प्रदेश र स्थानीय तहले नियम विपरित गरेका बढुवा रद्द हुने

भैरहवा : कानुनी प्रक्रिया नै पुरा नगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेका कर्मचारीको बढुवा, तहवृद्धि, स्तरवृद्धि लगायतका कार्य रद्द हुने भएको छ। लोक सेवा आयोगहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका बढुवा लगायतका कार्य रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्मेलनमा प्रदेश र तहले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारीको बढुवा लगायतका कार्य गरेको विषय उठेपछि त्यस्ता बढुवा लगायतका कार्य रद्द गर्ने निर्णय गरिएको लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीले जानकारी दिए।

सात वटै प्रदेश लोक सेवा आयोग सहितको सहभागितामा रुपन्देहीको मणिग्राममा आयोजना गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ।

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रको सातौँ बुदाँमा भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विद्यामान कानुनी व्यवस्था बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएका बढुवा, तहवृद्धि, स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम रद्द गर्ने तर्फ कारवाही अगाडि बढाउने।’

‘प्रदेश र तहले कर्मचारीको बढुवा लगायत गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगसगँ समन्वय समेत गरेका देखिएन’, सम्मेलन पश्चात आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाँईले भने, ‘कानुन प्रक्रिया समेत पूरा नगरी गरिएका कार्यहरु सम्बन्धित प्रदेशको लोक सेवा आयोगहरुले अब रद्द गर्ने छन्।’

कति वटा प्रदेश र तहले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कति संख्यामा बढुवा लगायत कार्य गरेको विषयमा लोक सेवा आयोगसगँ संकलित एकिन तथ्यांक भने छैन।
‘हामीसगँ अनिमियत तरिकाले बढुवा गरिएकोले रद्द गरी पाउँ भन्दै निवेदनहरु आएका छन्’, सचिव गुरागाईंले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यहरु गरिएकोले त्यो मान्य हुँदैन, अब प्रदेशहरुले आ आफ्नो निर्णय गर्नेछन्।’

लोक सेवा आयोगले रोकिएका परीक्षा छिट्टै संचालन हुने र सरोकारवालाहरुलाई तयारी गर्न आग्रह गरेको छ।

यस्तो छ सम्मेलनले जारी गरेको ९ बुँदे घोषणा पत्र

१) लोक सेवा आयोगको योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको मूल मर्म अनुसार गोपनीयता एवं विश्वसनीयता कायम हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको संगठन संरचना र शाखागत कार्यविवरणविच एकरुपता कायम गर्ने। 

२) नेपाल सरकारबाट मिति २०७६ वैशाख १६ गते निर्धारण भएको लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको मर्यादाक्रम सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनी व्यवस्था, नियुक्ति र वर्खास्तको प्रक्रिया तथा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेतलाई दृष्टिगत गरी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने।

३) प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षा दस्तुर र पारिश्रमिक लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत दररेटसँग तादात्म्य हुने गरी एकरुपता कायम गर्न पहल गर्ने।

४) परीक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक आ.ब.को वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले यथासम्भव एकैपटक प्रकाशन गर्ने।

५) संघिय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने विषय, कुनै लोक सेवाले कारबाही गरेका उम्मेदवारलाई सबै लोक सेवा आयोगले संचालन गर्ने परीक्षामा आवेदन गर्न नपाउने विषय, अन्तर प्रदेश समान तहको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने विषय, कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधार र मापदण्ड आदि विषयमा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून तथा लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने।

६) लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु बिच आवश्यक सूचना आदान प्रदान गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने।

७) प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका बहुवा, तहवृद्धि, स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले प्रचलित कानून बमोजिम रद्द गर्ने तर्फ कारवाही अगाडि बढाउने।

८) प्रत्येक वर्ष फागुन २३ र २४ गते लोक सेवा आयोगहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने।

९)  लोक सेवा आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न गरेको सहयोगको लागि आयोगका पूर्व माननीय अध्यक्षज्यू र सम्मेलनको व्यवस्थापनको कार्यमा खटिने सम्बद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरु लगायत प्रभाव सबैप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्ने।