उतारचढावमा अर्थतन्त्रका सूचक

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाहमा सिमान्त बढोत्तरी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रमा झनै संकटतर्फ उन्मुख छ। सरकारी क्षेत्रबाट हुने सामान्य र औसत गतिको प्रयासबाट मात्रै आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ। आर्थिक संकटको जोखिम निम्तन नदिन सबै दलबीच ‘न्यूनतम साझा धारणा’ आवश्यक रहेको महसुस भएको छ। कोभिड महामारी संकट उच्चबिन्दुमा पुग्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचक अहिलेजस्तो नराम्रा थिएनन्। अहिले पुनरुत्थानको चरणमा धराशायी बनिरहेका छन्। यो आफैंमा एक विरोधाभास हो भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन्।

नेपाल गम्भीर संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्र राजनीतिक खिचातानीको छायाँमा छ। राजनीतिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह र लावारिस भएको महसुस हुन्छ। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि कसैले चासो देखाइरहेको अनुभूति हुँदैन। राजस्वमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी ३० वैशाखमा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। कुनै पनि पक्षबाट नेपालको अर्थतन्त्रको सकारात्मक चित्र उतार्न कठिन भएको छ। यो घडीमा बेरोजगारी समस्याको समाधानतर्फ उपयुक्त कदम अगाडि बढाउनु पर्छ। अन्यथा सामान्य नागरिकको जीवनयापनको कठिनाइ तथा गरिबको गाँस कटौती हुँदा राष्ट्रले कस्तो मोड लेला ? भन्न सकिन्न।

नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको बैंकले जनाएको छ। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३७.५ प्रतिशत, ५१.५ प्रतिशत र ९८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेललगायत वस्तुको आयात बढ्यो। तर पनि एमएस बिलेट, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगर, कीटनाशक लगायत वस्तुको आयात घटेको प्रतिवेदनमा छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा कुलवस्तु व्यापारघाटा ४६.६ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५.८ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ११.९ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्रबैंकको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रको नकारात्मक सूचक हेर्दा ठोस कार्ययोजना र मौद्रिक नीतिको सही अवलम्बन हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ। किनकि नेपाललाई राजनीतिकभन्दा आर्थिक समस्या बढी चुनौतीपूर्ण छ।

मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए पनि आयात उच्च हुँदा वैदेशिक व्यापारघाटा बढेको छ। राष्ट्रबैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी ६ महिनाको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार निर्यात बढेसँगै आयात पनि उच्चरूपमा बढ्दा व्यापारघाटा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी एक खर्ब १० अर्ब ९१ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ८३ अर्ब एक करोडबराबर भएको प्रतिवेदनमा छ।

६ महिनामा चार खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ५.५ प्रतिशतले घटेर चार खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर ४.९ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब २३ अर्ब एक करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ८.९ प्रतिशतले बढेको थियो। खुद सेवा आय घाटामा देखिएको छ। खुद सेवा आय ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ।

चालूखाता घाटामा देखिएको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालू खाता तीन खर्ब ५४ अर्ब सात करोडले घाटामा छ। चालू आवको ६ महिनामा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटा देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अन्य शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा ३.६३ प्रतिशत बढी संकलन भए पनि अन्य शीर्षकमा लक्ष्य भेटिएको छैन। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक मात्रामा आयात बढे पनि भन्सार महसुलले समेत लक्ष्य छुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ३० अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ९७.९ प्रतिशत मात्र उठेको छ।

ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्ने क्रममा सरकार वैकल्पिक स्रोतहरू एवं उपायको खोजीमा लाग्नु पर्छ।

