एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन : उपमहासचिव ज्ञवाली

एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन : उपमहासचिव ज्ञवाली

नुवाकोट : नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् । उनले सत्तारुढ दलहरुले  'व्याख्यात्मक घोषणा' नाममा १२ बुँदेसहित पत्र पठाएको एमसीसीको प्रस्ताव स्वीकार नहुने दाबी गरेका हुन् । 

नुवाकोटको विदुरमा प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता ज्ञवालीले अनेक स्वार्थ र गिजलोकावीच संसदबाट पठाइएको एमसीसीको प्रस्ताव अमेरिकी सरकारले स्वीकार गर्ने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका हुन् । उनले सत्ता, शक्ति र विविध आरोपवाट मुक्त हुने वहानामा मात्रै सत्तारुढ दलहरुले अनेक बहानावाजी गरेर एमसीसीमा नयाँ प्रस्ताव गरेर पठाएको बताए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सडक र संसदमा दोहोरो चरित्र उदांगो पारेर सत्तामै रहेका केहि दलहरुले एमसीसीमा व्याख्यात्मक सहमति र प्रस्ताव भन्नु नै उनीहरुको लाज छोप्ने सानो पर्दामात्र भएको स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले सत्तारुढ दलहरुले एमसीसीलाई संसदबाट नयाँ प्रस्तावसहित लैजानु आफूमाथिको विविध आरोप पन्छाउन खोज्ने सानो दुस्प्रयास मात्र रहेको र यसबाट पद तथा शक्ति जोगाउने श्रृंखलामात्र भएको पनि बताए । 

नेता ज्ञवालीले पहिले अदालतबाटै सरकार गठन गरेका सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाअभियोगको भित्रि उद्देश्यले विविध स्वार्थले घेरिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर ललिता निवास प्रकरण, विविध हत्या अभियोगलगायत विभिन्न पदबाट जोगिने प्रपन्चमात्रै रहेको धारणा राखे। 

एमाले घोषित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै नेता ज्ञवालीले स्थानीय तहको चुनावलगत्तै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएमा आफ्नो दल जनतामाझ जान तयार रहेको बताए । ज्ञवालीले पहिले संसद विघटन हुँदा प्रतिगमन भयो भनेर सडकमा जाने दलहरु अहिले आएर अर्लि इलेक्सनको विषयमा केन्द्रीत हुनु खुसीको विषय र एमालेको उद्देश्य उचित थियो भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरे। 

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई निलम्बन गर्नु वा राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प रहेको ज्ञवालीले बताए । एमालेले माग गरेको दुई वटा विषयमाथि सम्बोधन नभएसम्म एमालेले संसद सुचारु गर्न नदिने नेता ज्ञवालीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.