खर्चिलो निर्वाचन

खर्चिलो निर्वाचन

विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान राज्यका संगठन र संरचनामा सुधार आउनुपर्छ। 


जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार नै निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणली हो। निश्चित भूगोलभित्र बस्ने सार्वभौम जनताले आफ्नो विचार निकट भएका राजनैतिक दललाई मतदानमार्फत समर्थन गर्छन्। र, आफूमा निहित राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको प्रयोगद्वारा आवधिक रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सरिक भई राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता, सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्छन्। यदि परिपक्व राजनीतिक संस्कारको विकास भयो भने कानुनी शासनको अवलम्बन र प्रयोग हुन्छ। स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको सुनिश्चितता, जनताको सुसूचित हुने हकको प्रत्याभूति हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक एवं उत्तरदायी सरकारका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता, तटस्थता, सक्षमता र पारदर्शीताको अवलम्बन हुन सक्छ। यसका लागि प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक प्रणालीमार्फत जनताद्वारा निश्चित समयमा निश्चित प्रक्रिया अपनाई निर्वाचित प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो र परिपक्व बनाउन निर्वाचन आवश्यक छ। 

विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान राज्यका संगठन र संरचनामा व्यापक सुधार हुनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य, संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध, मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति आवश्यक छ। जनताप्रति सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सिर्जना हुनुपर्छ। शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास, शान्ति, सुव्यवस्था र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टीका लागि राजनैतिक दूरदर्शिताको अपेक्षा जनताको अभिमतबाट प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। सबै तहमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीको क्रियाशीलता, समावेशी लोकतन्त्रमार्फत राष्ट्रिय एकता र सहिष्णुता मजबुद बनाउने आधारशीला निर्माण नभएसम्म राष्ट्रले उचित गति लिन सक्दैन। विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिकलगायतका समस्या समाधान गर्न, तत् समुदायको सार्थक प्रतिनिधित्व भएमा पहिचान सहितको जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ। विभिन्न हित समुदायबीच स्वार्थको समायोजन र एकीकरण गरी उपलब्ध स्रोतसाधनमा सबैलाई समान एवं न्यायोचित वितरण गर्न प्रतिनिधित्वको प्रक्रियाले सहयोग गर्छ।

माथिका कुरा प्राप्तिका लागि नेपालले सुरुमा बढीमतीय प्रणाली अपनाउँदै आएकोमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएका सम्पूर्ण निर्वाचनमा ६० प्रतिशत बढीमतीय र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ३१ वर्षमा २९ र संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि १४ वर्षमा १३ पटक सरकार परिवर्तन भए। 

हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट थोरै उपलब्धि हासिल भए पनि प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन सकिएको छैन। निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो र प्रयोगमा विकृत देखिएको छ।

विधानसभा निर्वाचन यताका वर्षको अन्य तीन निर्वाचनमा निर्वाचनको सञ्चालन र सुरक्षा व्यवस्थापनाका लागि अर्को आवधिक निर्वाचनमा हुने खर्च झन्डै दुई गुणाले बढेको देखिन्छ। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिसाबले निकै नै महँगो हुँदै गएको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकले भोलिका निर्वाचन धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आम सवाल उठेको छ। हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट थोरै उपलब्धि हासिल भए पनि प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन सकेको छैन। निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो र प्रयोगमा विकृत देखिएको छ। 

पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमा सबै वर्ग, क्षेत्र तथा समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैले बढीमतीय निर्वाचन प्रणालीको विकल्प सोचिनुपर्छ। यसको विकल्प भनेकै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। मतदान स्थलमा खसेको कुल सदर मतमध्ये बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई बढीमतीय निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। यस पद्धतिमा जति उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्छन् त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार नै विजयी हुन्छ।

प्रत्यक्ष वा बढीमतीय निर्वाचन प्रणालीका बेफाइदा
यो प्रणालीले स–साना दललाई स्वच्छ प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्छ र असमान प्रतिनिधित्व स्थापित गर्छ। यस्तो कारणले कुनै दलले १० प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो भने करिब १० प्रतिशत विधायिकी स्थानमा नै विजयी हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र अन्यले करिब पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्। तर, उनीहरूको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा शून्य छ। नेपाली कांग्रेसले लोकप्रिय मत ३२ प्रतिशत पाइको थियो। तर, यसले जम्मा स्थान ६३ मात्र पायो। जबकि उसले प्राप्त गरेको मतअनुसार कम्तीमा ८८ स्थान प्राप्त गर्नुपथ्र्यो।

