किसानलाई क्षतिपूर्तिको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

किसानलाई क्षतिपूर्तिको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

गुलरिया : बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी र डुवानबाट क्षती ब्यहोरेका बर्दियाका किसानहरुलाई उचित क्षतीपूर्तिको मागगर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाईएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नगर कमिटी गुलरियाले किसानलाई न्यायोचित राहतको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।

किसानहरुको बालीनालीमा भएको नोक्सानीको क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको नेकपा एमाले गुलरिया नगरकमिटिका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले बताए। कार्तिकको पहिलो साता बर्दियामा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र डुवानले कृषिमा क्षती पुगेपनि किसानहरुले समयमा क्षतीपूर्ति पाएका छैनन्। केही पालिकामा राहत प्रकृया सुरु भएपनि क्षतीपूर्तिकोलगत संकलन कार्यमा ढिलाई हुँदा अन्य पालिकाका किसानहरुले राहत पाउन सकेका छैनन्।

सरकारले साना किसानलाई ६५ प्रतिशत, मझौला किसानलाई ३० प्रतिशत र ठूला किसानहरुलाई २० प्रतिशत राहण घोषणा गरेको थियो। ज्ञापनपत्र मार्फत साना किसानलाई शत प्रतिशत, मझौला किसानलाई ८० प्रतिशत र ठूला किसानलाई ५० प्रतिशत राहतको माग गरिएको खड्काले बताए। साना किसानहरुको सबै कर्जा छुट गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, मल, खाद, विउ निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने, अनिवार्य विमाको ब्यवस्था हुनुपर्ने माग हाम्रो छ। 

अध्यक्षले भने उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउँदै कृषि उपजहरुको सहज बजारीकरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्छौ। एमाले नगर कमिटिले नेता कार्यकर्ताहरु क्षतीपूर्तिको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी नाराबाजी गरेका हुन्। आफ्ना मागहरु अविलम्व पूरा गर्न उनीहरुले सरकारलाई दवाव दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त ज्ञापन पत्र तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.