काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।’ त्यसमुताबिक कानुन तयार भइसकेको त छैन, तैपनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई सजायको भागिदार बनाएको छ।
संविधान–ऐनले दिएको अधिकार र नियम पालना गर्दै मैले फागुन १ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा केही सूचना माग गरेँ। निवेदन दर्ता भयो। तर, सूचना दिन आनाकानी गर्दै एक महिनासम्म फनफनी घुुमाइयो। अध्ययन तथा समाचार प्रयोजनका लागि माग गरिएको सूचना ऐनले तोकेको मितिमा त उपलब्ध भएन नै, दिने आश्वासन देखाउन सूचना अधिकारीले पनि छाडेनन्। ‘मैले सूचना तयार पारेको छु। तर, सचिवज्यूले तोक लगाउनुभएको छैन,’ सूचना अधिकारी धनबहादुर श्रेष्ठ बीच–बीचमा भन्दै रहे, ‘तोक नलगाई दिन मिल्दैन।’
कानुनले सूचना दिने पर्याप्त अधिकार सूचना अधिकारीलाई नै दिएको छ। उनले कसैको तोक कुर्नुु पर्दैन। बरु उनले १५ दिनभित्र नदिए उपल्लो निकायमा माग गर्ने प्रावधान छ। मैले ताकेता गरिरहेँ। सचिव बिदामा बाहिर गएको जानकारी दिँदै कुर्न भनियो। समय गुज्रिइसकेको भएपनि मैले धैर्य गरेँ। जब म मन्त्रालयमा सूचना लिन छिर्थें, अन्य विभागका कर्मचारीहरू सुनाउँथे, ‘तपाईंको आरटीआईले मन्त्रालयमै हल्लीखल्ली भएको छ।’
मैले मागेका सूचना केही तथ्य–तथ्यांक थिए। ती मेरो एक खोज–समाचारका पूर्णताका लागि अत्यावश्यक थिए। शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको गतिलै अनियमितता उजागर गर्न म लागेको थिएँ। जसको ‘माखेसाङ्लो’ मन्त्रालय र त्यसका उच्च अधिकारीसम्म जोडिएको थियो। सरकारी मिलिभगतमा भइरहेको निजी क्षेत्रको ठूलै गडबडी यसमा जोडिएको थियो। ‘तपाईंलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट यस विषयमा सहज सूचना मिल्न हम्मे नै छ’, त्यहींका एक अधिकारीले सुरुमै भनेका थिए, ‘किनभने, यो विषयको आन्द्रो धेरैतिर जोडिएको छ।’
भयो त्यस्तै। मागेका सूचनामा भने अनियमितताका प्रसंग छैनन्। सहज उपलब्ध हुने तथ्य–तथ्यांक छन्। तर, सम्भवतः मन्त्रालयका अधिकारी यसकारण झस्किए, जुन विषय मिडियामा नउठोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।
संविधान–ऐनले दिएको अधिकार र नियम पालना गर्दै मैले फागुन १ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा केही सूचना माग गरेँ। निवेदन दर्ता भयो। तर, सूचना दिन आनाकानी गर्दै एक महिनासम्म फनफनी घुुमाइयो।
टार्नुको हद सुरुमा म माघ अन्तिम साता सूचना खोज्दै मन्त्रालय पुगेँ। उच्च शिक्षा शाखाका अधिकारीले फागुन पहिलो साता आए अद्यावधिक सूचना पाउन सहज हुने जानकारी दिए। फागुन १ गते सूचना माग फारम भरी सूचना अधिकारी श्रेष्ठलाई दिएँ। उनले ३÷४ दिन आफू बिदामा बस्ने बताए। बिदापछि मन्त्रालय आउनासाथ तत्काल सूचना संकल गरी बोलाउने भने।
प्रक्रियाअनुसार सूचना आउला भनेरै केही दिन बित्यो। एक साता बित्दा पनि कुनै खबर आएन। म हरेक दिन फोन गर्ने र मन्त्रालय जाने क्रम चलिरह्यो। केही दिनपछि श्रेष्ठले आफूले सूचना तयार पारेको र यसका लागि सचिव यादव कोइरालाले तोक लाएपछि मात्र दिन मिल्ने बताए। हरेक दिन मन्त्रालय जाँदा फाइल सचिवकहाँ गएको, उनले तोक नलगाएको भन्दै एउटै कुरा चलिरह्यो। सचिवलाई भेट्न खोज्दा कर्मचारीले सचिव व्यस्त रहेको बताइरहे। न त सचिवले फोन नै उठाए। पटक–पटक जाँदा पनि सचिवलाई भेट्न सकिएन। उनी उपत्यका बाहिर गएको र ३–४ दिन नआउने कर्मचारीले बताए।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारण बिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
