मतपत्रको रङ फेरिनुमा ‘प्राविधिक कारण’

मतपत्रको रङ फेरिनुमा ‘प्राविधिक कारण’

काठमाडौं : २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रमा चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छाप निलै रंगका थिए। दुवैमा नीलो रंगको प्रयोगले मतगणनामा समस्या आएको भन्दै यसपटक चुनाव चिन्हको रंग फेर्ने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगले चुनाव चिन्हको रंग हरियो बनाउने भनी गरेको निर्णयप्रति विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। उनले हरियो रंग नराख्न आयोगसँग माग पनि गरेका छन्। तर, आयोगले भने कुनै राजनीतिक कारण नभई प्राविधिक कारणवश रंग फेर्नुपरेको बताएको छ। 

नीलो रंगको चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छाप पनि निलै भएकाले मतगणनामा समस्या भएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। ‘नीलो रंगको चुनाव चिन्ह र निलै रंगको स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्दा मत संकेत राम्रोसँग नबुझिने समस्या भयो’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारका लागि मतदान गर्नुपर्छ। नीलो रंगको विकल्प खोज्दा हरियो राख्ने निर्णय भएको हो।’ 

प्रवक्ता शर्माका अनुसार अधिकांश मतदाताले स्वस्तिक छापलाई एकपटक मात्रै स्टयाम प्याडमा चोबेर मतदान गर्छन्। त्यसो गर्दा पहिलो छाप राम्रै देखिने भए पनि अरू चिन्हमा रंग कम हुँदै जान्छ। ‘त्यही कारण निलै रंगको चुनाव चिन्हमा निलै स्वस्तिक छापको संकेत नदेखिने समस्या आयो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नीलो रंगको चुनाव चिन्हको विकल्प खोज्दा हरियो रंग राख्ने निर्णय भएको हो।’ एउटै रंगको चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छाप उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको पनि मत रहेको उनले बताए। 

मत संकेत स्पष्ट नहुँदा मतगणना पनि लम्बिने गरेको आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। उनका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाटै आयोगले हरियो रंगको चुनाव चिन्ह प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २ करोड मत पत्र छाप्न लागेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मतपत्र छपाइको जिम्मा दिइने आयोगले जनाएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.