काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) चरम विवादका कारण फुटको संघारमा पुगेको छ। यसमा पूर्वअध्यक्ष शेष घले र अध्यक्षका उम्मेदवार डा. बद्री केसीबीचको टकराब मुख्य कारक रहेको जानकार बताउँछन्। जसकारण नयाँ नेतृत्व चयन गर्न छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। प्रमुख संरक्षक घलेले मार्च २२ र २३ गतेको मिति तोकेका छन्। एनआरएनए फुटको संघारमा संस्थापनले यसअघि नै मार्च २४ र २५ को मिति तय गरेको थियो।
उपाध्यक्ष डा. केसी र रविना थापा गरी दुई समूहले संस्थापनको तालिकाबमोजिम उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। अध्यक्षका अर्का आकांक्षी कुल आचार्य समूहले भने समस्या समाधान नगरी निर्वाचन तय गरेको भन्दै उम्मेदवारी दिएको छैन। आचार्य यसअघि अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए। संस्थापन पक्ष भने दोस्रोपटक पनि हार्ने भएपछि आचार्यले उम्मेदवारी नदिएको बताउँछ।
संघका महासचिव डा. हेमराज शर्मा सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो हुने बताउँछन्। ‘संस्थापन पक्ष मिलेरै जानुपर्छ भनेर सुरुदेखि लचिलो हुँदै आएको छ’, महासचिव डा. शर्मा भन्छन्, ‘एनआरएनएलाई एक बनाउन सबै पक्षमा छलफल भइरहेको छ।’
शुक्रबार साँझसम्म उम्मेदवारको मनोनयनको समय तोकिएको थियो। ५१ पदमा ६१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तर, यही बेला घलेले १०औं महाधिवेशन तयारीका लागि भन्दै उपाध्यक्ष सोनाम लामा संयोजक र अर्का उपाध्यक्ष मन केसी सहसंयोजक रहेको समिति बनाएका हुन्।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वअध्यक्ष घलेले चालेको कदम अदालतको आदेशविपरीत भएको बताए। ‘विधानविपरीत निर्वाचन गर्न÷गराउन खोजी संघलाई विभाजन उन्मुख अवस्थामा पु¥याउनु खेदजनक छ’, पन्तले भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८२औं बैठकले संरक्षकपरिषद् र उच्चस्तरीय समिति खारेज गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विधानले पूर्वअध्यक्षलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नदिएको जनाइएको छ।
- छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
- संस्थापन एकातिर, घले पक्ष अर्कातिर
- दुई समूहले दिए उम्मेदवारी, आचार्य पक्ष अडानमै
- विवादकै कारण चार मुलुकबाट आएन शुल्क
संघका सल्लाहकारसमेत रहेका आचार्यले भने संस्थापन विधान मिचेर मतदाताको समस्या समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रियामा गएको बताउँछन्। ‘८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनसहित प्रमुख संरक्षकलाई निर्वाचनको जिम्मा दिएका हौं’, आचार्य भन्छन्, ‘संघ बचाउनका लागि यो सही कदम हो।’ संस्थापनले तय गरेको निर्वाचन स्वीकार नगर्ने आचार्यको भनाइ छ।
आचार्यले संरक्षक परिषद्लाई पहल गरेर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए। ‘संरक्षक समिति जुन बेला चाहिने हो, त्यति बेला खारेज गरियो’, उनी भन्छन्, ‘संघको हितका लागि सबै प्रक्रिया टेकओभर गरेर बचाउन अनुरोध गरेको हुँ।’ निर्वाचनमा गएकोलाई बाहिर राख्ने, नगएकालाई प्रवेश गराउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘रबिनाजीसँग गम्भीर छलफल नगरी सहमति हुँदैन।’
जनवरीमै तय भएको निर्वाचन आचार्य समूहले समर्थन नगरेपछि सरेको थियो। निर्वाचन मिति तय हुँदै धकेलिँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनविरुद्ध संस्थापन पक्ष उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। अदालतले निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो।
को कसको पक्षमा ?
डा. केसीलाई रोक्न घलेले आचार्यलाई अघि सारेको जानकार बताउँछन्। आचार्यलाई पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनको पनि समर्थन छ। डा. केसीलाई जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रसाद थापा, उपेन्द्र महतोको साथ देखिन्छ। उपाध्यक्षहरू सोनाम लामा र मन केसी आचार्यको पक्षमा देखिएका छन्। अधिकांश पदाधिकारी डा. केसीको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय समन्वय समिति पनि पक्ष÷ विपक्षमा उभिएका छन्।
संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोसँग पनि घलेको टकराव रहेको जनाइएको छ। घलेले श्रीमती जमुना घलेलाई एनआरएनए अध्यक्ष नबनाएको बदला लिन केसीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको संस्थापन पक्षको आरोप छ। विवादकै कारण अमेरिका, बेलायत, जापान र अस्ट्रेलियाले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई शुल्क बुझाएका छैनन्। उनीहरू सुरुदेखि आचार्यको पक्षमा देखिैँदै आएका छन्।
उम्मेदवारी दर्ता गराएका रबिनासहित २३ जना कांग्रेस आबद्ध उम्मेदवार हुन्। तर, कांग्रेस आचार्यको पक्षमा उभिएपछि पछि हट्नुपरेको संस्थापन पक्षको दाबी छ। कांग्रेसले आचार्यलाई नै आधिकारिक उम्मेदवार भन्दै जिताउन उच्चस्तरका नेता नै परिचालन गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले व्यक्तिको चाहनाले एनआरएनए विभाजन र विखण्डन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताए। ‘सदस्यता नियमसंगत नभएको गुनासो थियो’, प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘छिट्टै समझदारी होस्।’ एनआरएनए विभाजनको परिस्थिति देखा परेको भन्दै प्रवक्ता डा. महतले सुझाव÷सल्लाह दिने काम भइरहेको बताए।
दुई अध्यक्ष बनाउन गृहकार्य
आचार्य र डा. केसीलाई दुई अध्यक्ष बनाएर सहमति गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। त्यस्तै एक जनालाई अध्यक्ष र अर्को जनालाई सहअध्यक्ष बनाएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसअघि दुई वर्षे कार्यकालमा एक/एक वर्ष कार्यकाल बाँड्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। अन्य विवाद यथावत् भएकै कारण उक्त विषय सेलाएको थियो।
निर्वाचनका लागि ३ हजार ६ सय मतदाता छन्। उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेले एक हजार मतदाताको सूची हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। संस्थापन पक्षले भने उक्त मतदाता सूची नहट्ने जनाउँदै आएको छ। ‘दुई अध्यक्ष बनाउने त एनआरएनएको इतिहासमा ऐतिहासिक बदनामी हुने विषय हो’, एक गैरआवासीय नेपाली भन्छन्, ‘पार्टीको भ्रातृसंगठन बनाउने महत्वकांक्षाले एनआरएनएमा समस्या सिर्जना भयो।’
एनआरएनएमा सहमतिका जुटाउन कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सक्रिय भएका छन्। सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि प्रक्रियामा नै नआएका व्यक्तिलाई कसरी दिने प्रश्न उठे पनि संभावना नकार्न नसकिने गैरआवासीय नेपाली बताउँछन्। सहमतिका लागि उम्मेदवारहरू केसी र थापा बाधक नबन्ने बताउँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एनआरएनएको विवाद लामो समयदेखि सुनिँदै आएको बताइन्। सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै मिलेर आउनुपर्ने प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
