मगर समुदाय : एजेन्डा छोडेर आम्दानीतिर

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअघि जातीय पहिचानको आन्दोलन सडकमा तताएका मगरहरू आज के गर्दैछन् ? यसबारे खासै अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन। नेपालको जनसंख्याको दृष्टिकोणले तेस्रो धेरै जनसंख्या बोकेको मगर जाति, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन– २०५८ बमोजिम सुविधाविहीन आदिवासी जातिमा पर्छ। २०४६ सालमा पुनस्र्थापना भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि जातीय पहिचानको चर्को आवाज उठ्यो। गोरेबहादुर खपांगीमगर (स्वर्गीय), एमएस थापामगर, सुरेश आलेमगरहरूको चर्को भाषणले मगरहरू सामूहिक पहिचानको आवश्यकता महसुस गर्ने स्थानमा पुगे। यसैले माओवादी जनयुद्धमा 

जातीय पहिचान र मुक्तिको आवाजको नीति लिएपछि माओवादी पार्टी मगरहरूकै रगत र पसिनामा रमाउन थाल्यो। सयौंले बलिदानी दिए। त्यसको असर तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीहरूमा पनि पर्‍यो। त्यहाँ पनि मगरात र जातीय पहिचानको बहसका कुराहरू पार्टीभित्र प्रवेश गर्‍यो।

मगरहरूको चासो नेपाल मगर संघ र मगर समुदायप्रति नभए पनि राजनीतिक पार्टीहरूको चासो भने मगर समुदायमा बढेको पाइन्छ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालसम्म मगरहरूको साझा संस्था नेपाल मगर संघ र पार्टीहरूसँग सम्बद्ध मगरका संस्थाहरूले ‘संयुक्त मगर मञ्च’ नै बनाए। ठुलाठुला सभा तथा सम्मेलन, सडक आन्दोलनहरू गरे। दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालको अन्त्यसम्म आउँदा सामूहिक पहिचानको आन्दोलन विस्तारै मगरहरूमा कमजोर हुँदै आयो। मगरहरूमा राज्यव्यवस्थाले ऐतिहासिक कालमा निर्माण गरिदिएको अठारपन्थी मगर, बाह्रपन्थी मगरको अवधारणा अठार मगराँत र बाह्र मगरातमा विभाजित बन्दै थियो।

ऐतिहासिक कालमा तत्कालीन राज्यसत्ताका कारण अर्घाखाँची, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत तथा म्याग्दी जिल्लाका मगरहरूमा मगर भाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो। सोही प्रतिबन्धका कारण मगर भाषाहरू फरक पर्न गएकाले मगरहरूको ऐक्यबद्धतामा कमी, कमजोरी थियो। एकापसमा द्वन्द्व पनि थियो। तत्कालीन परिस्थितिले पहिचानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए। बदलिँदो परिस्थितिसँग आज मगरहरू बदलिएका छन्। यसैले मगरहरू के गर्दैछन् ? भन्नेमा छोटो मन्थन गरिएको छ।

सामूहिक लगानीमा रमाउँदै मगर

संविधान– २०७२ पछि नेपालको परिस्थिति बदलियो। सडक र सदनबाट आफ्ना मुद्दा, सवालहरू सम्बोधन गराउन नसकेका मगरहरूको ध्यान स्थानीय निकाय र प्रदेशतर्फ मोडियो। पहिचानको आन्दोलन झन् छिन्नभिन्न बन्दै गयो। उनीहरूको साझा संस्था नेपाल मगर संघ विस्तारै कमजोर बन्दै गयो। मगर नेताहरूका चर्का भाषणले मगर समुदायमा प्रभाव पारेन। बरु समुदाय विस्तारै सामूहिक व्यवसायतिर मोडिन पुग्यो। उनीहरू ठूला कम्पनीहरू स्थापना गर्न थाले। संविधान जारी भएलगत्तै मिग (मगर लगानीकर्ता समूह) नेपाल, लाफा समूह, रिडी समूह, खुर्पेटो समूहलगायत थुप्रै समूह खुले। यस्ता कम्पनीको स्थापनाले मगर समुदायकै सोच बदलिदियो। बिनालगानी भविष्यको सुरक्षा गर्न सकिन्न, नेपालजस्तो अव्यवस्थित देशमा भविष्यको सुरक्षा गर्न लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतको विकास भएको छ।

