नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबान तथा आगलागीजस्ता जलवायुजन्य जोखिमको संकट हरेक वर्ष बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनको संकटको बढ्दो प्रकृति र प्रभावलाई हेरेर वैज्ञानिकहरू जलवायु परिवर्तन नभनेर जलवायु संकट भन्नुपर्ने जिकिर पनि गर्दै आएका छन्। हरेक वर्ष असार, साउनमा आउने बाढी, पहिरो र डुबानको अवस्था र दुई हप्ताअगाडि मात्र पोखरामा परेको असिनालाई हेर्दा जलवायुजन्य जोखिम हरेक वर्ष अभूतपूर्व बढेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्न अर्को उदाहरण खोज्नु पर्दैन। जसका कारण सरकारले उत्पादनशील कार्यक्रम र विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट बढ्दो विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्दा रोजगारीका अवसर र आम्दानीका स्रोतमा संकुचन आएका छन्। गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय विपद् प्रतिवेदन सन् २०१९ का अनुसार बाढी, पहिरो, चट्यांग, आगलागी, शीतलहरलगायतका जलवायुजन्य विपद्का कारण सन् २०१७ र २०१८ मात्र ९ सय ६८ जना मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म हानिनोक्सानी जलवायुजन्य विपद्का कारण हरेक वर्ष हुने गरेको औंल्याएको छ। यो क्रम पछिल्ला वर्षमा अझ बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ।
आपीसीसीले प्रकाशन गरेका तीनवटा विशेष प्रतिवेदन र छैटांै प्रतिवेदनका पहिलो र दोस्रो कार्यसमूहले प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेका छन्। सबै प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मानवीय र वातावारणीय पद्धतिमा नै खलबल ल्याउने परिकल्पना गरेका छन्। त्यसमा सबै राष्ट्रहरू संवेदनशील हुन एकदम जरुरी भइसकेको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भनिएको छ। त्यसो गर्न सकिएन भने पनि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने भनिएको छ। तर पनि विगत २० वर्ष (२००१ देखि २०२०) मै पृथ्वीको तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको तथ्यले सम्पूर्ण मानव समुदायलाई झस्काएको अवस्था छ।
यस्तै, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत विश्वमै अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने पहिलो र तेस्रो राष्ट्र हुन्। चीन र भारतको जनसंख्या पनि विश्वमा धेरै जनसंख्या हुने पहिलो र दोस्रो सूचीमा पर्छन्। स्वाभाविक छ कि धेरै जनसंख्या हुने राष्ट्रले उद्योगधन्दामार्फत वस्तु र सेवाको उत्पादन र उपभोग पनि धेरै गर्छन्। साथै त्यस्ता राष्ट्रहरूमा वस्तु र सेवाको व्यापार पनि बढी नै हुने गर्छ। तर यसको सिधा सम्बन्ध हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग हुने गर्छ। जसका बारेमा हामी विरलै छलफल गर्छौं। चीन र भारतले गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर हिन्दूकुश हिमाल क्षेत्र मुख्यगरी नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा निश्चित छ। सम्भावित जलवायुजन्य विपद्बबाट हाम्रा हिमाल बचाउन अहिले नै पाइला चालिएन भने भविष्यमा त्यसबाट बच्न झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। खुला सिमाना भएका छिमेकी राष्ट्रबाट हुन सक्ने जलवायुजन्यलगायत जुनसुकै नकारात्मक प्रभावबाट नेपाली समाजलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि नेपाली समाजमा आत्मानुशासन र कडा कानुन कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कालान्तरमा ती राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनमा पारेका असरबाट बच्न हाम्रा लागि आधारस्तम्भ नहोलान् भन्न सकिँदैन।
जलवायुजन्य संकटबाट बच्न भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनाको भौतिक विकास जलवायुजन्य जोखिम हो।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने संकटको विषयमा छलफल गर्दा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको पानीको संकट नै हो। आज जलवायु परिवर्तनका कारण घर वरिपरिका पानीका स्रोत सुक्दा पिउने पानीको संकट भएको छ। यो यसरी बढेको छ कि २४ घण्टामा १२ घण्टा पिउने पानीको जोहो गर्नमा बित्छ। यसबाट ग्रामीण महिला र सिमान्तकृत समुदाय बढी पीडित भएका छन्। अझ पछिल्लो समयमा जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकले गर्दा त पानीका मुहान सुकेका छन्। अझ वर्षा मौसममा बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद् ल्याउने मुख्य कारण बनेका छन्। पछिल्लो समय भएका मानवीय गतिविधिले पानी मुहानको पुनर्भरणमा सरकारी निकायहरूले खासै चासो दिएको पाइएको छैन।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ‘चुरेको माटो चुरेलाई–सफा पानी सबैलाई’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ पानीका मुहान संरक्षण कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भए पनि पानीको बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी पद्धतिको विकास गर्न सकेको भने देखिँदैन। जसलाई आगामी दिनमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। पानीको स्रोत अर्थात् पानी मुहान संरक्षणमा स्थानीय तहको अहम् भूमिका हुन्छ। तर पनि नीतिगत अस्पष्टता र प्राविधिक ज्ञान अभावका कारण उनीहरू द्विविधामा देखिन्छन्। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो र यहाँ पानीका दुईवटा मात्र प्राकृतिक स्रोत छन्। एउटा हिमालबाट हिउँ पग्लेर आउने नदी प्रणाली र अर्को भनेको आकाशबाट पर्ने वर्षात्को पानी नै हो।
