पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पनि आफ्ना पूर्ववर्ती पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जस्तै संघ सरकारको आलोचक निस्किएका छन्। पोखरेलले संघ सरकार प्रदेशप्रति अनुदार भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबार सुरु नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन।’नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल पनि एमाले इतरको गठबन्धन बनाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यसअघिका मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले संघ सरकारमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेशले अधिकार पाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए। मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता मुख्यमन्त्री पोखरेलले औंल्याएका छन्। ‘संघीयता चिनिने र महसुस गर्ने नै प्रदेशमार्फत् हो,’उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत संघले कतिपय कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेशका काम अगाडि बढ्न पाएको छैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघमा निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नै रोकिएको सुनाए। त्यसै गरी नयाँ प्रहरी ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। ‘यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो,’ उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्णरुपमा सञ्चालन हुँदामात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो।’ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु संघीयता मजबुत बनाउन एकजुट हुन जरुरी रहेको उनले बताए।
प्रदेश सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि संघ सरकार प्रदेशप्रति अनुदार रहेकै विचार राखेका थिए। उनले यसअघिको सरकारका पालामा स्थापित संस्थाहरुको अपनत्व लिन पोखरेल सरकारलाई आग्रह पनि गरे। अधिवेशनको पहिलो दिन सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुले सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो। माओवादीका हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चाकी पियारी थापा र जसपाका हरिशरण आचार्यले सदनलाई सम्बोधन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
