तनहुँ : शुक्लागण्डकी नगरपालिका—९, मरेतारा तनहुँमा रहेको गौ संरक्षण केन्द्रमा यत्रतत्र फालिएका मृत चौपाया र हाडखोर पुरिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले शुक्रबार ‘भोकै मर्छन् संरक्षण केन्द्रका गाई’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि नगरपालिकाले व्यवस्थापनमा चासो दिएको हो। शुक्रबार नै सिनो र हाडखोर पुरिएको छ।
संरक्षण केन्द्रका हेरालु धनबहादुर पराजुलीले तीन घण्टा लगाएर हाडखोर र मृत चौपाया पुरेको जानकारी दिए। ‘समाचार आएपछि तत्काल काम भयो। शुक्रबार नगरपालिकाको सक्रियतामा तीन घण्टा लगाएर पुरियो। हामीले जम्मा पारेर सहयोग गर्र्यौ। जेसीबीले भकाभक खाल्डा खन्दै पुर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त आनन्द भाछ। नत्र त गन्हाएर बसिखानु हुन्थेन।’
नगरपालिकाले गाईलाई खुवाउन शुक्रबार बिहानै केन्द्रमा ८० भारी (एक ट्रक) पराल पनि पुर्याएको छ। हेरालु पराजुलीले यो परालले ५\६ दिनलाई पुग्ने बताए। उनका अनुसार डेढ महिनाअघि ल्याएको एउटा जर्सी गाई शुक्रबार मरेको छ। प्रायः दिनहुँजसो मर्ने भएकाले ५\६ वटा भएपछि मात्रै जेसीबी (स्काभेटर) मगाएर पुर्ने उनले बताए। ‘एउटा पुर्न जेसीबी पनि आउँदैन। हामी चार\पाँच जना भएर अलि पर लगेर फालेका छौं,’उनले भने, ‘एउटा त गिद्धलाई पनि आहारा हुन्छ। खाएर बाँकी रहेको हामीले नै व्यवस्थापन गर्छौं।’
वातावरण शाखा प्रमुख राजेन्द्र सोतीले अब केन्द्रको चुस्त व्यवस्थापन हुने बताए। ‘अब पुनः यस्तो हुने कुरै होइन। जेसीबीका चालक बाहिर भएर समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘हामी गौ संरक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्नेे
विषयमा गम्भीर छौ। आगामी दिनमा चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्नेछौं।’
हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलावल्लभ न्यौपाने नआउँदा समितिले नै पराल खरिद र अन्य व्यवस्थापन मिलाउँदै आएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने आएपछि पराल खरिद प्रक्रियामा समितिको गतिविधि शंकास्पद देखेपछि जिन्सी शाखामार्फत नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। त्यसयता समिति रुष्ट बन्दै आएको खुलेको छ। गौ संरक्षण केन्द्र समितिकी अध्यक्ष गीता महतले भने समितिले पराल खरिदको जिम्मेवारी पाउँदा परालको अभाव कहिल्यै नभएको दाबी गरिन्। ‘जब नगर आफैंले खरिदको जिम्मा लियो, त्यसयता समस्याहरू देखिन थालेको हो’,अध्यक्ष महतले भनिन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलावल्लभ न्यौपानेले बजेट हुँदा नगरले नियमित खरिद गर्ने बताए। यस आर्थिक वर्षमा ६ लाख मात्रै विनियोजन भएकाले पराल खरिदमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। ‘आवश्यकताअनुसार सेवामूलक संस्था एवं सहयोग दाताहरूसँग समन्वय गरेर यो वर्ष काम चलाउँछौं,’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेटको केही हिस्सा भइञ्जेल नगरले नै खरिद गर्छ।’
रकम नै सकिएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूबाट एक/दुई हजार उठाएरै भए पनि साउनसम्म व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय आमा समूह, युवा क्लबहरूसँग पनि समन्वय गर्ने सोच बनाएको छु,’ उनले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष योजनाका साथ बजेट बढाएरै काम गर्नेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
