काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मिलेमतोमा एक कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने गरी बोलपत्र आह्वान खुलेको छ। विश्वरूपा मन्दिर तथा सत्तल निर्माणका लागि मिलेमतोमा धर्म एस निर्माण सेवा काभ्रेलाई दिन खोजेको पाइएको हो।
कोषले उसैलाई मिल्नेगरी मापदण्ड बनाएको तुलसी कन्स्ट्रसनका सञ्चालक रामप्रसाद बासीले बताए। हामी अरु निर्माण व्यावसायीले विरोध गरेपछि कोषले मापदण्ड परिमार्जनसमेत गर्न खोजेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि चित्तबुझ्दो भएन ।’ कोषले स्ट्यान्र्डड बिडिङ डकुमेन्ट (एसबीडी) मा पाँच वर्षभित्रको सबैभन्दा उपयुक्त तीन आर्थिक वर्षको औसत ६४ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। सकारी निकायमा १८ महिनाभित्र ५५ करोडको कार्य गरेको र पाँच वर्षभित्रको निर्माण कार्यको अनुभव राख्न सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र एसबीडीबमोजिम मिल्दैन।
६४ करोड रुपैयाँको सट्टा ३० करोड र विशेष कार्य अनुभव ५५ करोडको सट्टा ३२ करोड राखी कार्य अनुभवमा १८ महिनाको सीमा राख्न नमिल्ने उनले बताए। कोषले २०७७ पुस ९ गते विश्वरूपा मन्दिर र सत्तल पुनर्निर्माणको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो।
कोषले विगतदेखि नै नियमविपरीत टेन्डर गरिररहेको छ।
रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
अनावश्यक अनुभव राखी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले आफू अनुकूल ठेक्का प्रदान गर्न बदनियत राखेको बासी बताउँछन्। योग्यता र अनुभव तोकिएको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै बासीले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेका मापदण्डविपरीत कोषले बोलपत्र आह्वान गरेको बताएको छ। अध्यक्ष रवि सिंहले एसबीडीका व्यवस्था र सर्तविपरीत कोषले विगतदेखि नै टेन्डर गरिररहेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको बताए। ‘यस्तो मापदण्डप्रति गम्भीर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘कोषले सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने तथा प्रतिस्पर्धा हुनेगरी ठेक्काको मापदण्ड बनाउने गरेको छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १०(३) मा कुनै खास वर्गको निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवस्था छ। ठेक्का मापदण्डबारे आफू अनविज्ञ रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले बताए। ‘यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले थप बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
