सम्पदामा मनोमानी
काठमाडौं : काठमाडौंको बसन्तपुरस्थित नौतले मन्दिर क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेको छ। जुन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदा क्षेत्रको मूल्य मान्यताविपरीत छ।
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राख्ने भन्दै महानगरले शनिबार राति पक्की संरचना निर्माण गरेको हो। निर्माणका विषयमा सम्पदाविद्, पुरातत्व विभाग र अभियन्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। ८ वटा झण्डा राख्न झण्डाको जग स्वरूप संरचना निर्माण गरिएको महानगरपालिकाको भौतिक निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले बताए।
‘जहाँ–जहाँ सम्पदा र ऐतिहासिक संरचना छ। महानगरलाई त्यहीँ–त्यहीँ संरचना निर्माण गर्न हतारो हुन्छ।’
महानगरको यो काम रोक्न सोमबार पुरातत्व विभागले पत्र लेखेको छ। पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईका अनुसार हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र बनाएका पक्की संरचना हटाउन पत्र काटेको हो। पत्रमा भनिएको छ, ‘३५ फिट अग्लो ८ वटा झण्डा राख्नको लागि बनाइएको संरचना पुरातत्व विभागसँग समन्वय नगरी बनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा राख्न वल्र्ड हेरिटेज कमिटीबाट पटक–पटक प्रस्ताव भइरहेको र सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको अवस्था हो। विश्व सम्पदा स्थलको संरक्षण एवं व्यवस्थापनविपरीत हुने गरी बनाइएका संरचना तत्कालै हटाउनु।’
त्यस्तै, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले पुरातत्वले रोक्दा–रोक्दै महानगरले ऐतिहासिक डबली बनाउन लागेकोमा आक्रोस व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय झण्डाको गरिमा कायम हुने गरी सबैको सल्लाह लिएर महानगरले संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ।’ अर्का अभियन्ता आलोकसिद्धी तुलाधर भन्छन्, ‘यो महानगरका मेयरको गलत काम हो। जहाँ–जहाँ सम्पदा र ऐतिहासिक संरचना छ। महानगरलाई त्यहीँ–त्यहीँ संरचना निर्माण गर्न हतारो पर्छ। महानगर त सम्पदामैत्री पो हुनुपर्छ।’
झण्डा राख्न पुरातत्वसँग पटक–पटक निवेदन पठाए थापा बताउँछन्। ‘जता पनि सम्पदा भनेर कराएर हुन्छ। हामीले ३ महिनादेखि पुरातत्वको जवाफ मागेका छौं। खै त स्वीकृति दिएको ?,’ उनी भन्छन्, ‘बनाउनुभन्दा १५ दिनअघि पनि बोर्ड टाँसेका छौं। झण्डा राख्दा झन् देशको सान बढ्छ। यहाँ झण्डा राख्न हुन्न भनेर कुन कानुनले भन्छ ? हामीले राम्रो काम गरे पनि विरोध मात्रै गर्ने ?’
कंक्रिट भर्न बनाइएको जाली आइतबार स्थानीयवासी र अभियन्ताले भत्काएका छन्। तुलाधरका अनुसार बनाउनै नदिने बताए। त्यस्तै, पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार पुरातात्विक स्थलमा अनुमति नलिई संरचना निर्माण गरेकाले रोक्ने र हटाउने आदेश दिइएको हो।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ र युनेस्को गाइडलाइनले सम्पदा क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन निषेध गरेको छ। बनाएमा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाउन सक्ने दाबी सम्पदाविद्ले गरेका छन्।