जातीय पहिचानका कुराहरू गर्ने मगर संघ तथा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा भने हराएको छ। उनीहरू व्यवसायमा रमाउन थालेका छन्।

विशेषतः विदेशी सेना वा नेपालमा जागिरे हुने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र रमाउँथे। जागिर तथा रेमिट्यान्सबाट आएको रकम गाउँघरमा टाठाबाठा जातिका मानिसका हातमा जान्थ्यो। यस्तो प्रचलनबाट मगरहरूमा बिस्तारै आफैं लगानी गरी भविष्य सुनिश्चितको चेतना जाग्दैछ। मिग नेपालले काठमाडौंको पुरानो बसपार्कको उठ्न नसकेको टावर ठड्याउँदैछ। यसैगरी लगानीको अभावमा डुब्न लागेको एक विकास बैंकलाई उठाइदिएको छ। यसैगरी यसले रिसोर्टहरू, पर्यटन, व्यापार व्यवसायमा पनि हात हालेको छ। मगरहरूबाट उसले आजसम्म करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यसैगरी, रिडी र लाफा समूहले पनि व्यापार व्यवसाय, घरजग्गा, रिसोर्ट तथा पर्यटन आदिमा हात हालेको छ। उनीहरूले पनि मगरहरूबाट झन्डै तीन अर्बको हाराहारीमा उठाएर लगानी गरेका छन्।

आज मगरमा युवा पुस्ता उद्यमी बन्न, स्वरोजगार बन्न र व्यवसायी बन्न उत्सुक छन्। गाउँगाउँमा मगरहरूका कम्पनीका प्रतिनिधिहरू लगानी गर्न, व्यापार व्यवसाय तथा उद्यमका कुरा गर्न थालेका छन्। जातीय पहिचानका कुराहरू गर्ने मगर संघ तथा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा भने हराएको छ। उनीहरू व्यवसायमा रमाउन थालेका छन्। यस्तो प्रकारको लहर विगतको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको दशकमा पनि उभार आएको थियो। तत्कालीन समयमा व्यावसायिक कम्पनी, संस्था जिम्मा लिने मगर नेतृत्वको कमजोरीका कारण अधिकांश डुबेकाले मगरहरूमा वितृष्णा जागेको थियो। त्यो वितृष्णा सामूहिक पहिचानको आन्दोलनको ऊर्जा पनि बन्यो। मिग नेपालका एक सञ्चालक सुमन थापामगर विगतका कमि, कमजोरी सच्याउँदै व्यवसायमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 

युवा पुस्ताको ऊर्जा तथा लगनशीलता, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको परामर्श तथा बौद्धिक खुराकले मगर समाजलाई समृद्धिको दिशामा डोर्‍याउने आशा गर्न सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था तथा राज्यसत्तामा मगरहरूको कमजोर पहुँच भयो। त्यसैले सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानीको भविष्यको सुनिश्चितता चाहिँ भविष्यले नै बताउँछ। नेपालको राज्यसत्ता, कर्मचारीतन्त्र तथा नेतृत्व उद्योगी व्यवसायमैत्री नभएका कारणबाट धेरै उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानीहरू धराशायी बन्यो भने त्यो जमातको मनस्थिति कता बदलिन्छ ? अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन।

