पोखरा : सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको फिर्ता नलिने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चाले गठबन्धनबाट भने अलग हुने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट १६ फागुनमा अमेरिकी सहयोग नियोगको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पारेसन सम्झौता अनुमोदन हुँदा कै दिन उक्त पार्टीले गठबन्धनबाट अलगको घोषणा गरेको थियो। २३ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर गठबन्धन फिर्ता हुने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय उक्त पार्टीले गरेको हो। गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने गठबन्धनमा सामेल उसले यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने भएको छ।
‘यो प्रतिगमन विरुद्ध बनेको सरकार हो,’ जनमोर्चाका महामन्त्री मनोज भट्टले भने, ‘कांग्रेसको विकल्प एमाले हुन सक्दैन, एमाले अहिले पनि प्रतिगमनकै दिशामा छ।’ केन्द्रको सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएजस्तै गण्डकीको पनि नलिने उनले स्पष्ट पारे। ‘हामी राजनीतिक अस्थिरता होस् भन्ने पक्षमा छैनौं, यही सरकार पूरा अवधि चलोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘एमसीसी लगायत सरकारका गलत नीतिको भण्डाफोर चाहिँ गर्छौ।’
गठबन्धनमा सामेल भएपनि जनमोर्चा संघ र गण्डकी सरकारमा भने जनमोर्चा गएको छैन। संघमा जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए पनि गठबन्धनका अरु दलहरुकै सांसद संख्या बहुमतभन्दा धेरै छ। गण्डकीमा चाहिँ जनमोर्चा निर्णायक दल हो।
५९ सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका २ सांसद पियारी थापा र खिमविक्रम शाही छन्। पहिला यो पार्टीका ३ सांसद थिए। बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कृष्ण थापालाई गुरुङ सरकारको विपक्षमा उभिन नमाने कै कारण जनमोर्चाले कारबाही गरी सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो। अहिले पोखरेल नेतृत्व सरकारबाट जनमोर्चा पछि हट्दा ऊ अल्पमतमा पर्ने गरी सरकारका पक्षमा २९ मात्रै सांसद हुन्छन्। प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चा र जसपाका २/२ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकार विरुद्ध २०७८ वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि मत विभाजन गर्ने दिन वैशाख १७ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए। उनको अनुपस्थितिकै कारण अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने भएपछि सभामुखले संसद बैठक अनिश्चितकाल स्थगित गरेका थिए। अर्का सांसद कृष्ण थापा खुलेरै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा थिए। पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन अघि नै राजीनामा गरेका थिए। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी नै फेरि मुख्यमन्त्री त बने। तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत पुर्याउन सकेनन्। जनमोर्चाका कृष्ण थापा तटस्थ बसे। अरु विपक्षमा रहे। त्यसपछि जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गरी सांसदबाट मुक्त गर्यो। जेठ २९ गते एमालेबाहेकको गठबन्धनमा सरकार बनेको हो।
जनमोर्चा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनमा थियो। उसले नै समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि जनमोर्चाले ओली सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। ओलीकै पार्टीका नेता गुरुङको सरकारबाट पनि उसले समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकी सरकार ढलेको थियो।
.
एमाले र राजावादीसँग तालमेल नगर्ने
आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमाले र राजावादीसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ। २३ गतेको बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो। जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
‘राजावादी र एमालेसित तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति कायम रहने छ भने गठबन्धन पक्षधर शक्तिहरूसित तालमेल गर्ने हाम्रो नीति पनि खुला रहने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यसको अर्थ गठबन्धनका सबै पक्षहरूसित अनिवार्य रूपले नै तालमेल गरेर जाने हाम्रो नीति हुने छ भन्ने होइन।’
देशभरि वा कतिपय जिल्ला र पालिकाहरूमा पनि एक्लै चुनावमा जाने नीति अपनाउनुपर्ने सिंहको विज्ञप्तिमा छ। ‘विभिन्न जिल्ला वा पालिकाहरूमा अन्य पक्षहरूसित हुने समझदारीमाथि निर्भर गर्ने छ,’ उनले भनेका छन्। बुटवलमा भएको जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि नै पनि एमाले र राजावादीहरुसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको थियो। माउपार्टीले फेरि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