सचिव कोइरालालाई पटक–पटक फोन गरेँ, तर उठेन। सूचना उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि मन्त्रीलाई फोन गरेँ। त्यस दिन मन्त्री देवेन्द्र पौडेल धादिङ गएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको थियो। बरु मन्त्री पौडेलले केही समयमै कल ब्याक गरे। मन्त्रीलाई मैले सूचना नपाएको विषयमा जानकारी गराएँ। सूचना दिन मिल्ने व्यक्ति बताइदिन आग्रह गरेँ। उनले आफू उपत्यकाबाहिर भएको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई भेट्न सुझाए। प्रवक्ता शर्मालाई मन्त्रीको कुरा सुनाएँ। सचिवले तोक नलगाएसम्म आफूले दिन नमिल्ने उनले पनि बताए।
सचिवले फाइलै फिर्ता पठाए
सचिवका पीए कृतन बराललाई तोक लगाउने फाइलको विषयमा सोध्दा ‘फिर्ता गएको’ जानकारी दिए। उनले सचिवले उक्त सूचना दिन आवश्यक नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको सुनाए। किन फिर्ता भन्ने प्रश्नमा उनले झर्किंदै भने, ‘कुन सूचना हो, तपाईंको ? सचिवज्यूले नेटमा खोज्न लगाउनु, दिनु पर्दैन भन्दै माथि फाइल फिर्ता पठाइदिनुभयो।’
अन्नपूर्णकर्मी तारा चापागाईंले समाचार लेखन तथा अध्ययन प्रयोजनका लागि सूचना माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा दिएको निवेदन।
फाइल फिर्ता गएको भन्ने थाहा पाएपछि म पुनः सूचना अधिकारी समक्ष गएर बुझेँ। उनले सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए। सचिवको तोक नभएसम्म दिन नमिल्ने भन्दै पहिलेकै कुरा दोहोर्याए।
मन्त्री भन्छन्, ‘सचिव र प्रवक्तासँग मागौं’
सोमबार मन्त्रालयको बैठकमा व्यस्त रहेका मन्त्रीलाई बैठक सकेर बाहिरिँदै गर्दा परिचय दिँदै थोरै समय मागेँ। उनले सहजै ‘हुन्छ, आउनुस्’ भने। मलाई चाहिएको सूचनाको विषयवस्तुबारे राखेको प्रश्न वा जिज्ञासामा उनले खुलेर जवाफ दिए। तर, आफूले एक महिना अघिबाट मागेको तथ्य–तथ्यांक लिन भने उनले सचिव र प्रवक्तालाई कुरा राख्ने बताए। ‘तपाईंले भनिदिनु न’ भनी अनुरोध गर्दा मन्त्रीले आफैं कुरा गर्नु न भने।
त्यसपछि फेरि सचिव खोजेँ। मन्त्रालयभित्रै भेटिएका उनले एक मिनेट पनि कुरा सुन्न चाहेनन्। हिँड्दा–हिँडदै मैले उनीसँग यस विषयमा कुरा गरेँ। सूचना माग गरेको र लामो समयसम्म नपाएको गुनासो गरेँ। कुनै जानकारी नभएजस्तै गरी उनले भने, ‘कुन सूचना हो, म हेरौंला।’
यसमा कानुनी बाटो पूरा त भएको छैन, तर झन्झट कति छ भन्ने यो फेहरिस्तले देखाइसकेको छ।
सूचना नदिएमा सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सजाय तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ।
सजाय :
- सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारण बिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
- सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनुपर्ने सूचना बिना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ।
- उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीका लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ।
ऐनअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि :
- यस ऐनबमोजिम कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
- उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
- उपदफा (२) बमोजिम तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ।
- उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
- सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
- उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
- कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलब्ध गराउनेछ।
- उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