यो निर्वाचन प्रणालीले अल्प संख्यकहरूलाई स्वच्छ प्रतिनिधित्व हुनबाट रोक्छ। यसले स्थापित गरेको एउटा नियम नै के हो भने कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रका बहुसंख्यक मतदाताहरूलाई असहज नहुने गरी सबैभन्दा बढी व्यापक  रूपमा रुचाइएको उम्मेदवारलाई जोडदिनु हो। उदाहरणका लागि नेपालको कुनै अधिकांश बाहुन, क्षेत्री निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा सीमान्तकृत, दलित वा मधेसी उम्मेदवारलाई प्रमुख दलहरूले छनोट गर्ने कुरा विरलै हुन्छ। पहिलो हने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट विधायिकामा आदिवासी, जनजाति तथा जातिगत अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व विश्वभरबाटै कम हुने बलिया प्रमाण छन्। यसप्रकार अल्पसंख्यक जातीय समूहका सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्ने भएकाले यसले सम्पूर्ण राजनैतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सक्छ।

यसले महिलाहरू कम प्रभावशालीलाई प्रतिनिधि हुनबाट वञ्चित गर्छ। व्यापक रूपमा सबैभन्दा बढी स्वीकार्य हुने उम्मेदवार नै आवश्यक हुने प्रवृत्तिले पुरुषको नियन्त्रणमा रहेको दलगत संरचनाबाट महिलाहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा छनोट गर्ने सम्भावना नै कम हुन्छ। छनोट भए पनि धेरैजसो पराजित हुनुपर्ने हुन्छ। सन् २०१६ मा अमेरिमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हिलारी क्लिटनले हार्ने एउटा प्रमुख कारण महिला हुनु नै हो। राम कुमारी झाँक्रीजस्ता व्यक्लिे प्रत्यक्षको टिकेट नपाउनु यसकै ज्वलन्त उहारण हो । नेपालमा २०४८ काठडमाडौं क्षेत्र नं. १ मा भएको निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई मदन भण्डारीसँग पराजित हुनु यसकै परिणाम हो।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः
प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई पहिचानसहित समावेशी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भनी सिंगो देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमानी राजनैतिक दलहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको बहुसदस्यीय उम्मेदवारहरूको सूचीमा खसेको मतको आधारमा छनोट गरी निर्वाचित भएको घोषणा गरिने प्रणाली नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वास्तविक समानुपातिक समावेशीताको पक्षमा हुन्छ। यस प्रणालीअन्तर्गत पार्टीले मुद्दा र विचारका आधारमा मत माग्छ। हाम्रोजस्तो जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक आदि मुद्दा प्रवल भएको देशमा यस प्रणालीको विकल्प छैन। 

स्वतन्त्रताको दार्शनिक पक्षबाट वकालत गर्ने विद्वान जे एस मिलले सर्वप्रथम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेका हुन्। बहुमतलाई शासनको अधिकार रहे पनि अल्पमतलाई समेत कदर गर्नुपर्छ भन्ने मिलको धारणा सबै पक्षको सन्तुलित रूपबाट नभई समानुपातिक रूपबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममै केन्द्रित छ। बहुमतमा निर्वाचित हुनेले बहुमतकै प्रतिनिधित्व गर्छ तर, अल्पमतमा पर्नेको त्यहाँ कदर नहुँदा अल्पमत जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व छुट्ने हुनाले अल्पमतको समेत कदर गर्नु समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक आधार हो। समाजमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको यथार्थको चित्रण समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट मात्र सम्भव छ भन्ने आधारमा यो पद्धति विकास भएको हो। यस पद्धतिले प्राप्त मतलाई केवल गणना मात्र गर्दैन त्यसलाई तौल गरी विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समूहमा वितरणसमेत गर्छ। संख्यात्मक मतलाई गणितीय हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले लक्षित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। यसले विभिधताको व्यवस्थापन र संरक्षणमा सघाउँछ। यसमा मतदाताको मत कत्ति पनि खेर नजाने भएकाले सबै मतको उचित मूल्यांकन हुन्छ। चुनाव जित्न गरिने अनियमितता, धाँधली, स्रोत नखुलाई पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ भने अल्पमतको पनि उचित प्रतिनिधित्व गराउँछ। 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका फाइदाहरू
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका पक्षमा बलियो तर्क बढी मत प्रणालीको अमिल्दो निर्वाचन परिणामलाई यस प्रणालीले हटाउने कुरामा आधारित छ। धेरै हदसम्म यसले प्रतिनिधिमूलक विधायिका पैदा गर्न सक्छ। धेरै नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि र खास गरी त्यस्ता मुलुकहरू जसले गहिरो सामाजिक विभाजन सामना गरेका छन्। सबै महत्वपूर्ण समूहलाई विधायिकामा समावेश गर्न र प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि यो प्रणाली अत्यावश्यक सर्त हुन सक्छ। अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दुवैलाई विकासोन्मुख राजनैतिक प्रणालीको मियोमा ल्याउने कुरा सुनिश्चित गर्न यो सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो माध्यम हो।

यसले मतदान गरेका मतलाई विश्वासपूर्वक विजयी भएको स्थानमा रूपान्तरण गर्छ। बढी मत प्रणालीमा हुने अस्थिरताका कारक तथा अस्वस्थ निर्वाचनका केही परिणामलाई हटाउँछ। ठूला दलका लागि हुने स्थानको बोनसलाई न्यूनीकरण गर्छ। जस्तो कि २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले ३३.२३ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले ३२.७६ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रले १३.६६ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका थिए। एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि यी दुवैको मत ४६.९१ प्रतिशत भयो तर नेकपाले सांसदमा ६३ प्रतिशत स्थान प्राप्त ग¥यो। जब कि नेकपाले पाएको मतको आधारमा उसले प्रतिनिधिसभामा १२९ जना सदस्य मात्र पाउनुपथ्र्यो। कहाँबाट आयो १६ प्रतिशत बढी सदस्य ? अथवा ४५ जना बढी ? बहुमतीय प्रणालीको खराबी नै यही हो कि हारेका उम्मेदवारको भोटको बोनस जित्ने पार्र्टीलाई जान्छ। यदि समानुपातिक प्रणालीको चुनाव हुन्छ भने जसले जति प्रतिशत मत प्राप्त गर्छ विधायिकामा पनि उत्ति नै प्रतिशत विधायक पाउँछ। यस कारण स–साना दलहरूले सानो संख्याको मत पाएर पनि विधायिकामा प्रवेश पाउन सक्छन्।

बढीमतीय प्रणालीलाई हामी बहुमतीय प्रणाली भन्छौं। वास्तवमा यो पूर्ण बहुमत नभएर अरूको भन्दा बढी मत मात्र हो। यो प्रणालीमा बहुमतको सरकार भने पनि प्रायजसो अल्पमतकै सरकार हुन्छ। नेकपाको लोकप्रिय मतभन्दा कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीहरूको मत बढी हुन्छ। किनभने नेकपाको जम्मा मत भनेको ४६.९१ प्रतिशत मात्र हो। बहुमत हुनलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्छ।

यसले धेरै कम मात्र मत खेर जाने अवस्था सिर्जना गर्छ। जति बेला निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम सीमा बिन्दु सानो हुन्छ, समानुपातिक प्रणालीमा मतदान भएका प्रायः सबै मत आफ्नो छनोटको उम्मेदवारतर्फ जान्छ। यसले गर्दा मतदातालाई सानै भए तापनि आफ्नो मतले निर्वाचन परिणाम फरक पार्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउछ र, निर्वाचनमा सहभागी हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने धारणालाई मजबुद बनाउँछ। 

निष्कर्ष : योग्य उमेदवार छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म भए पनि उम्मेदवारले आफूलाई योग्य सावित गर्न साम, दाम, दण्ड र भेद चारै नीतिलाई अवलम्बन गरी चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसरत बाँकी नराखेको पाइन्छ। पार्टीले पनि जुन उम्मेदावारले उक्त नीतिलाई प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसैलाई मात्र टिकेट दिने परम्परा बसाएका छन्। यसका लागि ठूला नेताहरूले आफूलाई शक्तिमा राखिरहन अपराधीहरूसँग नै कुनै न कुनै साँठगाँठ बनाइरहेको पाइन्छ। त्यस्तै पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउन स्थानीय तहदेखि सांसदसम्म पैसावाललाई खरिद गरेर ल्याइन्छ भनी स्वयम उनकै कार्यकर्ताले गुनासो गर्ने गर्छन्। तसर्थ यो निर्वाचन प्रणालीले राजैतिक योगदान, क्रियाशीलता र मूल्य मान्याताको अवमूल्यन गरेकाले इमान्दार राजनीतिज्ञलाई कि अपराधी बन्न वाद्य पारेको छ कि त राजनीतिबाट हात धुन। यस निर्वाचन प्रणालीमा गरिब, बिपन्न, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूले चुनाव लडेर जित्ने त कुरै छोडौँ उमेदवार नै हुन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्रणाली दोषरहित छ भन्न मिल्ला र ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.