नेटवर्किङभन्दा सामूहिकमा विश्वास

विगतमा मगर समाजमा नेटवर्किङ व्यवसायले निकै गाँजेको थियो। आफूलाई वकिल, पत्रकार, शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारी तथा मगर अगुवा, राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बताउनेहरू नै त्यसका प्रवद्र्धक भए। विश्वासमा परेर लगानी गरे। ठगिँदा ठग्ने मानिस वा एजेन्ट आफ्नै मान्छे वा मगर अगुवाहरू नै भएकाले उजुरी र मुद्दामामिला गर्ने प्रचलन थिएन। नेटवर्किङ व्यवसायबाट केही टाठाबाठाले कमाए।

संविधान २०७२ पछि पनि मगरमा रोजगारका लागि बिदेसिने संख्या घटेको छैन। तत्कालीन राज्यसत्ताले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका लागि सैनिक सेवामा जान मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूलाई बाध्य पार्‍यो।

अधिकांश मगरहरूले भने गुमाए। यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी नेटवर्किङ व्यवसायीले फाइदा उठाए। मगरहरूले धेरै पैसा अन्जान र लहैलहैमा विदेश पनि पठाए। त्यतिबेला मगरको सामूहिक लगानी गर्ने कम्पनी थिएन। करिब दुई दशक यस्ता सामूहिक लगानीमा मगर समाजमा आम रूपमा कुरा पनि उठेन। २०७२ पछि भने युवा व्यवसायीले समुदायमा सामूहिक लगानी गर्ने, वैधानिक रूपमा कम्पनी दर्ता गर्ने, नेपाल राज्यलाई वैधानिक रूपका राजस्व तिर्ने प्रावधान अपनाए। अहिले आम मगरमा सामूहिक लगानीका कम्पनीहरूमा विश्वास बढेको छ। नेटवर्किङ व्यवसायीप्रति चासो घट्न थालेको छ।

मगर संघसंस्थाप्रति घट्दो चासो

समग्र मगरहरूको हितको कुराकानी गर्ने, सामूहिक पहिचानका कुराकानी गर्ने, भाषा–संस्कृतिसम्बन्धी पैरवी गर्ने सामाजिक संस्थाहरू तथा मगरहरूको साझा संस्था नेपाल मगर संघ छ। यसका भ्रातृ संगठनप्रति चासो घटेको छ। संघको महाधिवेशन नभएको ६ वर्ष पुगेको छ तर कुनै वास्ता छैन। सामूहिक लगानी तथा कम्पनीका विषयवस्तुमा आकर्षित छन्। विगतमा मगरका नेतृत्वहरूले गरेको गल्ती, पूरा नहुने सपना बाँडेका कारण तथा उनीहरूको जीविकोपार्जन तथा सामाजिक व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। त्यसैले वितृष्णा बढेको हुन सक्छ।

संघसंस्थामा मगर जातिको सामूहिक हितभन्दा राजनीतिक खिचातानी, पार्टीको काम भयो। संविधानले मगरलाई के–कस्तो गर्दोरहेछ भनेर त्यसको असर आइनसकेका कारण पनि मगरका संघसंस्थाप्रति वितृष्णा बढेको हुन सक्छ। सामूहिक लगानीका कम्पनीहरूमा भने आकर्षण बढेको छ। मगरहरूले साथीभाइ वा इष्टमित्र बढाउने हो भने कुनै सामूहिक लगानी गर्ने कम्पनीमा सदस्यता लिनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूको जमघट पनि व्यावसायिक कम्पनीहरूको कार्यक्रममा हुने गरेको छ। सामूहिक कम्पनीहरू एकापसमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्दैछन्।

