुन व्यवसायीहरु भने महाभियोग असफल भए जबराले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाउँछन्। बारले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् जबरालाई स्वीकार नगर्ने भन्दै माइन्युट नै गरिसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ अब प्रधानन्यायाधीश जबरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘संसदमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। जे भएको छ ठीक भएको छ। सिस्टममा गएको छ। न्यायिक क्षेत्रका लागि यो राम्रो कुरा हो। यदि उहाँ फर्किने अवस्था बने फेरि आन्दोलन गरिन्छ। अवज्ञा गरेर उहाँलाई असफल पारिन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नैतिकताका आधारमा जबराले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतमा एक जना रामा स्वामी भन्ने न्यायाधीशमाथि संसदमा महाभियोग लगाइएको थियो। संसदमा उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फेल भएको थियो। दुई तिहाइले पास भएन। तर, रामा स्वामीले न्यायाधीशको पद भनेको निष्पक्ष हुनुपर्ने पद हो, म विवादमा आइसके। मेरो विषयमा कुरा उठेपछि पदमा बस्न उचित हुँदैन भनेर राजीनामा दिएका थिए,’ त्रिपाठीले भारतको नजिर सुनाउँदै जबरा फर्किनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
चोलेन्द्र संवैधानिकरुपमै फर्किएर आए न्यायालयभित्र द्वन्द्व बढ्नुको साथै राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि लागेका विचाराधीन मुद्दाहरु पनि 'प्रतिशोध साँध्न' सक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