दुवै खालका पानीलाई धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लामो समयसम्म सञ्चय गरेर राख्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने मात्र हाम्रा समृद्धिका आयाम र अवसरहरू फराकिला हुनेछन्। विशेषत खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् र जल यातायात पानीको बढी प्रयोग हुने गरेको पृष्ठभूमि हामीसँग छ। त्यसरी सञ्चय गरेको पानीलाई माछापालन र पर्यटक गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गरी थप आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसरी सञ्चित गरेको पानीलाई आगलागी नियन्त्रण गर्न मात्र होइन, पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नियमित राख्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
जलवायुजन्य संकटबाट बच्न भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनाको भौतिक विकास जलवायुजन्य जोखिम हो। तर, हाम्रो देशमा वातावरणीय अध्ययन र यसले औंल्याएका विकल्प र प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई एउटा झन्झटको रूपमा लिने चलन छ। विकास निर्माण गर्ने निकाय र निजी क्षेत्रले वातावरण संरक्षणमा इमान्दारिता देखाउन सकेन। त्यसको मार जनताको जीविकोपार्जन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको छ।
अझ चुरे क्षेत्रमा त त्यहाँ भएका खोलाको तल्लो तटीय क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालेर राजस्व संकलन गर्ने चलन छ। यस्तै, त्यही राजस्व लगेर चुरेमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन बिनाडोजर मोटरबाटो खन्ने गरिन्छ। यस्तो परम्परालाई निरुत्साहित मात्र होइन, तुरुन्त बन्द गरेर चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसबाट आएको कम्तीमा ५० प्रतिशत राजस्व चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नमा नै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। भविष्यमा चुरे क्षेत्र थप मरुभूमीकरणमा परिणत भई मानवीय र प्राकृतिक संकट आउने निश्चित छ।
जलवायु परिवर्तनले ल्याउने अर्को संकट भनेको खाद्य सुरक्षा हो। अहिले पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। ठुलो मात्रामा भारत र अन्य विदेश मुलुकबाट मिसावटयुक्त खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको छ। हामीले जति नै अर्गानिक खेतीपाती प्रणालीको वकालत गरेको भए पनि नेपाली मन आयातित खाद्यान्नमा बढी रुचि राखेको देखिन्छ, जुन राम्रो लक्षण होइन। विप्रेषणबाट आएको पैसा विदेशी खाद्यान्न आयात गर्न खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर बहुआयामिक छन्। गरिबीका कारण होला, नेपालमा पौष्टिक खानाको बारेमा खासै छलफल र बहस नै हँुदैन। विश्वविद्यालयमा समेत खानाको परिकार र त्यसमा हुने पौष्टिक तत्त्वका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने चलन पनि छैन।
जलवायु परिवर्तनको संकटबाट बच्ने हो र दिगो विकासको लक्ष्यसँगै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनलाई एउटा अवसर ठान्नुपर्छ।
जबसम्म नेपालीले आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्दैन र खानाको गुणस्तरको हिसाबकिताब राख्दैनन्, तबसम्म नेपालको जनशक्ति र आर्थिक विकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपाललाई खाद्यान्नको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, वन, जैविक विविधता र पानीको स्रोत संरक्षण र उत्पादनमा जुन मात्रामा राज्यको लगानी हुनुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेको देखिँदैन। एउटा किसानलाई अर्गानिकलगायतका आधुनिक खेती प्रणालीमा आकर्षण गर्न सरकारले केही अनुदानका प्याकेज ल्याएको भए पनि नतिजा आउन सकेको छैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रलाई नीतिगत लाभ दिएर व्यावसायिक खेती प्रणाली गर्न प्रोत्साहन नगर्ने हो भने भविष्यमा खाद्यान्नको झन् ठुलो संकट आउने देखिन्छ।
देशमा खाद्यान्नको भरपूर उत्पादन नहुँदा परनिर्भरता बढ्ने र यसको सिधा प्रभाव पुँजी पलायन देखिएको छ। खाद्यान्न अभावको असर मानिसको स्वास्थ्य र रोगसँग जुध्न सक्ने क्षमतासँग पनि गाँसिएको छ। गत दुई वर्षको हाम्रो जीवनयापनलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि कोभिड– १९ जस्ता महामारीबाट बच्न पनि खाद्य सुरक्षाको महत्त्व झन् बढेर गएको पाइन्छ। जलवायु परिवर्तनका विविध संकटको बारेमा चर्चापरिचर्चा गरिरहँदा, अलि भिन्न तरिकाले संकटबाट मोचन हुने उपायको खोजी हुन पनि जरुरी छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई सधैं चुनौतीका रूपमा लिने चलन छ। तर जलवायु परिवर्तनको संकटबाट बच्ने हो र दिगो विकासको लक्ष्यसँगै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनलाई एउटा अवसर ठान्नुपर्छ। यसको व्याख्या गरेर निजी क्षेत्र र युवा पिँढीलाई आकर्षण गर्न पनि अब ढिलो गर्न हुँदैन। नवीनतम ज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न युवा पिँढीको जति भूमिका हुन्छ। तिनको ज्ञान र प्रविधिमा लगानी गरेर वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्नमा निजी क्षेत्रको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
- ढकाल राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