गत आव २०७७/७८ मा कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण अनौपचारिक रूपमा आउने पैसा पनि औपचारिक रूपमा आउने गरेको थियो। अहिले पुनः हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबार हुन थालेको अनुमान छ। आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकका लागि महत्वपूर्ण छ। हालै राष्ट्रबैंकले आयात कर्जामा एकीकृत निर्देशिकामार्फत कडाइ गरेको थियो। वास्तवमा नेपालमा आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको हो। नेपालमा खुल्ला र पारदर्शी आयात व्यवस्था छ। आयात सम्बन्धित नियम र नियमहरू उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र यसका निकायहरू अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागसँग सम्बन्धित छन्। नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत उचित आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ।
व्यापार घाटा र देशको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न विलासिता तथा अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण र प्रतिस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ। अर्थतन्त्रको नकारात्मक सूचक हेर्दा ठोस कार्य योजना र मौद्रिक नीतिको सही अवलम्बन हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ। किनकि नेपाललाई राजनीतिकभन्दा आर्थिक समस्या बढी चुनौतीपूर्ण छ। देशलाई आवश्यक मात्रामा विदेशी सहयोग एक वर्षदेखि अपेक्षित मात्रामा जुट्न नसक्नु, रुग्ण उद्योगका लागि राहतको प्याकेज आउन नसक्नु, वैदेशिक लगानी विमुख हुनु र भएकै स्वदेशी लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कटुयथार्थ छन्।

देशको हालको विषम एवं असहज स्थिति, कोभिड–१९ को असर, राजनीतिक अस्थिरता र खस्कँदो आर्थिक स्थितिका कारण आज निजी क्षेत्रले रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भएन। त्यसो हुँदा नागरिक समाजको दायित्व र व्यवसायिक समुदायले समेत आफूले निभाउनु पर्ने भूमिकाको बोध गरेका छन्। निजी क्षेत्रले नेपालको भविष्य निर्धारणमा यही बोधमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्छ। असफल समाजमा सफल व्यवसाय हुन नसक्ने र असफल व्यवसायबाट सफल समाजको पनि निर्माण हुन नसक्ने हुँदा समृद्धिका लागि स्थायित्व, शान्ति र उचित नियमन चाहिने कुरामा दुइमत छैन। देशलाई परनिर्भरतातर्फ क्रमशः धकेल्ने कार्यलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। उद्योग व्यवसाय मौलाउने वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्छ। जनविश्वास र जनचाहना बमोजिम मुलुकको आर्थिक आधार पनि सुदृढ हुँदै जान्छ। गरिबी, असमानता, कुशासन, भ्रष्टाचार र अत्यावश्यकीय सामानहरूको सरल एवं सहज आपूर्ति हुनु नसक्नु नेपालमा अशान्ति बढाउने कारक त्त्व हुन्। यस्तै, ग्रामीण एवं दुर्गम समुदायमा आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव र पिछडिएका वर्गहरूका कारण पनि ती त्त्वका रूपमा देखिन्छन्। त्यसर्थ गरिबी, कुशासन र पिछडिएका जनताबीच सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन र कोभिडमा सरकारले गरेको उपायको स्वागत गर्‍यो। वर्तमान अनिश्चितता खासगरी यसले आर्थिक विकास, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा पारेको नकारात्मक असरका सम्बन्धमा चासो चिन्ता व्यक्त गरेका थियो। देशमा हालको असहज परिस्थितिमा सुधार भएन। क्रमशः स्थिति बढ्दै गए यसले अर्थव्यवस्थाभित्र सामाजिक तहसनहसको स्थिति ल्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना रहन्छ। नेपाली अर्थ व्यवस्थाको क्षेत्रगत संरचना नै हाल केही नराम्रा संकेत देखिइसकेको छ। जस्तो नेपालीले विप्रेषणको रूपमा पठाउने रकम उद्योग, व्यापार वा उत्पादनशीलमा लगानी गर्नुको सट्टा अचल सम्पत्ति, घर जग्गा खरिद र उपभोगमा नै खर्च गर्छन्। जसले गर्दा पैसा कमाई धनी बन्ने व्यक्ति सहरकेन्द्रित भई गाउँ उपेक्षित भएको छ।

ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्ने क्रममा सरकार वैकल्पिक स्रोतहरू एवं उपायको खोजीमा लाग्नु पर्छ। अन्यथा भीरको डिलमा पुगेको जर्जर अर्थतन्त्र कुनै पनि समयमा भीरबाट गुल्टन सक्ने देखिन्छ। यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै असफल अर्थतन्त्र वा राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु प्रस्तुत नगरौं। मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। अब आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ।