‘मर्मत’को राजनीति

अंग्रेजी शब्द ‘प्रिपेयर’र ‘रिपेयर’ले व्यक्ति, व्यवस्था र राष्ट्रको जीवनलाई दिशाबोध गर्ने सामथ्र्य राख्छन्। ‘प्रिपेयर’ शब्दले नेपालीमा तयार वा तम्तयार भन्ने अर्थ दिन्छ। ‘रिपेयर’ शब्दले मर्मत भन्ने जनाउँछ। ‘प्रिपेयर’ वा ‘रिपेयर’ शब्दसँग राजनीतिको के साइनो छ ?। यो जिज्ञासा शान्त पार्न कुन मोडबाट राजनीति सञ्चालन हुँदा व्यवस्थाले राम्रो नतिजा दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उत्तरित हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा नाम चलेका विद्वान पिटर उर्सं बेन्डरको भनाइ ती दुई शब्दको मर्म मनन् गर्न उचित हुन्छ। ‘गट फिलिङ’ नामक पुस्तकका लेखक बेन्डरले भनेका छन्– तयार गर्नेभन्दा मर्मत गर्ने काम कठिन हुन्छ (रिपेयर इज डिफिकल्ट देन प्रिपेयर)।

‘रिपेयर’ मोडबाट राजनीति सञ्चालन हँुदा कठिन मार्गबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र राजनीति सधैं टालटुले र समस्यामा जेलिने स्थिति बन्छ। विगतलाई नियाल्दा नेपालको राजनीति पटकपटक ‘प्रिपेयर’ मोडबाट चल्न सक्ने परिस्थिति बनेको देखिन्छ। तर पनि उक्त मोडमा अडिन नसकेर ‘रिपेयर’ मोडमा सिफ्ट भएको पाइन्छ। यसबाट राजनीति अस्थिर र अविश्वासिलो बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यसैले प्रश्न तेर्सिन्छ ‘रिपेयर’को राजनीति कहिलेसम्म ?

नेपाली जनताले २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका हुन्। त्यसयता सात दशकभन्दा बढी समय राजनीतिमा खर्च भएको छ। यो अवधिमा नेपाल धर्तीमा राजनीतिक प्रणालीका विभिन्न स्वरूपको प्रयोग भएको छ। प्रयोग गरिएका राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदै अहिले संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा संस्थागत भएको छ। यो ढाँचामा नेपाली राजनीति आइपुग्दासम्म पनि सरकारको अस्थिरताको नियति भने निरन्तर कायम छ। यही एउटा लक्षण नै काफी छ कि नेपालको राजनीति ‘प्रिपेयर’ मोडबाट चल्न सकेको छैन। अधिकांश समय ‘रिपेयर’ मोडबाट गुजे्रको छ।

‘प्रिपेयर’ मोडमा चल्न राजनीतिका दुई पाटामा सन्तुलन मिल्नुपर्छ। पहिलो राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। दोस्रो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताले अवसर उपयोग गर्ने चरित्र र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। यस आधारमा पछिल्लो ३० वर्षको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा जनताले पत्याएर राजनीतिक दलले पटकपटक त्यस्तो अवसर पाएका छन्। यसरी अवसर पाउनेमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस दल पर्छ। सो वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर उक्त दललाई प्राप्त भएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको थियोे। त्यतिबेला राजनीति र सत्ता सञ्चालन ‘प्रिपेयर’ मोडबाट चल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सुरुका दिनमा लक्षण देखिएको पनि हो। तर तीन वर्ष बित्दा नबित्दै राजनीति र सत्ता सञ्चालन ‘रिपेयर’ मोडमा सिफ्ट हुन पुग्यो। र मुलुकले अनेकथरीका समस्या व्यहोर्ने स्थितिको सिलसिला आरम्भ भयो।

यसरी अघि बढेको ‘रिपेयर’ मोडको राजनीतिले चरम अस्थिरताका बीच माओवादी द्वन्द्व बेहोर्दैमा दशक लामो समय व्यतित भयो। बल्लतल्ल २०६२÷०६३ मा निकास निस्क्यो। राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्‍यो। त्यसपछि २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट राजनीति र सत्ता सञ्चालन ‘प्रिपेयर’ मोडमा जाने अवसर फेरि प्राप्त गर्‍यो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने मौका नेकपा माओवादीलाई प्राप्त भयो। संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता सम्हाल्ने अवसर पाउनुभयो। यतिखेर पनि राजनीति ‘प्रिपेयर’ मोडबाट सञ्चालन हुने आम अपेक्षा थियो। तर उहाँले पनि राजनीति र सत्ता सञ्चालनलाई ‘प्रिपेयर’ मोडमा स्थिर राख्न सक्नु भएन। करिब नौ महिनामै स्वयं सत्ताबाट बाहिरिनुभयो। त्यसपछि फेरि राजनीति ‘रिपेयर’ मोडमा फक्र्यो। मुलुकले संविधान निर्माणको प्रसव वेदना व्यहोरिरहेको त्यो समय अत्यन्त कठिन थियो। जेहोस् ‘रिपेयर’ मोडबाटै राजनीतिले संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्‍यो। २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। ‘प्रिपेयर’ मोडबाट राजनीति चल्ने आशा फेरि पलायो।

नयाँ संविधानबमोजिम २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संघीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त भयो। गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता सञ्चालनको अवसर पाउनु भयो। प्रदेशतर्फ ६ वटा प्रदेशमा उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने हैसियत प्राप्त गर्‍यो। बाँकी एक प्रदेशमा पनि केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गरेको दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो अवस्थाले अब मुलुकमा ‘प्रिपेयर’ मोडबाट राजनीति चलेको र सत्ता सञ्चालन भएको देख्न पाउने स्थिति बनेको आकलन गरियो। दुर्भाग्यवश यो स्थिति पनि टिक्न सकेन र फेरि ‘रिपेयर’ मोडबाटै देशको राजनीति यद्यपि गुज्रिरहेको छ। उल्लेखित घटनाक्रमले के प्रमाणित गर्छ भने जनताले राजनीतिक दल विशेषलाई ठुलो दल बन्ने र सरकार सञ्चालन गर्न पाउने हैसियत पटकपटक प्रदान गरेका छन्। तर सत्ता चलाउन पुग्ने नेतृत्वले राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा सन्तुलन मिलाउन सकेका छैनन्।

व्यवस्था बदल्न सक्ने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कमजोरी नेपालको राजनीतिमा  पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ। अहिलेका शीर्ष तहका नेताहरूले पछिल्लो ३० वर्षदेखि राजनीतिमा रजगज गर्दै आउनु भएको छ। निर्वाचनका दौरान उहाँहरूले जारी गर्नु भएका प्रतिबद्धता र उहाँहरूका बोलीलाई जनताले विश्वास गर्दै निर्वाचनका माध्यमबाट सत्ता सञ्चालनको अवसर दिँदै आएका पनि छन्। तर पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। राजनीतक स्थिरता टिकाउ हुन सकेको छैन। राज्य संयन्त्रका अवयवहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। एक प्रकारले काम चलाउ अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ।
संघीय ढाँचालाई सुदृढ रूपमा संस्थागत गर्न सरकारले चौबिसैघण्टा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न विषयमा तत्काल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ। तीन तहको सरकारको लय र ताल मिलाउने परिस्थिति निर्माणका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक छ। यति धेरै काम हुँदाहुँदै पनि जगजाहेर छ राजनीति सत्ताको किचलोमै फनफनी घुमेको छ। हुन त नेताहरूले आफ्ना अप्ठ्यारा बताउने गर्नुहुन्छ तर सामाजिक चेतना उच्च भएको जमानामा राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना अप्ठ्यारा बताएर कमजोर क्षमताको ढाकछोप गर्नु आत्मरति मात्र हो।

सबैले बुझेको कुरा हो राजनीति समग्र नीतिहरूको मूल नीति हो। राजनीति ठिक भए राज्यको समग्र शासन व्यवस्था ठिक हुन्छ। तर पनि राजनीति ‘डेलिसियसली मेस्सी’ छ। देख्दा सजिलो तर बेहोर्दा झन्झटिलो। कसेर नबाटेको डोरी त्यसै भुइँमा राख्दा जसरी गुजुल्टिन्छ राजनीति पनि जतन नगर्ने हो भने त्यसरी नै गुजुल्टिन्छ। राजनीति शास्त्रको यही जटिलतालाई प्रष्ट पार्दै प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइस्टाइनले भनेका छन्–‘पोलिटिक्स इज मचमोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स।’

नेपालको राजनीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। राजनीतिलाई जीवन्त बनाउने काम राजनीतिक दलहरूको हो। दलका नेता राजनीतिका खेलाडी हुन्। राजनीतिको चित्र सुन्दर र चरित्र सम्मानित हुने आम अपेक्षा सधैं जीवित हुन्छ। राजनीतिका माध्यमबाट शासन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास सधैं कायम रहन्छ। यिनै अपेक्षा र विश्वासका बीच २०७४ को आमनिर्वाचन  सम्पन्न भएको थियो।

संघीय ढाँचामा तीन तहका सरकारको गठन भएको थियो। निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ। वास्तवमा ‘रिपेयर’ मोडको राजनीतिले पूर्वानुमान गर्नै नसकिने परिस्थिति बन्दो रहेछ। यस्तो परिस्थितिले अनेक दाउपेच खेल्ने ठाउँ दिँदो रहेछ। अहिले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जेजस्ता दृश्यहरू देखिएका छन् ती लाजलाग्ने खालका छन्।

भविष्यतर्फ फर्केर हेर्दा भने राजनीतिलाई ‘प्रिपेयर’ मोडबाट सञ्चालन गर्ने अवसर फेरि सामुन्नेमा आउँदै गरेको देखिन्छ। आउने वर्ष २०७९ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ। नयाँ नेतृत्व सरकार सञ्चालनमा सरिक हुनेछ। यसरी सामुन्नेमा आइरहेको सुन्दर अवसरलाई नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्य निर्माणको कोसेढुंगा सावित गर्न चुक्नु हुँदैन। अर्थात् अबको निर्वाचनले ‘प्रिपेयर’ मोडबाट राजनीति र सत्ता चलाउन सक्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ। अन्यथा विकास र समृद्धिको विश्व दौडमा नेपाल धेरै पछि पर्नेछ। पुर्खाले बनाएको परिचय र प्रतिष्ठा पनि ओझेल पर्नेछ। यस सन्दर्भमा दलहरूले काल्पनिक योजनाका भाषण गरेरमात्र सुशासन र विकास हुन सक्दो रहेनछ भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरू स्वयंले गहिरो आत्मसमीक्षा गरेर सक्षम र सदाचारी नेतालाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। जनतामा पनि दलका झन्डा र चुनाव चिह्नको पछि लागेर दिएको मतले मात्र असल र सक्षम नेता पाइँदो रहेनछ, उम्मेदवारको चरित्र र क्षमता पनि हेर्नै पर्ने रहेछ भन्ने चेत खुल्न जरुरी छ। निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारहरूमध्ये सक्षम, सदाचारी र समर्पित पात्रलाई मत दिएर विजय गराउनु पर्छ।

समस्याकै गर्भमा समाधानको बिउ हुन्छ भनिन्छ। आशा गरौं आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नै समाधानका द्योतक बन्ने छन्। सम्भावनाका संवाहक बन्नेछन्। उनीहरू निर्वाचनमा योग्य उम्मेदवार चयनमा इमान्दार हुनेछन्। जनताले पनि सन्ततिको भविष्यसमेत हेरेर सक्षम, सदाचारी र समर्पित पात्रलाई गोप्य मतदानका माध्यमबाट रोज्नेछन्। निर्वाचित हुने पात्रले राजनीति र सत्तालाई बुद्धिमानीपूर्वक 
‘प्रिपेयर’ मोडबाट चलाउने सामथ्र्य देखाउने छन्। मुलुक नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्नेछ। सुशासन, विकास र समृद्धिका सपना साकार हुँदै जानेछ। 
अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्।