राजनीतिक दलहरूको बढ्दो चासो

मगरहरूको चासो नेपाल मगर संघ र मगर समुदायप्रति नभए पनि राजनीतिक पार्टीहरूको चासो भने मगर समुदायमा बढेको पाइन्छ। नेपालका ठुला साना पार्टीले आफ्नो सञ्जाल मगर समाजमा फिँजाएका छन्। उनीहरूले आममगरको साझा संगठन नेपाल मगर संघमा कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सो संस्थामार्फत मगरहरूलाई भोट बैंक बनाउने प्रचलन स्थापनाकालदेखि वर्तमानसम्म नै छ। जनसंख्याको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको र गण्डकी तथा राप्ती नदीको प्रश्रवण क्षेत्र सघन बस्ती छ। नेपालभर छरिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको ‘राष्ट्रिय मगर संघ’, नेकपा एमालेको ‘मगर संघ नेपाल’ नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘मगर मुक्ति मोर्चा’, नेकपा एसको समाजवादी मगर संघ नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीको नेपाल मगर संघ समाजवादी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको ‘मगर महासंघ नेपाल’ लगायत थुप्रै पार्टीले मगर बस्तीमा पस्न भ्रातृ संगठन बनाएका छन्। यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलहरू मगरहरूको पुख्र्यौली भाषा–संस्कृतिको संरक्षण र विकासको नाममा भोट बैंक बनाउन चाहन्छन्। राज्यसत्ताका मानिस मगरहरू राजनीतिक दलको नाममा एकआपसमा लडुन् भन्ने चाहन्छन्। ‘विभाजन गरी राज्य गर’को नीतिमा देखिन्छन्।

बिदेसिने संख्या यथावत्

संविधान २०७२ पछि पनि मगरमा रोजगारका लागि बिदेसिने संख्या घटेको छैन। तत्कालीन राज्यसत्ताले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका लागि सैनिक सेवामा जान मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूलाई बाध्य पार्‍यो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिने र घाइते हुनेमा मगरहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै थियो। यस्तो बाध्यता मगरमा विस्तारै संस्कृतिको रूपमा विकास भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पनि विस्तारै आर्थिक उपार्जन बढी भयो। गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई बेलायतले हङकङ तथा बेलायतमा र भारतले भारतमा बसोबास गर्न दिएको अनुमतिले मगर समाजमा आउने रकम रेमिट्यान्स भने विस्तारै कम भएको छ। मगरका संघसंस्थाले पनि सरसहयोगको रकम कम पाउने गरेका छन्।

पछिल्लो समयमा राज्यसत्ताले युवालाई रोजगारी तथा अध्यायका लागि विदेश धपाउने नीति अंगीकार गर्‍यो। जसले मगर युवामा बिदेसिने लहर ह्वात्तै बढेको छ। यसले मगर समाजमा फेरि पनि परिवारका सदस्यहरू छुट्टाछुट्टै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले निम्त्याएका विकृति पनि प्रशस्त छ। यसले सामूहिक पहिचानको सडक आन्दोलन गर्न सक्ने र सरकारी निकायमा नीतिगत प्रभाव पार्न सक्ने युवापुस्ताको अभाव छ। हिजो जातीय पहिचानको आन्दोलनका लागि सडक आन्दोलनमा सहभागी, सशस्त्र जनयुद्धमा समाहित मगर युवा आज विदेशी श्रम क्षेत्रमा छन्। विदेशमा रहेकै कारण सामाजिक सञ्जालमा सामूहिक पहिचानबारे खरो कुरा गर्ने प्रचलन बढेको छ।

अन्तमा
जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको मगर जातिको आफ्नै भाषा–संस्कृति छ। तर पनि आजसम्म विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन। यसैले मगरको बारेमा प्राज्ञिक रूपमा समालोचनात्मक विश्लेषण र तर्क गर्न सक्ने जमातको कमी छ। २०७२ पछि मगरहरू व्यापार व्यवसायमा सामूहिक रूपमा लागेका छन्। नेपालको उत्पादन र उपभोगमा आएको परिवर्तनसँगै जीविकोपार्जनका लागि व्यक्तिगत व्यापार व्यवसाय र उद्यम गर्ने मगरहरूको संख्या पनि विस्तारै बढ्दैछ। यसले आममगरले उठाएको जातीय पहिचानको मुद्दा पनि तत्काल सेलाएको छ। मगरहरू भने आफ्नै जीविकोपार्जन, सामूहिक उद्यम तथा व्यवसायमा रमाइरहेका छन्।